आता निर्णय घ्या (अग्रलेख)

संपूर्ण मराठा समाज आरक्षणासाठी ज्या अहवालाची वाट पाहात आहे, तो राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा अंक वाचकांच्या हातात पडेपर्यंत कदाचित राज्य सरकारला सादर झाला असेल. कारण मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत देण्याचे आश्‍वासन राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला दिले होते.

आता ही मुदत संपत असतानाच सरकारला अहवाल सादर करण्यात आल्याने आता सर्वांच्या नजरा आता अहवालातील शिफारशीकडे आणि सरकारच्या निर्णयाकडे लागल्या नसतील तरच नवल. त्यामुळे आता सरकारकडून जलद निर्णयाची अपेक्षा आहे. पूर्वीच्या सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. म्हणूनच कायदेशीर पातळीवर टिकेल असेच आरक्षण देण्याची भूमिका विद्यमान फडणवीस सरकारने घेतली होती आणि सतत तसे सांगितले जात होते. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला विलंब होत असल्याचेही सरकारकडून वारंवार सांगण्यात येत होते.

-Ads-

आता सरकारने मराठा समाजाला दिलेली मुदत संपली असल्याने आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यासही पूर्ण झाल्याने निर्णयाची घोषणा करण्याची वेळ आली आहे. सुमारे दोन लाख निवेदनांचा अभ्यास करुन आणि 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यात आल्याने कायदेशीर पातळीवर तो टिकेल याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. सरकार ज्या प्रक्रियेची दीर्घकाळ वाट पाहात होती ती प्रक्रिया आता पूर्ण झाल्याने सरकारला आरक्षणाचा निर्णय घेण्याबाबत अधिक विलंब करता येणार नाही.

अन्यथा सरकारच्या हेतूबाबत शंका घेतली जाउ शकते. कारण मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी आझाद मैदानात काळ्या फिती आणि काळे झेंडे घेऊन बेमुदत उपषोण करत मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनातील काही जणांची प्रकृती बिघडली असूनही सरकारच्या कोणत्याच प्रतिनिधीने या आंदोलनाची दखल घेतली नाही म्हणून सरकारवर टीकाही झाली. सरकारला सतत विनंती करूनही काही निर्णय न घेतल्यामुळे क्रांती मोर्चाने या आंदोलनाचा इशारा दिला होता आणि 15 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने योग्य तो निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचे स्वरूप तीव्र करण्याचा इशाराही दिला होता. सरकारने उपोषणाची दखल न घेतल्यास 16 नोव्हेंबरपासून सकल मराठा क्रांती मोर्चाचे ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते जनावरे घेऊन मंत्रालय आणि वर्षावर धडकणार आहेत.

आरक्षण प्रस्ताव विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचा आणि 21 नोव्हेंबरपासून राज्यभरात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मराठा समाजाचे राज्यात 65 पेक्षा जास्त मूक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या विविध आंदोलनानंतरही सरकारी पातळीवर कोणतीच हालचाल दिसत नसल्याने मराठा समाजाला अशा पद्धतीने पुन्हा आक्रमक व्हावे लागले. आता मात्र या समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची अहवाल सादरीकरणाची एक महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने निर्णय घेण्यात अधिक विलंब करणे सरकारला महागात पडू शकते.

केवळ राजकीय विचार करून आणि आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारला हा आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल तर उशिरा घेतलेल्या निर्णयाचा भाजपला निवडणुकीत काहीच फायदा होणार नाही हे सत्ताधाऱ्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. राज्याची विधानसभा निवडणूक जेमतेम एक वर्षावर आली असताना मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा भाजपसाठी निश्‍चितच फायदेशीर मुद्दा ठरू शकतो. पण त्यासाठी आगामी काळात सरकारला याबाबतची सूत्रे जलदपणे हलवावी लागतील. सरकारने केलेल्या विलंबावर आधीच विरोधी पक्षांनी टीका सुरू करून सरकारला या विषयाचा फायदा मिळणार नाही याबाबत व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे.

एकूणच आतापर्यंत या विषयावरून सरकाराबाबत जी नकारात्मता तयार झाली आहे ती कमी करण्याची संधी सरकारला मिळत असेल तर ती दवडता कामा नये. त्यासाठी उपलब्ध आहेत ती सर्व आयुधे सरकारने वापरायला हवीत. कारण आगामी प्रकियाही वेळखाऊ आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल सरकारला सादर केल्यानंतर सरकारला हा अहवाल विधी व न्याय विभागाकडे पाठवावा लागेल. मग त्या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा समाजाला कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण कशा पद्धतीने दिले जाऊ शकेल, याबाबतच्या सूचना आणि शिफारशींचा समावेश असलेला एक प्रस्ताव विधी व न्याय विभागातर्फे सरकारला सादर करावा लागेल.

या अहवालावर मंत्रिमंडळाचे शिक्‍कामोर्तब झाल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात सादर करावा लागेल. सुदैवाने विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार असल्याने सरकारला त्वरित निर्णय घेण्याची संधी मिळाली आहे. सरकार या हिवाळी अधिवेशनात अध्यादेश आणूनही मराठा समाजाला आरक्षण लागू करू शकते. पण अध्यादेशाने दिलेले आरक्षण सहाच महिने टिकू शकेल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करणे व विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यास मंजुरी घेऊन कायदा तयार करण्यास फडणवीस सरकारला प्राधान्य द्यावे लागेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)