…आता घोडेबाजार (अग्रलेख) 

कोणत्याही एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले नसेल, तर राज्यपालांनी नेमके काय करावे, याची स्पष्ट घटनात्मक तरतूद नसल्याने, त्या संदिग्धतेचा फायदा घेत राज्यपाल आपल्या मगदुराप्रमाणे शपथविधीसाठी अगोदर कुणाला बोलवायचे हे ठरवितात. त्यात मुख्यतः चार बाजूंचा विचार केला जात असतो. सर्वांधिक जागा ज्या पक्षाला मिळाल्या, त्या पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ नेत्याला शपथविधीसाठी बोलविले जाते; परंतु प्रत्येक वेळी तसेच होते असे नाही. दिल्ली, मेघालय, मणिपूर आणि गोव्याची उदाहरणे घेतली, तर सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या पक्षांऐवजी दुसऱ्याच पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलविण्यात आल्याचे दिसते. त्यातही भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यापासून त्यांनी घटनात्मक मूल्ये पायदळी तुडविली आहेत. पूर्वी कॉंग्रेसनेही तसेच केल्याचा युक्‍तिवाद भाजप करीत असला, तरी मग त्यांच्यात आणि तुमच्यात काय फरक असे विचारले, त्यावर भाजपकडे उत्तर नसते. त्यातही कॉंग्रेस व धर्मनिरेपक्ष जनता दलाच्या कर्नाटकमध्ये झालेल्या चुकांचे परिणाम आता त्यांना भोगावे लागत आहेत.

गोव्यात गेल्या वर्षी भाजपने बहुमत गमावले, तरी सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या कॉंग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी दावाही केला नव्हता. तोपर्यंत भाजपने जमवाजमव करून बहुमताचे गणित राज्यपालांना सादर केले. तेव्हा ही कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरचा निर्णय आता महत्त्वाचा आहे. तेव्हा बहुमताने एखादा पक्ष निवडून आला नसेल, तर आधी दावा करणाऱ्या आघाडीलाही आमंत्रण देण्यात काही गैर नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. 

भाजपच्या नावाने आता बोटे मोडण्यात अर्थ नाही. ज्यांना आपले आमदार नीट सांभाळता येत नाहीत, त्यांचा घोडेबाजाराचा आरोप निरर्थक ठरतो. भाजपच्या विधिमंडळ पक्षेनेतेपदी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचा कर्नाटकचा चेहरा असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा यांची निवड झाल्यानंतर राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी त्यांना तातडीने शपथविधीसाठी बोलविले. त्याअगोदर कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने 116 आमदारांची यादी देऊन राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. राज्यपाल हे राष्ट्रपतीनियुक्त असले, तरी ते ज्या सरकारने त्यांची नियुक्ती केली, त्यांच्याशीच जास्त प्रामाणिक राहतात, हा जुना अनुभव आहे. वजूभाई गुजरातमध्ये अनेक वर्षे अर्थमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष तसेच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. एच. डी.  देवेगौडा पंतप्रधान असताना गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार बरखास्त करण्यात आले होते. वजूभाईच त्यावेळी प्रदेशाध्यक्ष होते.

त्यामुळे आता कुमारस्वामी यांना सत्ता स्थापनेसाठी न बोलविण्यामागे ती सल नसेलच असे नाही. त्यातही कॉंग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या बैठकांना त्यांचे सर्व आमदार उपस्थित नसल्यामुळे आणि ते भाजपच्या कच्छपी लागल्याची खात्री झाल्यानंतर राज्यपालांनी येडियुरप्पा यांना शपथविधीसाठी निमंत्रण दिले असावे; परंतु हे करताना राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा सन 2006 चा आदेश डावलला. आताही येडियुरप्पा यांना शपथविधीसाठी बोलविण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर कॉंग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात गेली होतीच. सर्वोच्च न्यायालयाने शपथविधी रोखण्यास नकार दिल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी अखेर आज मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. विधानसभेत बहुमत सिद्ध झाल्यानंतरच इतर मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडणार आहे. त्यांना आता येत्या 15 दिवसांत बहुमत सिद्ध करायचे आहे. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दालाच्या नेत्यांकडून विधिमंडळाच्या आवारातील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले; परंतु या आंदोलनाला आता काही अर्थ राहिला नाही.

येडियुरप्पा तिसऱ्यांदा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले. सत्तास्थापनेसंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता “आम्ही जनतसमोर जाऊन भाजपने लोकशाहीविरोधी कृत्य कसे केले हे सांगू’, असे कॉंग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. आमदारांची नावे असलेले राज्यपालांना दिलेले पत्र येडियुरप्पांनी न्यायालयात सादर करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मध्यरात्री दोनच्या सुमारास दिल्लीत युवक कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरोधात निषेध नोंदवला. त्यातून काही साध्य झाले नाही. “भाजपला बहुमतासाठी 15 दिवसांची मुदत देऊन राज्यपालांनी घोडेबाजाराला प्रोत्साहन दिले आहे’, असा आरोप कुमारस्वामी यांनी केला आहे.

राज्यपालांचा हा निर्णय असंवैधानिक आहे. त्यामुळे आम्ही आता भविष्यात काय करता येईल याबाबत रणनीती आखणार आहोत, असेही कुमारस्वामी यांनी म्हटले आहे. भाजपने कर्नाटकच्या निवडणुकीत 104 जागा जिंकल्या, तर अपक्षांनी केवळ दोन जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे अपक्ष भाजपसोबत गेले तरी ते बहुमताच्या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. बहुमतासाठी भाजपला कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे आमदार फोडल्याशिवाय पर्याय नाही. निवडणुकांतून कुठल्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसेल, तर सर्वात मोठ्या पक्षाला प्रथम सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे, असा संकेत असतो; पण गोव्यात वा त्याच्याही आधी अनेक राज्यांत तो सातत्याने मोडला गेलेला होता.

गोव्यात गेल्या वर्षी भाजपने बहुमत गमावले, तरी सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या कॉंग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी दावाही केला नव्हता. तोपर्यंत भाजपने जमवाजमव करून बहुमताचे गणित राज्यपालांना सादर केले. तेव्हा ही कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरचा निर्णय आता महत्त्वाचा आहे. तेव्हा बहुमताने एखादा पक्ष निवडून आला नसेल, तर आधी दावा करणाऱ्या आघाडीलाही आमंत्रण देण्यात काही गैर नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. त्याआधारेच कर्नाटकच्या राज्यपालांनी निर्णय दिला आहे. आमदार गैरहजर ठेवून किंवा फोडून राज्यपालांचा निर्णय येडियुरप्पा योग्य ठरवण्याची शक्‍यता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)