कारवाईचे अधिकार महापालिकेला : जागेवरच 500 रुपयांपर्यंत दंडाची आकारणी

पुणे – रस्त्यावर कचरा टाकणे, घाण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरविणे आदी बाबी आता महागात पडणार आहे. कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने महानगरपालिकांना प्रदान केले आहे. कचरा टाकणाऱ्यांकडून आता जागेवरच 180 ते 500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. या अभियानांतर्गत शहरांमधील ज्या कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा नाही, अशा कुटुंबियांना शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देणे. तसेच शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करून शहर स्वच्छ करणे या दोन प्रमुख बाबींचा समावेश आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबाजवणी राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये सुरू आहे. घनकचरा व्यवस्थापना नियम 2016 नुसार निर्मितीच्या जागी कचरा विलगीकरण करण्याची जबाबदारी ही संबंधित कचरा निर्माणकर्त्यांची आहे. तसेच दर दिवशी 100 किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत दि. 1 मे 2017 पासून राज्यातील प्रत्येक शहरामध्ये “कचरा लाख मोलाचा’ या अंतर्गत निर्मितीच्या जागी ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याबाबत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सूचना देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिकेकडून शहरातील नागरिकांना सेवा देण्यात येते. अशा प्रकारे महानगरपालिकेकडून सेवा देत असताना नागरिकांकडूनही त्यास सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. परंतू जे नागरिक सहकार्य करीत नाही. त्यांना घनकचरा व्यवस्थापन नियमानुसार जागेवरच दंड आकारणे आवश्‍यक आहे. मात्र, हा नियम अंमलात येऊन 2 वर्षे झाली तरी राज्यातील बहुतांश महानगरपालिकांनी अद्यापही उपविधी करून याबाबत कार्यवाही केलेली दिसून येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार शासनाने अस्वच्छता पसरविणाऱ्यांविरुध्द तसेच कचरा टाकणाऱ्यांविरुध्द दंड करण्याचे दर शासनाने निश्‍चित केले आहे. या बाबींसाठी दंड वसूल करण्याचे अधिकार महानगरपालिकांना देण्याचा निर्णय शासनाने दिला आहे. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्यात यावी, असेही शासनाने या आदेशात म्हटले आहे.

घाण म्हणजे ज्यापासून उपद्रव होऊ शकेल, असे टाकाऊ पदार्थ, धूळ, अस्वच्छ परिस्थिती तसेच या नियमान्वये प्रतिबंधित करूनही सार्वजनिक सुव्यवस्था, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षितता, जीवन व स्वास्थ यास बाधा होईल, अशी अस्वच्छता होय. अशी व्याख्या शासनाने केली आहे.


दंड वसुलीचे अधिकार सर्व संबंधित महानगरपालिकांना देण्यात आले आहे. महानगरपालिकांचे आयुक्त हे आवश्‍यकतेनुसार हे अधिकार महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्रयस्थ संस्थांना प्रदान करू शकतील, असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)