आता “आयुक्त’देखील बांधकाम व्यावसायिक

परवडणाऱ्या घरांसाठी महापालिका करणार “महरेरा’कडे नोंदणी

पुणे – पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत शहरातील अर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी महापालिकेकडून 8 प्रकल्पांमध्ये सुमारे 6 हजार 264 घरे बांधण्यात येणार आहेत. हे प्रकल्प महापालिकाच खासगी भागीदारीतून करणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांची या योजनेसाठी “महरेरा’कडे प्रमोटर्स आणि बिल्डर्स म्हणून नोंदणी केली जाणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या नोंदणीसाठीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे. दरम्यान, समितीने या प्रस्तावास मागील शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता न देता या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी खास सभा बोलाविली आहे.
सर्वांसाठी घरे 2022 या योजनेत केंद्र शासनाकडून पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यात

झोपडपट्ट्या आहेत, तेथेच विकास करणे, कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, खासगी भागीदाराद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वैयक्तिक स्वरूपात घरकूल बांधण्यास अनुदान देणे या चार घटकांचा समावेश आहे. त्यातील खासगी भागीदाराद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्याची योजना महापालिकेकडून राबविली जात असून त्यासाठी पालिकेकडे सुमार 28 हजार अर्ज पात्र झाले आहे. या योजनेअंतर्गत पालिकेने खासगी भागीदारीतून प्रस्ताव मागविले असून सुमारे 15 हून अधिक व्यावसायिक पुढे आले आहेत. महापालिकेकडून ही योजना विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या योजना “ईडब्ल्यूएस’ अर्थात इकॉनॉमिकल विकर सेक्‍शनच्या आरक्षणाच्या जागांवर राबविल्या जाणार असून त्यातील 8 प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास केंद्रीय नियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पात एकूण 6 हजार 264 घरे असून या घरांच्या किंमती परवडणाऱ्या ठेवण्यासाठी पालिकेने या आरक्षित जागांची किंमत शून्य करण्यात आली आहे.

त्यानंतर आता हा प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती, स्थायी समिती आणि मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाणार असून तो शहर सुधारणा समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार, प्रकल्प राबविण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, योग्य पर्याय निवडणे, प्रकल्प राबविताना कायदेशीर तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे, पात्र लाभार्थ्यांना सदनिकांचे वाटप करणे, काही कारणास्तव फेरवाटप करणे, यासाठीचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांना देणे, तसेच या प्रकल्पाची नोंदणी “महारेरा’कडे नोंदणी करणे आवश्‍यक असल्याने रेरा कायद्याअंतर्गत “महापालिका आयुक्त, पुणे महानगर पालिका’ या नावाने प्रमोटर्स व बिल्डर्स म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात यावी, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)