…आणि मनमोहन सिंग यांनी मौन सोडले!

वास्तव आणि सत्य

केंद्र सरकारला अलीकडे अल्पसंख्याक, दलित आणि महिलांच्या सुरक्षिततेच्या संदर्भातील प्रश्‍नांनी घेरले आहे, असे नव्हे तर, भारतीय संघराज्यामधील अनेक घटक राज्येदेखील केंद्र सरकारच्या कारभाराबद्दल वाढत्या प्रमाणात असंतोष आणि नाराजी प्रकट करीत आहेत. देशाचे सार्वभौम आणि सर्वोच्च संसद (पार्लमेंट) नावाचे व्यासपीठ आणि त्याच्या दोन शाखांमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा नियमित भरणाऱ्या अधिवेशनांमध्ये नेमके काय घडते, याचे चक्षुर्वेसत्यम दर्शन दूरचित्रवाणीच्या विविध वाहिन्यांद्वारे आम जनतेला हल्ली वारंवार घडू लागले आहे.

-Ads-

नुकत्याच समाप्त झालेल्या देशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणासाठी आयोजित केलेल्या स्वतंत्र अधिवेशनाचे संपूर्ण कामकाज सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी घोषणा आणि गोंधळाच्या वातावरणात बंद यामुळे दोन्ही सभागृहातील लोकप्रतिनिधींच्या मासिक वेतनामध्ये दुप्पट वाढ करण्यासारखी मोजकी मतलबी विधयेक आज आवाजी मतदानाने तेथे संमत झाल्याचे सांगण्यात आले. देशांतर्गत व सीमावर्ती प्रदेशाची सुरक्षितता, रेल्वे, संरक्षण तसेच कायदा व सुरक्षिततेशी संबंधित विविध प्रश्‍न, वाढती बेरोजगारी, शेतकरी, दलित व महिलांचे संरक्षण आणि प्रामुख्याने बॅंकिंग क्षेत्रामधील प्रचंड आर्थिक घोटाळे आदी देशाच्या व आम जनतेच्या हिताच्या असंख्य समस्या व अडचणींची त्या अधिवेशनात पुरेशा गांभीर्याने दखल घेतलीच गेली नाही.

अलीकडच्या काही वर्षामध्ये संसदेच्या अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर तेथील कामकाजाचा जो आढावा प्रसिद्ध होतो त्यात प्रत्येक दिवसाच्या अधिवेशनावर होणारा सरकारी खर्च, गोंधळामुळे वाया गेलेल्या कामकाजाच्या तासांची संख्या आणि अधिवेशनास फक्‍त हजेरी लावणाऱ्या खासदारांच्या दैनंदिन भत्त्यांचे एकंदर आर्थिक आकडे मात्र नेहमीप्रमाणे ताज्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनानंतर देखील आम जनतेला वाचावयास मिळाले.

देशभरातील सरकारी कारभाराबद्दल समाजाच्या बहुतेक सर्व घटकांमधील वाढत्या असंतोषामध्ये प्रत्येक नागरिकाच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या बॅंकिंग नावाच्या क्षेत्रातही आलेल्या कागदी चलनांच्या टंचाईमध्ये परवा अचानक एका नव्या धक्‍कादायक समस्येने डोके वर काढले. अनेक बॅंकांच्या “एटीएम’ नावाच्या आधुनिक यंत्रणेमधील चलनी नोटा अक्षरशः अदृष्य झाल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा एका रात्री अचानक चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे उडालेल्या देशव्यापी छळवादी गोंधळानंतर आता चलन पुरवठ्याची गाडी कुठे रुळावर येत होती. तोच “एटीएम’ यंत्रणातून नोटा बेपत्ता झाल्याचे अनेक राज्यांमध्ये आढळून आले. नेहमीप्रमाणे सरकारने या घटनेचा संबंध तांत्रिक आणि तात्पुरता असल्याचे वारंवार सांगण्यास सुरुवात केली असली तरी त्यामुळे मुख्यतः सरकारी बॅंकांवरीलच नव्हे तर बॅंक या देशव्यापी संस्थेवरील विश्‍वासार्हतेवरच या घटनेमुळे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे.

याचवेळी काही प्रमुख सरकारी बॅंकांचे कर्जाचे व्यवहार आणि मल्ल्या किंवा नीरव मोदी, चोक्‍सी आदी बड्या कर्जदारांनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढून परदेशात पलायन केल्याचे प्रकार तर समस्त प्रामाणिक खासदारांची झोप उडविणारे ठरले आहेत. शिवाय अशा घटनांची पुरेशा गांभीर्याने त्वरित दखल घेऊन संपूर्ण बॅंकिंग क्षेत्रालाच निर्माण झालेल्या धोक्‍यापासून वाचविण्याचा आणि खातेदारांना योग्य तो दिलासा देण्याचा, बॅंकांची विश्‍वासार्हता वाढविण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर पुरेशा गांभीर्याने होत असल्याचे दिसत नाही, हे फारच चिंताजनक वाटते आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून परिचित आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे (आयएमएफ अर्थात इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड) अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कारभाराचे व्यवस्थापन यशस्वीपणे सांभाळले आहे. पंतप्रधानपदावर असताना आणि त्यानंतरही त्यांना स्वतःला विविध शब्दांत टीका सहन करावी लागली. “मौनी पंतप्रधान’ अशा शब्दाने त्यांचा विरोधकांकडून वारंवार विशेष उल्लेख होत होता. मात्र, जबाबदारीच्या पदावर काम करणाऱ्या नेत्याच्या शब्दाला मोठे वजन असते, त्यामुळे केवळ गर्जना, घोषणा करणे, कायम जाहीर व्यासपीठावर टाळ्या मिळविणारी भाषणे (ऊर्फ आकांडतांडव) करणे आदी प्रकार कटाक्षाने टाळणारे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यानंतरसुद्धा ऊठसूट भाषणे करताना कधीच आढळले नाहीत. एटीएम यंत्रात आढळणारे नोटांच्या ताज्या टंचाईचे प्रकार पाहून मात्र परवा एका मुलाखतीमध्ये मितभाषी स्वभाव सोडून बॅंकिंग क्षेत्रातील या नव्या अराजकाबद्दल मोदी सरकारला परखडपणे चार खडेबोल सुनावले.

मनमोहन सिंग म्हणतात, “देशाच्या बॅंकिंग क्षेत्राची प्रकृती फारशी चांगली नाही. या क्षेत्राची “ओव्हर ऑईलिंग’ म्हणजे अंतर्बाह्य संपूर्ण स्वच्छता केली पाहिजे. एवढेच नाहीतर ज्यांनी या क्षेत्राची देखभाल करण्यात कसूर केली त्यांना सरकारने मुळीच मोकळे सोडता कामा नये!’बॅंकिंग क्षेत्रामधील घोटाळ्यांच्या बातम्यांमुळे या क्षेत्रावरील सामान्य नागरिकांच्या विश्‍वासाला तडा बसणे ही अतिशय धोकादायक अवस्था बनल्याचे पाहून अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विचारवंतांकडून देखील चिंता व्यक्त होत असताना नोटांच्या टंचाईचे नवे प्रकरण समोर उभे ठाकले आहे.

त्या समस्येवर बोलताना डॉ. मनमोहन सिंग यांनी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना देशामधील क्रमांक दोनवरील अग्रगण्य सरकारी बॅंकेमध्ये घोटाळा व्हावा ही बाब गंभीर असल्याचे सांगितले. संसदेच्या अधिवेशनाचे संपूर्ण कामकाज वाया जाणे आणि सरकारने त्याबाबत बघ्याची भूमिका घ्यावी, हेदेखील त्यांनी अनुचित ठरविले. आर्थिक अंदाजपत्रकासारखा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय रितसर मार्गी लावण्याच्या संदर्भात संसदेत गोंधळ व्हावा आणि निदान त्यावेळी तरी सरकारने कोणतीही पुरेशी खबरदारी घेऊ नये ही घटना संसदेच्या इतिहासामधील अतिशय लज्जास्पद ठरली असल्याचेही डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सूचित केले.

– एकनाथ बागूल


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)