…आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने ‘त्यांना’ म्हटले, “सॉरी सर”

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने 89 वर्षीय स्वातंत्र्य सैनिक व्ही. गांधी यांची माफी मागितली. पेन्शनसाठी 37 वर्षांचा विलंब झाल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने व्ही. गांधी यांना ‘सॉरी सर’ म्हटले आणि पेन्शन मिळण्याच्या प्रक्रियेला झालेल्या दिरंगाईबद्दल खंत व्यक्त केली.

“सॉरी सर, आपल्याच लोकांमुळे तुम्हाला पेन्शन मिळवण्यासाठी खस्ता खाव्या लागल्या. दुर्दैव असे आहे की, तुम्ही ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलात, त्याच देशातील नोकरशाहीची काम करण्याची पद्धत निगरगठ्ठ आहे.”, असे मद्रास उच्च न्यायालयातील न्या. के. रविचंद्रबाबू म्हणाले. स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन देणे म्हणजे एकप्रकारे त्यांचा सन्मान आहे आणि त्यामुळे राज्याने त्यांना अशाप्रकारे वाट पाहायला लावायला नको, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.

व्ही. गांधी हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेचे सदस्य होते. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांनी सहभाग घेतला होता. ते आता 89 वर्षांचे आहेत. गेल्या चार दशकांपासून व्ही. गांधी पेन्शनसाठी प्रशासन आणि कोर्टाचे उंबरठे झिजवत होते. अखेर मद्रास उच्च न्यायालयाने  तामिळनाडू सरकारला व्ही. गांधी यांच्या पेन्शनला दोन आठवड्याच्या आत मंजुरी देण्याचे आदेश दिले. मात्र या आदेशासाठीही व्ही. गांधींना 37 वर्षांचा संघर्ष करावा लागला.

6 जुलै 1980 रोजी व्ही गांधी यांनी आपले वकील एम. पुरुषोथमन यांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य सैनिकांना मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवरील निर्णयासाठी त्यांना 12 वर्षे वाट पाहिली. मात्र काहीही प्रतिसाद न मिळाल्याने 19 नोव्हेंबर 1992 साली पुन्हा त्यांनी आठवण करुन दिली. मात्र पुन्हा तसेच झाले. काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर 37 वर्षांनंतर कोर्टाने दखल घेत, व्ही. गांधी यांच्या पेन्शनसंदर्भातील अर्जाला दोन आठवड्यात मंजुरी देण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने  तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)