आणखी बुडित कर्जे बाहेर येणार? 

मुंबई: सरकारी बॅंकामधील बुडित कर्जे (एनपीए) 10.40 लाख कोटींची आहेत. पण याखेरीज 3.10 लाख कोटींची अन्य कर्जेही बुडित श्रेणीत आहेत. ही कर्जे समोर आली नसल्याचे ट्रान्स युनियन सिबिल या संस्थेच्या अभ्यासात समोर आले आहे. मार्च 2018 अखेर सरकारी व खासगी बॅंकांनी मिळून 54.20 लाख कोटींचे व्यावसायिक कर्जवाटप केले. त्यापैकी 3.10 लाख कोटी कर्जे बुडित आहेत. ही श्रेणी अघोषित एनपीए कर्जांची आहे. कर्जदाराने विविध बॅंकांकडून कर्जे घेतली परंतु एक किंवा दोन बॅंकांची कर्जे बुडवली आहेत. पण काही बॅंकांची नियमित परतफेड केल्याने यांची नोंद एनपीएमध्ये झाली नसल्याने ही कर्जे लपलेली आहेत.
वास्तवात बॅंकांच्या बुडित कर्जांखेरीज 6.60 लाख कोटींच्या कर्जांची अनियमित परतफेड होत आहे. याचाच अर्थ, बॅंका आता सप्टेंबरअखेरीस अर्धा वर्षाचा ताळेबंद घोषित करतील. त्यावेळी ही अनियमित कर्जे बुडित श्रेणीत जाऊ शकतात. यामुळे सध्या बॅंकांचा एनपीए वरकरणी 10.40 लाख कोटींचा दिसत असला तरी तो त्यापेक्षा खूप मोठा असल्याचे दिसते. सरकारी बॅंकांमधील 1.72 लाख कोटींची कर्जे किरकोळ स्वरुपाची आहेत. या कर्जदारांचे किमान एक खाते बुडित श्रेणीत आहे. अशा कर्जांचा आकडा 1 लाख कोटींचा आहे. खासगी बॅंकांमधील या कर्जांचा आकडा 70 हजार कोटी आहे. त्यापैकी 40 हजार कोटींची कर्जे लवकरच एनपीएत जाण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे 2018-19 या आर्थिक वर्षात खासगी बॅंकांचा एनपीए वाढण्याचा अंदाज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)