आणखी एक डोकेदुखी

देशात सध्या विविध आंदोलनांनी डोके वर काढले आहे. त्यातच आता गोरखा आंदोलकांची भर पडली आहे. त्यांची लढाई स्वतंत्र राज्यासाठी सुरू आहे. सुरूवातीला केंद्र व राज्य सरकारांनी या आंदोलनाकडे साफ कानाडोळा केला. पण त्यातूनच आपण दोन्ही पातळ्यांवर उपेक्षित असल्याची भावना तेथील रहिवाशांमध्ये प्रबळ झाली आणि आता हे आंदोलन चोहोबाजूने पेटले आहे. हे आंदोलन पेटण्यास ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने घेतलेला एक निर्णय कारणीभूत ठरला. या सरकारने दार्जिलिंग परिसरातील सरकारी शाळांमध्ये बंगाली भाषा सक्तीची केली त्याला तेथील नागरीकांनी संघटीत विरोध केला आणि त्या मुद्‌द्‌यावरून सुरू झालेला विरोधात आता पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालॅंडच्या मागणीभोवती केंद्रीत झाला आहे.

गेले काही दिवस तेथील गोरखा जनमुक्ती आंदोलन या संघटनेने बंद पुकारला असून बंदमुळे तेथील सामान्य जनजीवन ठप्प झाले आहे. एवढ्यावरच हा विषय थांबलेला नाहीं तर तेथे पोलिस व सुरक्षा दलांच्या विरोधात काश्‍मीर सारखा संघर्ष सुरू झाल्याने या विषयाचे गांभीर्य वाढले आहे. केंद्र सरकारने अजून त्या विषयात म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. वास्तविक एखाद्या राज्यातून स्वतंत्र राज्यासाठी आंदोलन सुरू झाले की त्यावर नियंत्रण आणण्याचे काम केंद्र सरकारचे असते. पण केंद्र सरकारच्या नेत्यांची स्थिती पाहिली तर त्यांना दार्जिलिंग परिसरात असे काही आंदोलन सुरू असल्याची काही कल्पना आहे की नाही याचीच शंका यावी. मध्यंतरी दार्जिलिंग मधील गोरखा जनमुक्ती मोर्चा आणि भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांची भेट घेऊन दार्जिलिंग मधील स्थितीत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर केंद्रीय पातळीवर थोडीफार हालचाल झालेली दिसली. पण तो विषय तेवढ्यावरच थांबला. या आंदोलनाचा निपटारा करण्याची सारी जबाबदारी आता ममता बॅनर्जी यांच्यावर येऊन पडली आहे. या विषयाला केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील राजकीय वैमनस्याचीही किनार आहे.

गोरखा जनमुक्ती आंदोलन ही जशी एक लढाऊ संघटना आहे तसाच तो एक राजकीय पक्ष ही आहे आणि तो भाजप प्रणित एनडीएत समाविष्ट आहे. त्यामुळे या विषयाला तृणमुल विरूद्ध भाजप असेही स्वरूप आले आहे. गोरखांचे आंदोलन चिघळवून भाजपने पश्‍चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारपुढे एक आव्हान उभे केले आहे असाही आरोप होत आहे. आणि त्यात तथ्य असेल तर तो अतिगंभीर मामला मानावा लागेल. राजकारणापाई एका भागातील जनतेला भडकावण्याचा हा उद्योग कोणत्याहीं अँगलने देशहिताचा ठरत नाही. आधीच देशात काश्‍मीरचा प्रश्‍न हाताळण्यात केंद्राला सातत्याने अपयश येत आहे आणि त्यांच्याच जाणते-अजाणतेपणाने गोरखांच्या आंदोलनाचे हे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे ते केंद्रालाच निपटावे लागेल. देशात 80 च्या दशकात जशी स्थिती होती तशी स्थिती आता पुन्हा उद्‌भवण्याची लक्षणे आहेत. त्यावेळी गोरखालॅंड, खलिस्तान यासाठी हिंसक आंदोलने पेटली होती. ती महत्प्रयासाने शांत करण्यात आली होती. पुन्हा हेच प्रश्‍न नवीन नेतृत्वांच्या माध्यमातून उभे राहणे चांगले लक्षण मानता येणार नाही. गेल्याच महिन्यात अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातही खलिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा पुन्हा निनादल्या होत्या. पंतप्रधान मोदी या विषयांमध्ये आस्थेने लक्ष घालत आहेत असे दिसत नाही.

उलट पेटत जाणाऱ्या प्रश्‍नांकडे साफ दुर्लक्ष करणे हेच त्यांचे धोरण राहिले आहे. मग तो शेतकरी आंदोलकांचा विषय असो, काश्‍मीरमधील हिंसक आंदोलन असो किंवा आता नव्याने सुरू झालेला स्वतंत्र गोरखा आंदोलनाचा विषय असो केंद्राने कोणत्याच बाबतीत जबाबदारीचे वर्तन केल्याचे अजूनपर्यंत तरी दिसून आलेले नाही. ही गोरखा आंदोलकानाची नवी डोकेदुखीही त्यांनी अशीच दुर्लक्षित केली आहे. असे म्हणतात की भाषिक विषयावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठवून पश्‍चिम बंगाल मध्ये भाजपला कोंडित पकडण्याचा प्रयत्न या निमीत्ताने तृणमुल कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी चालवला आहे. गोरखांनी बंगाली भाषेची सक्ती उठवण्यासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्ष पाठिंबा देत आहे असे चित्र निर्माण झाले तर उर्वरीत साऱ्या पश्‍चिमबंगाल मध्ये भाजपच्या विरोधात मोठे जनमत संघटीत होईल आणि भाजपच्या वाढीला आपोआपच खीळ घातली जाईल अशी तृणमुल कॉंग्रेसची भूमिका असल्याचे तेथील स्थितीचे अभ्यासक असलेल्यांची म्हणणे आहे. ते काहीही असले तरी आजच्या घडीला देशात पुन्हा एक वेगळी हिंसात्मक चळवळ उभी राहू नये यासाठी केंद्र सरकारने राजकीय गणिते दूर ठेऊन पश्‍चिम बंगाल सरकारला विश्‍वासात घेऊन या प्रश्‍नावर मार्ग काढला पाहिजे. पण केंद्र सरकार याबाबतीत पश्‍चिम बंगाल सरकारशीही कोणत्या पातळीवर संपर्क साधताना दिसत नाही. अशा संवेदनशील विषयांवर राजकारण पुर्ण बाजुला सारून राज्य सरकारांशी पुर्ण सहकार्याच्या भावनेतून वर्तन करणे ही केंद्र सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते. ही जबाबदारी मोदी सरकारने पार पाडावी आणि गोरखांच्या आंदोलनावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा आहे. ममतांशी असलेल्या तुमच्या राजकीय भांडणासाठी या विषयाचे भांडवल करणे म्हणजे गोरखा आंदोलकांमध्ये फुटीरतावादाजी बीजे पेरण्यासारखे ठरणार आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)