आणखी एक गटबाजी (अग्रलेख) 

राजकीय पक्षांमध्ये असलेली गटबाजी भारतीय राजकारणात नवी नाही. मात्र, विटंबना अशी झाली आहे की, गटबाजीचा हा शाप आता राजकीय क्षितीज ओलांडून सर्वदूर पसरतो आहे. पक्ष-सरकारे येत जात असतात. मात्र, व्यवस्था म्हणून आपल्या अशा काही खास संस्था आहेत. त्यांचे काम सुनियोजितपणे आणि सुसंवादाने चालणे अपेक्षित असते. त्यातच त्या संस्थांचे व पर्यायाने देशवासीयांचेही हित सामावले असते.

मात्र, सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात तसे होताना दिसत नाही. गेल्या पंधरवड्यात देशातील सर्वोच्च तपास संस्था सीबीआयमधील वाद चांगलाच गाजला. सीबीआयच्या पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्यांनीच एकमेकांच्या विरोधात शड्‌डू ठोकल्यामुळे सीबीआयची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळाली. सर्वसामान्यांनी डोळे झाकून ज्यांच्यावर विश्‍वास ठेवावा त्या संस्थेचे अधिकारीच एकमेकांना भ्रष्ट म्हणत असतील, तर ती संस्था गतप्राण होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत सरकार व केंद्रीय दक्षता आयोगालाही समज देत, या प्रकरणाचा तपास अप्रत्यक्षपणे आपल्या देखरेखीखाली घेतला, हे जरी बरे झाले असले, तरी अब्रू गेलीच ना! हे प्रकरण मिटत नसतानाच सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआय यांच्यामघील संघर्ष उफाळून आला आहे. तो आता इतका विकोपाला गेलाय की, गव्हर्नर उर्जित पटेल हे राजीनामा देण्याच्या पवित्र्यात असल्याची “पतंगबाजी’ही सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे पटेल नाराज असल्याची चर्चा आहे. आरबीआयची स्वायत्तता धोक्‍यात आल्याचे, नोटाबंदीच्या अघोरी प्रयोगापासून, सातत्याने बोलले जात आहे.

स्वाभिमानाशी कितीही तडजोड करत प्राप्त परिस्थिती अपरिहार्यपणे स्वीकारत पुढे जाण्याकडे काही लोकांचा कल असतो. त्याला खरे तर व्यावहारिक शहाणपणच म्हणत असतात. कारण हे तत्वांना तिलांजली देऊन स्वीकारलेले लहानपण असते व त्यात स्वहितापेक्षा अन्य घटकांच्या हिताचा विचार असतो. आपण तूर्त माघार घेत काही बाबी मान्य केल्या तर किमान भविष्यात आणखी काही मोठा भूकंप होणार नाही, असा सारासार विचार त्यामागे असतो. हे एका परीने इतरांच्या कल्याणासाठी अपमानाचा घोट पीत दुय्यम जगणे मान्य करणे असते व तसे करायला फार धाडस लागते. ते पटेलांनी दाखवले असल्याचे आजपर्यंतच्या वाटचालीत दिसून येत आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित रघुराम राजन यांच्यापासून अरविंद सुब्रमण्यम यांच्यापर्यंत अनेक विद्वानांना ते जमले नाही. सिस्टीमकडे बोट दाखवत त्यांनी बाहेरचा मार्ग पत्करणे सोईस्कर समजले व आता काठावर बसून राजन टिप्पणी करत आहेत. त्यामुळे पटेल वेगळे ठरतात. पण आता प्रश्‍न पटेल आणि राजन यांचा नसून आरबीआयमध्ये असलेल्या गटबाजीचा आहे; आरबीआयला पूर्णक्षमतेने आणि विश्‍वासार्हतेने काम करू देण्याचा आहे. आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी गेल्या आठवड्यात सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबत जाहीर टिप्पणी केली होती. ते एकट्या आचार्य यांचे मत असण्याचे कारण नाही. गोष्टी हाताबाहेर जातात तेव्हाच उद्रेक होत असतो. तो असा तत्कालिक नसतो. आचार्य यांना मिळालेला अन्य संचालकांचा आणि गव्हर्नर पटेल यांचा मूक पाठिंबा तेच सूचित करतो.

संघर्षाची प्रामुख्याने दोन कारणे सांगितली जात आहेत. एक म्हणजे नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपनींची चणचण दूर होण्यासाठी आरबीआयने काहीतरी पावले उचलावीत आणि डबघाईला आलेल्या बॅंकांबाबत नरमाईचे धोरण अवलंबावे आणि आपल्या खजिन्यातून सरकारला जादा पैसा उपलब्ध करून द्यावा, अशा सरकारच्या अपेक्षा आहेत; ज्या आरबीआयला मान्य नाहीत. आपले बॉंड अन्य माध्यमातून मिळालेल्या लाभातून आरबीआयने मोठी रक्कम राखून ठेवलेली असते. त्यातला काही भाग त्यांच्याकडून सरकारला दिला जातो. नोटाबंदीनंतरचा अपवाद वगळता तो साधारण 50 ते 60 हजार कोटींच्या घरात असतो. तथापि, या सरकारला हे मान्य नाही.

आरबीआयकडे साडेतीन लाख कोटी अतिरिक्‍त निधी असल्याचे सरकारचे म्हणणे असल्याचे सांगितले जाते. त्यावरूनच ठिणगी पडली आहे. एकूण चलनवलन आणि भविष्यात कोणता माथेफिरू निर्णय झाला तर हाताशी काहीतरी असावे. आपल्या अर्थयंत्रणेतील एखादा महत्त्वाचा घटक डबघाईला आला असेल व त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेलाच धोका निर्माण होणार असेल तर त्याला तगवण्यासाठी हा राखीय निधी असणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा सगळेच गमावून बसू ही आरबीआयची भूमिका असल्याने सरकारला नियमाबाहेर जाऊन जादा पैसा देण्याची आरबीआयची तयारी नाही.

अर्थात, या बाबीही संवादातून सामंजस्याने सोडवल्या जाऊ शकतात. पण त्यात अडचण आहे ती एका विशिष्ट विचारसरणीशी बांधिलकी असणाऱ्या व आरबीआयच्या संचालक मंडळावर अस्थायी सदस्य म्हणून नियुक्‍ती झालेल्या संचालकांची. सरकारला जे हवे आहे अथवा अपेक्षित आहे, त्याला पूरक भूमिका हे संचालक घेताना दिसताहेत. त्यात “स्वदेशी जागरण मंच’चे एस. गुरुमूर्ती यांचा प्रामुख्याने वरचेवर उल्लेख होत असतो. तर अर्थतज्ज्ञ म्हणून संचालकपदी ज्यांची वर्णी लागली आहे, त्यांची भूमिका वेगळी आहे.

राजकीय नफ्या-तोट्याचे गणित न मांडता देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दूरगामी विचार करून निर्णय घेण्यात या मंडळींना स्वारस्य असल्यामुळे ते मनमानीला विरोध करत आहेत. त्यातून आचार्य यांचे जाहीर प्रगटीकरण व त्याला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीरपणे दिलेली तंबी आणि आता पटेल यांच्या राजीनाम्याची चर्चा येथपर्यंत हा सगळा प्रवास घडला आहे. वास्तविक मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा अगोदरच्या कोणत्याही सरकारने केला नव्हता, असा आरबीआयला पूर्णपणे स्वायत्तता देण्याचा करार त्यावेळी करण्यात आला होता. पण नंतर सगळेच फिसकटले.

आर्थिक हालातीमुळे आणि वर्ष 2019 मधील होऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे सरकार दिवसेंदिवस अगतिक होत असून त्यातून नियामकाच्या भूमिकेत आपणच हस्तक्षेप करू लागले आहे. त्यातून आयडीबीआयचे लोढणे एलआयसीच्या गळ्यात मारणे, आयएल अँड एफएससाठी पुन्हा एलआयसीलाच वेठीस धरणे आणि एअर इंडिया व तत्सम गळफास ठरलेले पांढरे हत्ती पोसण्यासाठी पुन्हा आतापर्यंत सुरक्षित आणि सर्वसामान्यांनी अत्यंत विश्‍वासाने सोपवलेल्या रकमेकडे अर्थात पीपीएफसारख्या गुंतवणुकीकडे सरकारची पावले वळली आहेत. आता पुढे काय आणि कसे होईल हे आताच सांगणे कठीण असले तरी तत्त्व आणि स्वाभिमानाला मुरड घालून फार काळ कोणी दबून राहू शकत नाही, हेही वास्तव आहे. सरकारला आर्थिक बाबीत मार्गदर्शन करणे आणि कोणी मनमानी करत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आरबीआयची निर्मिती झाली आहे. मान डोलवत कोणाच्या एककल्लीपणाला पाठिंबा देण्यासाठी नाही. त्यामुळे या प्रमुख वित्तसंस्थेची स्वायत्तता टिकवणे महत्त्वाचे आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
6 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
2 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
5 :blush: Great
103 :cry: Sad
76 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)