खारघर जमीन घोटाळा: चौकशीसाठी निवृत्त न्यायधिशांची नेमणूक

मुंबई – कोयना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली कोट्यवधी रूपयांची जमीन अवघ्या कवडीमोल भावात बिल्डरांच्या घशात घातल्याप्रकरणी कॉंग्रेसने भाजप व राज्य सरकारवर भूखंड घोटाळ्याचा आरोप केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशानत या प्रकरणाची निवृत्त न्यायधिशामार्पैत चौकशी करण्याची घोषण केली होती. त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश किशोर रोही यांची एक सदस्यीय समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. या जमिनीसोबतच मागील 15 वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झालेल्या जमीन व्यवहारांचीही चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

खारघर येथील सर्व्हे क्र. 183 मधील सुमारे 9.81 हेक्‍टर जमीन कवडीमोल दराने विकासकाच्या घशात घातली. यामुळे सरकारचे सुमारे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला होता. यावेळी झालेले आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश किशोर रोही यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. खारघरमधील जमीन राज्य सरकारच्या किंवा सिडकोच्या मालकीची होती का, या जमिनीचे वाटप प्रकल्पग्रस्तांना करण्याचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येतो का, त्याचप्रमाणे या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी आहे किंवा कायद्यानुसार सरकारच्या धोरणानुसार हे हस्तांतरण झाले आहे का, याची चौकशी न्यायमूर्तींना करावी लागणार आहे.

तसेच कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात 15 वर्षांत रायगड जिल्ह्यात झालेल्या जमीन व्यवहारांचीही चौकशी न्यायाधीशांमार्फत लावली आहे. या वर्षांत जमिनीचे जे व्यवहार झाले ते नियमानुसार झाले आहेत का. जमीन वाटप करण्यासाठी निकष विचारात घेऊन वाटप करण्यात आले आहे का? अपात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आले आहे काय, या सर्वांची चौकशी निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत तीन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)