#आगळे वेगळे: इंधन दरवाढ आणि सरकार (भाग २) 

श्रीकांत देवळे 
पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीविरोधात कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी “भारत बंद’ पुकारल्यानंतरही दरवाढ कमी करणे सरकारच्या हातात नाही, असे सांगितले गेले असले, तरी आज ना उद्या केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपापल्या हिश्‍शाच्या महसुलावर पाणी सोडून जनतेला दिलासा द्यावाच लागणार आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ सरकारी धोरणामुळे नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारपेठेतील परिस्थितीमुळे झाली आहे, हे मान्य करावेच लागेल. सरकार कोणते उपाय योजते आणि ग्राहकांना किती दिलासा मिळतो, हेच आता पाहायचे. 
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, पेट्रोल किंवा डिझेलच्या दरवाढीचा परिणाम म्हणून जवळजवळ सर्वच वस्तूंची दरवाढ होते. कारण, प्रत्येक वस्तू बाजारात येण्यासाठी वाहतूक आवश्‍यक असते आणि इंधन दरवाढीबरोबर वाहतूक दरही वाढत असतात. म्हणजेच, पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा परिणाम म्हणजे महागाई. स्मार्टफोन तयार करणाऱ्या आघाडीच्या कंपनीनेही आपल्या फोनच्या दरात वाढ होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. टूथपेस्ट, साबण, वॉशिंग पावडर अशा ग्राहकोपयोगी वस्तू तयार करणाऱ्या अनेक कंपन्यांनी आगामी काळात दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. या अनिश्‍चिततेच्या काळातच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होत आहे. त्यामुळेही सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. एका डॉलरच्या मोबदल्यात 71-72 रुपये मोजावे लागणे, ही रुपयाची ऐतिहासिक घसरण म्हणावी लागेल.
याचा अर्थ एक डॉलर किमचीची वस्तू आयात करण्यासाठी 71 ते 72 रुपये मोजावे लागणे. परदेशी चलनाच्या बाजारातही मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. ज्या-ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात अनिश्‍चितता निर्माण होते, त्या-त्यावेळी डॉलरचे मूल्य वाढत असते. डॉलरच्या तुलनेत जानेवारीपासून आतापर्यंत रुपयाची सुमारे दहा टक्के घसरण झाली आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या वस्तूंच्या आयातीसाठी डॉलरमध्ये किंमत मोजणे भारताला भाग पडते, अशा वस्तूंसाठी अधिक परकीय चलन खर्च होत आहे. कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताचे बरेच डॉलर खर्च होतात. त्यामुळे कच्चे तेल अधिक महाग होते. मग त्याच्याशी संबंधित सर्व वस्तूंच्या किमती देशांतर्गत बाजारपेठेत वाढत जातात. लॅपटॉप, मोबाइल फोन अशा वस्तूंचे बहुतांश सुटे भाग भारताला आयात करावे लागतात.
परिणामी, या सर्वच वस्तूंचे दर वाढणे स्वाभाविक आहे. या प्रक्रियेत निर्यातदार देशांचा मोठा फायदा होतो. शंभर डॉलर किमतीच्या वस्तूंची निर्यात करणारा निर्यातदार त्या मोबदल्यात पूर्वी 6400 रुपये कमावत होता. आता तो 7200 रुपये कमावतो. आपली निर्यात मर्यादित असल्यामुळे परदेशी व्यापारातील तूटही रुपयाच्या घसरणीबरोबर वाढत जाते. या सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडींचा परिणाम म्हणूनच महागाईचे चटके देशवासीयांना सध्या भोगावे लागत आहेत.
रुपयाची घसरण रोखण्याचा एक मार्ग म्हणजे, रिझर्व्ह बॅंकेने बाजारात आणखी डॉलर उपलब्ध करून देणे. परंतु बाजारात अधिक डॉलर उपलब्ध करून देण्याचा दुसरा अर्थ भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी कमी करणे होय. 17 ऑगस्ट 2018 रोजी भारताची परदेशी चलनाची गंगाजळी सुमारे 400 अब्ज डॉलर एवढी होती. रिझर्व्ह बॅंक डॉलरचा पुरवठा वाढविण्याचा निर्णय आताही घेऊ शकते; परंतु त्यामुळे परदेशी चलनाची गंगाजळी बरीच कमी होण्याचा धोका आहे.
अंतिमतः आयात कमी करणे आणि निर्यात वाढविणे, हाच या समस्येवरचा शाश्‍वत उपाय ठरू शकतो. सरकारचे हात सद्यःस्थितीत बांधलेले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवरील आपापल्या करात थोडीफार कपात करण्याचे संकेत देऊ शकतात. त्याद्वारे सरकारे असा संदेश देऊ शकतात, की वाढत्या महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेची काळजी सरकारला आहे. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांच्या “भारत बंद’नंतर सरकार पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करू शकत नाही, असे सरकारकडून सांगण्यात आले असले, तरी आज ना उद्या सरकारला करकपातीचा निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. त्यामुळे सरकारी महसुलाचे नुकसान झाले, तरी सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणे ही सरकारची जबाबदारीही आहे आणि ती एक राजकीय गरजही आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)