आई-वडिलांना न सांभाळल्यास मुले संपत्तीतून बेदखल (भाग-१)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने दि. 16 नोव्हेंबर 2018 ला एका खटल्यात दिल्ली ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व सुविधा कायदा 2009 च्या सुधारणेचे महत्त्वपूर्ण विश्‍लेषण करीत आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलांना सर्व संपत्तीतून बेदखल करता येते, असे स्पष्ट केले. 30 दिवसांत मुलगा व सुन यांनी वडीलांचे घर मोकळे करावे, असा आदेश दिला.

ऱाजीव बेहल विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात न्यायाधीश विभु बखरु यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. देशभरात वाढत चाललेली वृद्धाश्रमांची संख्या, तसेच ज्येष्ठ नागरीकांची मुलांकडून होणारी परवड, हेळसांड या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने सन 2007 मध्ये आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक सुविधा व संरक्षण कायदा केला, त्यानुसार अनेक राज्यांनी आपापल्या राज्यात त्यात सुधारणा करीत या कायद्याला मजबुती आणली.

-Ads-

त्याचाच भाग म्हणून दिल्ली राज्याने दिल्ली मेंटेनन्स व वेलफेअर ऑफ पॅरेंट रुल्स 2009 हा कायदा केला. त्यात 2016 व 2017 साली महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या व आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलाबाबत कडक उपाययोजना करण्यात आल्या.

ऱाजीव बेहलच्या 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी निकाल झालेल्या खटल्यात याचिकाकर्ते मुलगा व मुलगी होते. त्या प्रकरणी आई-वडिलांना वाईट वागणूक देत त्यांचा सांभाळ न करणाऱ्या मुलगा व सुन यानी 30 दिवसात घर मोकळे करण्याचा विभागीय आयुक्‍तांनी जो आदेश दिला होता, त्यावर अपील केले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावत, या कायद्याचे सविस्तर विश्‍लेषण करीत विभागीय आयुक्‍तांचा निर्णय कायम ठेवला.

अपीलकर्ते मुलांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल योग्य होता, असे सांगत आई-वडिलांनी उपजिविकेसाठी मागणी केली नाही, विभागीय आयुक्तांच्या अहवालाचा विचार न करता तसेच एकत्रीत कुटुंबातील व वडिलोपार्जित संपत्ती असल्याने आम्हाला बेदखल करता येणार नाही, असा बचाव करीत ही संपत्ती स्वकष्टार्जीत आहे का, हा मुद्दा विचारात घेणे आवश्‍यक होते, असे सांगितले. तसेच आई-वडिलांनी कायमस्वरूपी मनाईसाठी व ताब्यासाठी न्यायालयात दावा दाखल केला असून तो प्रलंबित असल्याने विभागीय आयुक्तानी संपत्तीतून बेदखल करण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

आई-वडिलांना न सांभाळल्यास मुले संपत्तीतून बेदखल (भाग-२)

उच्च न्यायालयाने आई-वडिलांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्राचा विचार केला. मुलाच्या म्हणण्यानुसार आई-वडील राहत असलेले घर ज्या सोसायटीत आहे, त्या सोसायटीचे सदस्य असताना आजोबांनी 600 रुपये भरून सभासदत्व घेतले होते. नंतर त्यांच्या मृत्यूनंतर एक वर्षाने 1967 साली लीज द्वारे 6000/- रुपये भरून वडीलानी त्यांचे नावे करार केला. त्यामुळे हे घर हिंदू अविभक्‍त संपत्तीमधे येत असून त्यात मी सहहिस्सेदार आहे. त्यामुळे आम्हाला घरातून बेदखल करता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने वडिलानी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीचे अवलोकन केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)