आई-वडिलांना न सांभाळल्यास मुले संपत्तीतून बेदखल (भाग-२)

आई-वडिलांना न सांभाळल्यास मुले संपत्तीतून बेदखल (भाग-१)

अनेकदा मुलाने वडिलांना “मी स्वत:ला मारुन घेईल व आरोप तुमच्यावर करेल,’ अशी धमकी दिली होती. एकदा मुलाने रॉकेल देखील स्वत:च्या अंगावर ओतून घेण्याचा प्रयत्न केला. मुलाच्या वाईट वागण्याने आई वडील त्रस्त झाले होते. अनेकदा त्यांनी पोलिसांना तक्रार दिली होती. मुलीनेदेखील वडिलांना धमकी दिली होती. मुलांनी दिलेल्या क्रूर वागणुकीने वडील व आई त्रस्त झाले होते हे अनेक तक्रारी अर्जावरून स्पष्ट होते संपत्ती हडप करण्याच्या दृष्टीने वडिलाना ते त्रास देत होते. त्यामुळे उपायुक्ताकडे तक्रार संपत्तीतून मुलाला वेगळे करण्याचा अर्ज आई-वडिलांनी दाखल केला मात्र तो नामंजूर झाल्याने विभागीय आयुक्‍ताकडे अर्ज दाखल करणेत आला.

-Ads-

मुलानी आई-वडिलांनी उपजिविकेसाठी मागणी न केल्याने कायद्यानुसार त्यांना हक्‍क राहत नाही असा बचाव केला. मात्र उच्च न्यायालयाने कायद्याचे विश्‍लेषण करीत उपजीविकेसाठी रक्‍कम न देणे, आणि वाईट वागणूक देणे या गोष्टी मुळे संपत्तीतून मुलांना अथवा वारसाना बेदखल करता येईल असे सांगितले त्यामधे “आणि’ या शब्दाचा अर्थ “फक्‍त उपजीविका मागणी करावी,’ असा होत नाही; त्यामुळे वाईट वागणूक मिळाली तरी आई-वडील त्यांना बेदखल करु शकतात. दिल्ली ज्येष्ठ नागरिक चरितार्थ व सुविधा कायद्याच्या 2017 च्या सुधारणेनुसार जर आई-वडिलांना उपजिविका दिली नाही व वाईट वागणूक दिली तर कलम 22 (3)नुसार सर्व प्रकारच्या स्थिर-अस्थिर संपत्तीतून ते वारसांना बेदखल करू शकतील, त्यासाठी त्यांनी उपायुक्त किंवा जिल्हा न्यायाधीश यांना अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर तो अर्ज उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे पाठविला जाईल त्या संपत्तीची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर 21 दिवसांत ते अहवाल परत जिल्हा न्यायाधीश किंवा उपायुक्‍त याना पाठवतील व मग जिल्हा न्यायाधीशामार्फत त्या मुलांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तुम्हाला संपत्तीतुन बेदखल का करु नये, असे सांगितले जाईल. त्यानंतर आदेश दिले जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाने युधिष्ठीर विरुद्ध अशोक कुमार (1987)1 एस सी सी 204 या खटल्यात; एखादा वादी एखादी संपत्ती हिंदू अविभक्त हिश्‍याची आहे असे सांगत असेल, मात्र तो त्याबाबतचे स्पष्ट पुरावे देऊ शकत नसेल, तर ती संपत्ती अविभक्त संपत्ती मानली जाणार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही या कायद्यातील 2016 च्या सुधारणेनुसार आई-वडिलांना उपजिविका दिली नाही व वाईट वागणुक दिली तर सर्व वारसांना ते स्वकष्टार्जीत असो अथवा वडिलोपार्जीत संपत्ती असो; बेदखल करण्यास पात्र असतील. त्यामुळे मुलांचे अपील फेटाळत उच्च न्यायालयाने त्यांना 15 हजारांचा दंड ठोठावून तो देखील आई-वडिलांना तीन आठवड्यात देण्याचा आदेश केला व विभागीय आयुक्‍तांनी एक महिन्यात मुलांनी घर मोकळे करण्याचा निर्णय कायम केला.

एकूणच हा निकाल देशभरातील वृद्धांना व मुलाकडून वाईट वागणूक मिळणाऱ्या आई-वडिलांना दिलासा देणारा असा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)