आंदोलन चिघळणार; शेतकरी आक्रमक

ऊस दराचा प्रश्‍न : राज्य शासन आणि साखर कारखाने यांची कोंडी होणार

पुणे – पुढील आठवड्यापासून राज्यात उसाचा गळीत हंगाम सुरू होत आहे. मात्र, त्याआधीच ऊस दराचा प्रश्‍न पेटू लागला आहे. सर्वच शेतकरी संघटनानी याबाबत आपल्या भूमिका जाहीर करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर आंदोलनाची तयारीसुद्धा केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पश्‍चिम महाराष्ट्रात ऊस आंदोलन चिघळणार हे आता निश्‍चित झाले आहे.

राज्यात ऊस गाळप हंगाम येत्या 20 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणार आहे. राज्यातील तब्बल 195 साखर कारखान्यांनी गळीत हंगामासाठी साखर आयुक्तालयाकडे परवाने मागितले आहेत. गेल्या वर्षी पेक्षा ही संख्या जास्त आहे. गेल्या वर्षी 187 कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरू केला होता. गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा उसाचे उत्पादन क्षेत्र वाढले आहे, त्यामुळे गाळप हंगाम जास्त वेळ चालण्याची शक्‍यता लक्षात घेऊन कारखान्यांनी यंदा गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, गाळप हंगाम जरी सुरू करण्याची घोषणा कारखान्यांनी केली असली तरी गाळपासाठी ऊस तर आला पाहिजे.

शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्‍न लक्षात घेऊन हे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासन व साखर कारखाने यांना कोंडीत पकडण्याचा हाच काळ योग्य असतो. हे ओळखून सर्वच शेतकरी संघटना आता आक्रमक होऊ लागल्या आहेत.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एफआरपीचा आहे. यंदाच्या गळीत हंगामाला किती एफआरपी देणार हा विषय गाजणार आहे. शेतकरी संघटनांनी आपली भूमिका जाहीर करण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचबरोबर काही कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामाची थकबाकी अद्याप दिलेली नाही, त्यासाठी वारंवार आंदोलने ही केली जात आहे. राज्यात बाराहून अधिक साखर कारखाने असे आहेत की, त्यांनी याबाबत अद्याप शेतकऱ्यांचे गाळपाचे पैसे दिलेले नाहीत. हे पैसे प्रथम द्यावेत मगच यंदाचा गाळप हंगाम सुरू करावा, अशी मागणीसुद्धा होत आहे. त्यानंतर एफआरपी देण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. त्यालासुद्धा बहुतांशी संघटनाचा विरोध आहे.

यासंदर्भात शेतकरी संघटनेची नुकतीच बैठक झाली, त्यात उसाचा पहिला हप्ता एकरकमी 3500 तर, गेल्या हंगामातील अंतिम दर 4500 रुपये मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. हा दर मिळाला नाही तर, आंदोलन करू असा इशाराही शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला आहे. मागणीनुसार दर न मिळाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन उभारू. आंदोलनाची नवी दिशा लवकर जाहीर करणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्वात प्रबळ असणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तर, राज्य शासन आणि साखर कारखाने यांना इशाराच दिला आहे. ऊस परिषद ही येत्या 27 ऑक्‍टोबर रोजी होणार आहे. त्या परिषदेत जो भाव ठरेल त्या प्रमाणेच दर द्यावा लागेल, यासंदर्भात अधिक माहिती देताना स्वाभिमानीचे प्रवक्ते अॅड. पांडे म्हणाले, ऑक्‍टोबर अखेरला जी परिषद होणार आहे. त्यामध्ये आम्ही दर ठरवू. हा दर ठरविताना सध्याची राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि उसावर झालेले हुमणी रोगाचे अतिक्रमण, कारखान्यांची क्षमता असे इतर विविध घटक अभ्यासून दर ठरविला जाईल. पण, ऊस परिषदेतच हा निर्णय होईल. याशिवाय थकीत बिलांचासुद्धा प्रश्‍न आहे. अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. त्याबाबतसुद्धा विचार करण्यात येणार आहे.

याशिवाय अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने ही उसाला 3300 रुपये दिला पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात किसान सभेचे डॉ.अजित नवले म्हणाले, उसाचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता उसाला 3300 रुपये भावाची मागणी केली आहे. या संदर्भात कार्यकर्त्याशी चर्चा करण्यासाठी येत्या 23 ऑक्‍टोबर रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीला महाराष्ट्रातील कार्यकर्ते व शेतकरी येणार आहेत. त्याचवेळी याबाबत नियोजन करून आंदोलनाची दिशासुद्धा ठरविण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारचा हा एकतर्फी बदल
केंद्र सरकारने एफआरपी देण्याच्या पद्धतीमध्ये बदल केला आहे. हा बदल एकतर्फी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांना टनामागे जवळ-जवळ 150 ते 200 रुपये कमी मिळणार आहेत. त्यामुळे या पद्धतीला सर्वच शेतकरी संघटनानी विरोध केला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तर या विरोधात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ऊस परिषदेनंतर याबाबतची याचिका दाखल केली जाईल असे पांडे यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)