आंतरराष्ट्रीय शाळेच्या शिक्षक निवडीसाठी आरटीईचा भंग?

टीच फॉर इंडियाच्या शिक्षकमित्रांनाही संधी: नंदूरबारला पहिली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा
पुणे,दि.19 (प्रतिनिधी)- राज्यात शंभर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करणार अशी घोषणा करुन शासनाला एक वर्ष झाले असून अखेर शिक्षण विभागाने पहिली आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा नंदूरबार येथे सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही शाळा सुरु होण्याआधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्‍यता आहे. कारण यासाठी निवडण्यात येणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्‍ती ही आरटीईचा नियम भंग करणारी असू शकते असे मत शिक्षणशास्त्र अभ्यासकांकडून व्यक्‍त करण्यात येत आहे.
राज्यातील नंदूरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची निवासी शाळा शैक्षणिक वर्ष 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. ही शाळा इयत्ता पहिली ते दहावीसाठी असणार असून या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरु करण्यात येणार आहेत. ही मराठी माध्यमाची शाळा असली तरीही उच्च दर्जाचे इंग्रजी येथे शिकवले जाणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने सांगितले आहे. साधारण सोळाशे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेची ही निवासी स्वरुपाची शाळा असणार आहे. यंदाचे पहिले वर्ष असल्याने केवळ तीनशे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचे शासनाने ठरविले आहे. यासाठीचा अभ्यासक्रम व उपक्रम निर्मिती ही विद्या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात येणार आहे.
या शाळेत शिक्षक म्हणून निवड करण्यासाठी राज्यभरातल्या शंभर टक्‍के अनुदानित शाळांमधून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. मात्र या शिक्षकांबरोबर टीच फॉर इंडिया या संस्थेच्या फेलोजनाही (शिक्षकमित्र) अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. मुख्य म्हणजे शिक्षण हक्‍क कायदा 2009 नुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या शिक्षकांनाच सेवेत समावून घ्यावे असा नियम आहे. मात्र टीच फॉर इंडियाचे अनेक शिक्षक मित्रांनी शिक्षणशास्त्राचेही शिक्षण घेतलेले नाही. तसेच शिक्षण क्षेत्रात अनेक संस्था काम करत असताना हा अधिकार केवळ एकाच संस्थेला का असा प्रश्‍न दबक्‍या आवाजात विचारला जात आहे. दरम्यान या शाळेसाठी शासन दोनशे कोटी खर्च करणार असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरु आहे. याबाबत शिक्षण विभागाची बाजू जाणून घेण्यासाठी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

 

 

सध्या आम्ही टीच फॉर इंडियाच्या फेलोजचे केवळ अर्ज मागविले आहेत. सध्या हे लोक राज्यातील 40 हजार विद्यार्थ्यांना शिकवतात. यांनी शिक्षक होण्यासाठीची पात्रता मिळवली नाही ही बाब खरी असली तरीही आम्ही त्यांना शिक्षकमित्र म्हणून घेण्याचा विचार करु. तसेच जे शिक्षण हक्‍क कायद्याच्या नियमात बसेल त्याप्रमाणेच करण्याचा आमचा प्रयत्न राहिल. या शाळेसाठी आम्ही 20 कोटी खर्च सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून करत आहोत.
नंदकुमार, प्रधान सचिव
शालेय शिक्षण विभाग

 

 

मुळात आंतरराष्ट्रीय शाळा म्हणजे काय याविषयी शिक्षण विभागाला स्पष्टता नाही. ‘पिसा’सारखी आंतरराष्ट्रीय परीक्षा देण्यासाठी थेट वेगळ्या शाळा सुरू करणारं महाराष्ट्र हे जगातलं एकमेव राज्य असावं. “टीच फॉर इंडिया’ फेलोंची भरती करण्याचा प्रस्ताव तर आर.टी.ई. चा भंग आहे कारण या फेलोंनी (शिक्षकमित्र) शिक्षकासाठी लागणारी किमान अर्हता प्राप्त केलेली नसते. सी.एस.आर. च्या जीवावर अशा पाच-दहा शाळा तयार करून सरकारी शाळांमध्ये आणखीन नवे स्तर निर्माण करण्यापेक्षा आहेत त्या शाळांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रीत करावे.
किशोर दरक, शिक्षण शास्त्राचे अभ्यासक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)