संग्रहित फोटो

शाळेसाठी वैयक्‍तिक व देवस्थानची जागा: लोकवर्गणीतून भौतिक सुविधा

प्रभात पॉझिटिव्ह
पुणे,दि.26- राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळा या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्याचा प्रयत्न शासनाकडून सुरु असून त्याला लोकसहभागाची चांगलीच जोड मिळाली आहे. कोणा पालकांनी शाळेला पाच एकर जमिन देऊ केली आहे तर कोणी मंदिराच्या धार्मिक विधींसाठी जमा केलेला निधी शाळांकडे वळविला आहे. हाच पॅटर्न राज्यभर राबविण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाचे सध्या प्रयत्न सुुरु आहेत.
आंतराष्ट्रीय शाळांसाठी समितीने निवडलेल्या शाळांमध्ये राज्यातील 106 शाळांची निवड करण्यात आली होती. या सर्व शाळांमधील शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत सदस्य, मुख्याध्यापकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यामध्ये अनेक शाळांनी लोकसहभागातून भौतिक सुविधा तसेच गुणवत्तावाढ याबाबतची माहिती दिली. यामध्ये ठाण्यातील खर्डी येथील जिल्हा परिषद शाळेला एका पालकांनी पाच एकर जागा देण्याचा ठराव घेतला. तर सावंतवाडी येथे पालकांनी देवस्थानची जागा शाळेसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुण्याच्या शिरुर येथील आंतरराष्ट्रीय शाळेसाठी झिरो एनर्जी स्कूल म्हणून आकर्षक इमारत बांधकाम व सर्व भौतिक सुविधा लोकसहभागातून मिळाल्या आहेत. तसेच शाळेसाठीची जागा ही पालक व ग्रामस्थांनी उपलब्ध करुन दिली आहे.
जिल्ह्यातील भोर तालुक्‍यातील केंजळ येथील प्राथमिक शाळेला गावकरी व शाळा व्यवस्थापन समितीकडून 2 एकर जागा देण्यात आली असून त्यातील 14 गुंठे परिसरात सौर व मानवीय उर्जेचा वापर करुन उत्पादक कौशल्य शिक्षणाची ओळख होण्यासाठी 80 लाख रुपये खर्च करुन एनर्जी पार्कची निर्मिती करण्यात आली आहे. 32 लाखाच्या निधीतून ग्राम अभ्यासिकेची उभारणी, 24 तास पिण्याचे पाणी, पूर्ण शालेय परिसरात वायफायची सुविधा, इयत्ता आठवी नववीसाठी एमएससीआयटी कोर्स शाळेतच उपलब्ध करुन देणे आदी बाबी या शाळा समितीकडून करण्यात आल्या आहेत. जालन्यातील शिरपूर येथील एका जिल्हा परिषद शाळेला गावकऱ्यांनी धार्मिक सप्ताहातील जेवणासाठी जमा केलेला 81 हजाराचा निधी शिक्षणाकडे वळविला आहे. सध्या ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदांच्या शाळा सक्षम करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली असून लोकांचीही त्याला चांगली जोड मिळत असल्याने अनेक शाळा सक्षम होताना दिसत आहेत. अशाच शाळांची उदाहरणे घेत राज्यातील अन्य शाळांनीही प्रोत्साहित होऊन काम करावे असा सूचना शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी शाळांना व त्यांच्या व्यवस्थापन व विकास समित्यांना दिल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)