अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर होणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: सरकारच्या याचिकेचाही होणार विचार

नवी दिल्ली: अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरूस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून या संबंधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या रिव्ह्यु पिटीशनचाही विचार होणार आहे. या दोन्ही बाजुंच्या याचिकांची एकत्रितच सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणांची सुनावणी होईल.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार ज्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्याला अटकपुर्व जामीन देण्याची तरतूद कायम ठेवण्याची दुरूस्ती केंद्र सरकारने 2018 मध्ये केली होती. या दुरूस्ती विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका काही जणांनी दाखल केली आहे. गेल्या वर्षी 9 ऑगस्ट रोजी संसदेने हे विधेयक मंजुर केले होते. तत्पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्यांना त्वरीत अटक करण्याच्या संबंधातील तरतूदी शिथील केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने कायद्यात दुरूस्ती करून अटकेची तरतूद कायम ठेवली होती.

20 मार्च 2018 ला सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरूपयोग होत असून या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास कोणत्याही व्यक्तीला त्वरीत अटक करता येणार नाही. असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात देशभर मोठाच गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे सरकारने कायद्यात दुरूस्ती करून कायद्यातील मूळ तरतूद कायम ठेवली होती. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयालाही कोर्टात आव्हान दिले गेले आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या अंतर्गत कोणाच्याही विरोधात गुन्हा नोंदवण्यासाठी आणि त्यानंतर संबंधीत आरोपीला अटक करण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्यांची पुर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही असे सरकारच्या दुरूस्ती विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)