अॅॅट्रॉसिटी कायद्यात पुढे काय होणार? (भाग-3)

केंद्र सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळाल्यानंतर अॅॅट्रॉसिटी सुधारणा बिल, 2018 दिनांक 2 ऑगस्ट 2018 रोजी अस्तित्वात आणले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2018 रोजी अॅॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या निकालानंतर देशभरात दलित संघटनांनी केलेल्या आंदोलनामुळे त्या कायद्याच्या मूळ स्वरूपास धक्का न लागता केंद्र सरकारने 2 ऑगस्ट रोजी त्यात सुधारणा करून अटकपूर्व जामीन घेता न येणे, एफआयआर दाखल करताना चौकशीची गरज नसणे व अटक करताना पूर्व परवानगीची गरज नसणे इ. बाबी पूर्ववत केल्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहिले आहेत. मागील भागात आपण फौजदारी कलम 41 ची काटेकोर अंमलबजावणीची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. या भागात इतर काही प्रश्नाबाबत चर्चा करणार आहोत.

प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, जमाती वर्गावर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रतिबंध करण्याच्या तसेच त्यांना मुख्य प्रवाहात आणूून त्यांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने 1989 साली अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा बनविणेत आला. मात्र अद्याप काही ठिकाणी अन्यायपिडीत न्यायापासून वंचित आहेत. तर काही ठिकाणी केवळ राजकीय वैमनस्यापोटी, दिवाणी, महसूली असे न्यायालयीन वादाच्या कारणाने, आर्थिक फायद्याच्या हेतूने खोटे खटले दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत अनेक खटल्यामधून वारंवार टिप्पणी केली आहे. तसेच या प्रकारच्या खोट्या खटल्यात खटले दाखल करणाराला शिक्षेची तरतूद नाही. फक्त साक्षी पुरावा देताना बिगर अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीने खोटा पुरावा दाखल केला तर त्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. वास्तविक इतरही खटल्यात भारतीय दंड सहिते प्रमाणे खोटी तक्रार देणाऱ्यास पण शिक्षेची तरतूद आहे.

अॅॅट्रॉसिटी कायद्यात पुढे काय होणार? (भाग-4)

अनेक कायदेतज्ञांच्या मते, 20 मार्चच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या डॉ.सुभाष महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र या खटल्यात झालेल्या निकालाने या कायद्यातील तरतुदी रद्द केल्या नव्हत्या तर चुकीच्या पद्धतीने ज्याना अटक होत होती त्यांचे घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार सुरक्षित केले गेले होते. व सर्व न्यायालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने वापरला होता. प्रामुख्याने 20 मार्च रोजी झालेला खटला हा डॉ. महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य असल्याने केंद्र सरकारला त्यात प्रतिवादी केले गेले नाही, असाही आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला हस्तक्षेप मान्य नसल्याचे म्हणणे अनेकांनी व्यक्त केले. तर काहीनी मुळात हा खटला म्हणजे याचिका नव्हती, त्यामुळे त्याच्या निकालाला असे स्वरूप देणे योग्य नाही असे सांगितले. एकूणच या केवळ तांत्रिक बाबी असल्या तरी कायदा हा राज्यघटनेच्या तरतुदी व घटनेची प्रस्तावना यामध्ये कोणत्याही जाती-जमातीचा भेदभाव न करता त्यांना एकसारखा न्याय दिला जाईल असाच उद्देश आहे. त्यामुळे जर अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीचे अधिकार संरक्षित केले जात असतील तर त्याचबरोबर बिगर अनुसूचित जाती-जमातीच्या मूलभूत अधिकाराचे ही रक्षण होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)