अॅट्रॉसिटी : न्यायालय आणि सरकार (भाग-१)

अॅट्रॉसिटी कायद्याचा आधार घेणाऱ्या अत्याचारग्रस्तांकडे जातीय हिंसेचे बळी, जातीव्यवस्थेचे बळी म्हणून पाहात नाही. हे अन्यायग्रस्त लोक न्यायाच्या आधारासाठी पोलिसांकडे पोहोचतात, पण त्यांना तिथे यंत्रणेतील अंतर्गत अडथळ्याला तोंड द्यावे लागते. बरेचदा पोलीस पक्षपातीपणे या प्रश्‍नांकडे पाहात असतात. त्याला या लोकांना तोंड द्यावे लागतो. कितीही गंभीर तक्रार असली तरीही पोलीस एफआयआर लिहून घेत नाहीत. मध्यंतरी, बीडच्या एका आयपीएस अधिकारी महिलेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये त्यांनी “एससी, एसटी वर्गातील संशयितांना फोडून काढते,’ असे म्हटले होते. नंतर त्यांना माफी मागावी लागली. पण अशा प्रकारे पोलीसच पक्षपाती वर्तणूक करतात. अशा परिस्थितीत अॅट्रॉसिटी कायदा आरोपींच्या दिशेने झुकवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न नक्कीच या प्रवर्गाला न रुचणारा होता. अनेक खटल्यांमध्ये शिक्षा झाली नाही यावरून कायद्याचा गैरवापर होतो असे ठरवणे अयोग्य आहे. याबद्दलचा अभ्यास झाल्यावर नोंदवल्या गेलेल्या तक्रारींपैकी काही तक्रारींमध्येच शिक्षा झाली याचा अर्थ उर्वरित केसेस खोट्या आहेत, खोटे गुन्हे दाखल झाले आहेत असा काढला गेला. पण ते चुकीचे आहे.

गुन्ह्याची घटना आणि शिक्षेचे पर्याय याशिवाय एक महत्त्वाचा घटक विचार घ्यायला आपण विसरतो तो म्हणजे फायनल रिपोर्ट. गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यावर हा अहवाल सादर करतात. त्याचा अभ्यासही केला गेला. त्यातून ही गोष्ट लक्षात आली की न्यायालयात गुन्ह्याचा तपास करत असताना, गुन्ह्याचा अहवाल न्यायालयात दाखल करत असताना अनेक पायऱ्यांवर ह्या तपासात कच्चे दुवे ठेवले जातात, पण हा प्राथमिक अंदाज लक्षात न घेता गुन्हेगारांना शिक्षा झाली नाही ते निर्दोष सुटले याचा अर्थ खटलाच खोटा होता, असे म्हटले जाते. पण बऱ्याचदा खटला किंवा आरोप खोटा नसतो; त्याचा तपास चुकीच्या पद्धतीने केला जातो. त्यात त्रुटी असतात. तिथेही पोलीस व्यवस्थेच्या अंतर्गत पक्षपातीपणा होतो असे दिसून आले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अनेकदा जातीय हिंसेविरुद्ध कायदा आहे म्हणून जातीद्वेष वाढतो असे सांगितले जाते. दुर्दैवाने या कायद्याबाबत निकाल देताना दोन न्यायाधीशांनी अशाच प्रकारे याकडे पाहिले आणि जणू काही जातीय हिंसेविरुद्धच्या कायद्याने जातीय विद्वेष वाढतो आहे असे मांडण्याचा आणि स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण कायदा आहे म्हणून जातिवाद वाढतो असे होत नाही. हिंसा होते कारण जातिवाद आहे. जातीवर आधारित हिंसा होते आणि म्हणून जातीद्वेष वाढतो हे स्वीकारून या कायद्याचा परिणामकारक वापर झाला पाहिजे, पण या अन्वयार्थापासून सर्वोच्च न्यायालयही लांब गेलेले दिसले. म्हणूनच त्यांनी या कायद्याकडे कलुषित दृष्टीने पाहिले असा आरोप झाला.

अॅट्रॉसिटी : न्यायालय आणि सरकार (भाग-२)

2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयात त्यांनी प्रोटेक्‍शन ऑफ अॅट्रॉसिटी अॅक्‍ट जातीद्वेषाला प्रोत्साहन देणारा नसावा असे म्हणतानाच हा कायदा प्रोत्साहन देणारा असून त्याचा उलट परिणाम होऊन एकोपा नष्ट होते असेही म्हटले आहे. न्यायालयाचे हे वक्तव्य केवळ दलितच नव्हे तर कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना न पटणारे आहे. जातीमुळे केली जाणारी अप्रतिष्ठा किंवा जातीच्या आधारे संरक्षण मिळाले पाहिजे आणि ते मिळाले पाहिजे यासाठी असणारा कायदा संविधानावर आधारित आहे की नाही हा खरा मुद्दा आहे. कलम 14, 17 आणि कलम 21 ह्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कऱण्यासाठी हा कायदा आहे. असे असूनही तो असंवैधानिक आहे अशा स्वरूपात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला आणि राजकारणात वादळ निर्माण झाले. अखेरीस कायदा पूर्ववत व्हावा यासाठी संसदेत विधेयक मांडावे लागले. अजामीनपात्र गुन्हा ही तरतूद तशीच ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कायद्याद्वारे सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न 19 आणि 20 व्या शतकात झाला होता. त्यासाठी जे कायदे करण्यात आले त्यापैकी एससी एसटी हा कायदा आहे.

– अॅड. असीम सरोदे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)