अॅट्रॉसिटी निर्णयाबाबत केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही दिवसापूर्वी कॉंग्रेसने या मागणीसाठी संसद भवनाच्या परीसरात आंदोलन केले होते.याच मागणीचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अॅट्रॉसिटीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात विरोधी पक्षांसह अनेक दलित संघटनांनी केंद्रीय कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांची भेट घेऊन या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, भाजपाच्या काही दलित नेत्यांनी सुद्धा ही मागणी केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार असल्याची शक्यता आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)