अॅट्रॉसिटी कायदा गरज राजकारण (भाग-१)

अलीकडेच सवर्णांमधील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांना 10 टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. काही राजकीय जाणकारांच्या मते हा निर्णय सवर्ण समाजातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. ही नाराजी असण्याचे एक कारण अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना असलेले आरक्षण हे आहे; तर दुसरे कारण म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात घडलेल्या घडामोडी हे आहे. मार्च 2018 मध्ये सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या खटल्यामध्ये 1989च्या अॅट्रॉसिटी अॅक्‍ट या कायद्याचा गैरवापर होतो आहे आणि त्यामुळे अनेकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते आहे आणि कायद्याच्या गैरवापरामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत असा निष्कर्ष काढण्यात आला. या निष्कर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलेल्या निकालामुळे या कायद्याचे दातच काढून टाकण्यात आले. न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. यू. यू. ललित यांनी हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर संपूर्ण भारतात गदारोळ सुरू झाला. मार्च 2018 पासून पुढे अनेक महिने निदर्शने, जाळपोळ, आत्महत्या, मारहाण अशा घटना झाल्या त्यात अनेक जणांचे मृत्यू झाले.

अॅट्रॉसिटी कायदा का तयार करण्यात आला, याची पार्श्‍वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. भारतीय संविधानातील कलम 17 मध्ये अस्पृश्‍यतेसंदर्भात पुरेसे स्पष्टीकरण दिलेले आहे. त्यानुसार आपण इथली अनिष्ट जातीव्यवस्था नष्ट करू पाहाण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. कलम 14 आणि 15 मध्ये जात, धर्म, सामाजिक स्थान या कोणत्याही आधारे भेदभाव केला जाणार नाही, कोणतीही विषमता बाळगणार नाही असे आपण निर्धारित केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अॅट्रॉसिटीचा कायदा तयार केला गेला आहे. 1955 मध्ये अस्पृश्‍यतेविषयीच्या कलम 17 नुसार हा कायदा आणण्यात आला. कालोघात त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या आणि त्यातून नागरी हक्क संरक्षण कायदा 1976 मध्ये आणला गेला. याचे कारण जेव्हा विशिष्ट जातीधर्माच्या लोकांवर अन्याय-अत्याचार होतात आणि त्यांच्याविषयी जी अस्पृश्‍यता बाळगण्यात येते ती वर्तणुकीच्या पातळीवर आपण सोडवू शकलो नाही. व्यवसायाच्या आधारे, जातीच्या आधारे जातीची उतरंड निर्माण करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. हे आपल्या देशात एवढे रुजलेले आहे की त्याचे उच्चाटन करण्यासाठी त्या समूहांना उद्देशून कायदाच निर्माण केला पाहिजे हे लक्षात आले आणि त्यातून 1989 मध्ये प्रोटेक्‍शन ऑफ अॅट्रॉसिटी हा कायदा निर्माण झाला. तेव्हापासून हा कायदा अस्तित्वात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार आली तर पोलिसांनी त्याची त्वरित दखल घेऊन गुन्हेगारांना अटक केली पाहिजे, अशा स्वरूपाची तरतूद आहे. कारण या कायद्याची रचना करताना असे मानले गेले की, समाजातील जातीच्या आधारावरील कमजोर घटक हे आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कमजोर आहेत. ते बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कायद्याचे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. आपल्यावर अन्याय अत्याचार करणारे जे गुन्हेगार आहेत त्यांना त्वरित अटक होते, असे लक्षात आल्यामुळे त्यांच्यात विश्‍वासाचे वातावरण निर्माण होईल आणि कायद्याविषयी आदर वाटेल अशाच प्रकारे कायद्याची रचना करण्यात आली होती. त्यावेळी असे गृहित धरण्यात आले होते की तक्रार झालेल्या गुन्हेगाराने गुन्हा केला आहे आणि तो जोपर्यंत सिद्ध करत नाही तोपर्यंत जामीन मिळणार नाही. जामीन मिळवायचा असेल तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय इथेच दाद मागावी लागेल. चौकशी पूर्ण झाल्याशिवाय बहुतांशवेळा जामीन देण्यात येत नव्हते.

अॅट्रॉसिटी कायदा गरज राजकारण (भाग-२)

या कायद्यातील जामीन प्रक्रियेविषयी उच्च आणि वरिष्ठ जातीतील किंवा एससी, एसटी प्रवर्गात न मोडणाऱ्यांचा राग होता. जामीन देईपर्यंत ती व्यक्ती तुरुंगात राहते हा अन्याय आहे असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे याविषयीची चर्चा किंवा असंतोष अधूनमधून व्यक्‍त होत होता. मार्च 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने समाजामध्ये सुरू असलेला विचार लक्षात घेऊन स्वतःही तसाच विचार करून अॅट्रॉसिटीची तक्रार आल्यास पोलिसांनी आधी चौकशी करायची, शहानिशा करायची अशा सूचना दिल्या. मुख्यतः अटकपूर्व जमीन देण्यात यावा असे निर्देश दिले. पण या कायद्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूदच नव्हती. कारण असा जामीन मिळाल्यास गुन्हेगार निर्ढावण्याची शक्‍यता होती. त्यामुळे अटक होण्याआधीच त्यांना जामीन मिळेल अशी तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करून अटकपूर्व जामीन द्यावा असे सुचवले. त्याचा परिणाम म्हणजे संपूर्ण भारतात तीन महिने प्रचंड गदारोळ झाला.

– अॅड. असीम सरोदे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)