अॅट्रॉसिटी कायदा गरज राजकारण (भाग-२)

अॅट्रॉसिटी कायदा गरज राजकारण (भाग-१)

ऑगस्ट 2018 मध्ये एससी, एसटी कायद्यातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला बदल केंद्र सरकारने रद्द करून पूर्ववत करण्यासाठी विधेयक सादर केले. त्यामागे ही प्रक्रिया घडवून आणायची आणि न्याय द्यायचा असा उद्देश नव्हता, तर केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने राजकीय स्वार्थासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. कारण मुळातच अॅट्रॉसिटी कायद्यानेच राजकीय स्वरूप धारण केले आहे हे प्रकर्षाने आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सामाजिक सुधारणेचा भाग, गरज म्हणून हा कायदा केला खरा पण पुढे तो राजकीय डावपेचांचा भाग झाला. त्यासाठी राजकीय पक्षांची वक्तव्ये कारणीभूत होती. त्यामुळे सत्तारूढ भाजपने त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जातीवर आधारित भेदभावांविरोधात लढण्याचे एकमेव साधन म्हणून खरे तर भारतामध्ये अॅट्रॉसिटी कायदा आहे, पण त्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याने त्याचा राष्ट्रीय पातळीवर दलितांनी राग व्यक्त केला. आजच्या सामाजिक, राजकीय पार्श्‍वभूमीवर या कायद्याची गरज आहे का आणि का गरज आहे यापर्यंतच्या चर्चा सुरू झाल्या. हा केवळ शहरकेंद्रित किंवा राजकारण केंद्रित विषय नाही. संपूर्ण भारतात पसरलेल्या एससी, एसटी या प्रवर्गातील घटकांच्या जीवन जगण्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. कलम 21 नुसार मानवी प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण होईल अशा तरतुदींची योजना या कायद्यात करण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात जातउतरंडीत आपली सामाजिक वर्तणूक बदलताना दिसत नाही. त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिसत नाही. त्यामुळे जाती आधारित विषमता कायम आहे.

जाती आधारित विषमता हा वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्‍न आहे असे म्हणूनच त्याकडे पाहिले पाहिजे. या विषमतेमुळे सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्‍न हा राजकीय पातळीवर गेल्यामुळे या प्रवर्गातील लोकांवर परंपरागतपणे हिंसा सुरू असते. आपला दृष्टिकोन स्वच्छ केल्यास हा कायदा केवळ कायदा सुव्यवस्थेशी निगडित नाही तर सामाजिक न्यायाचा मुद्दा म्हणून तो विचार करण्याचा प्रश्‍न आहे असे आपल्याला दिसते. सध्या केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न याच संकुचित दृष्टिकोनातून याकडे पाहिले जाते आहे. खऱ्या अर्थाने जाती आधारित अत्याचार हे सामाजिक, आर्थिक, प्रगतीत अडथळा आहेत या अर्थाने आपण त्याकडे पाहिले तर एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना न्याय मिळवून देणे हे विकासाचेही लक्षण ठरू शकते ही महत्त्वाची गोष्ट आपण कधीच विचारात घेत नाही. ते आणि आपण आणि आपण आणि ते या गृहितकावर जो विचार आपल्या डोक्‍यात येतो तोच मुळात लोकशाहीला घातक आहे. समाजातील समानतेसह जगता आले पाहिजे आणि विषमता कोणाच्याही वागण्यात नसावी, हा विचार आपण करत नाही. त्याचाच फायदा विविध राजकीय पक्ष वेळोवेळी घेत आले आहेत. त्यामुळेच दलितांवर होणारा अन्याय अत्याचार, अट्रॉसिटी हा राजकारणाचा भाग बनला.

– अॅड. असीम सरोदे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)