अहमदनगर: निधीतून मिळणाऱ्या व्याजाला झेडपी मुकणार

नगर झेडपीचे आठ कोटींचे नुकसान
यंदा केवळ तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचा समावेश झाला आहे. परंतु, पुढील आर्थिक वर्षात सर्वच योजनांचा समावेश होणार असल्याने या विकास कामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या स्वअंदाजपत्रकात तब्बल सात ते आठ कोटींची वाढ होत होती. पण, आता जिल्हा परिषदेकडे प्रत्यक्ष निधी येणारच नाही. शासनस्तरावरून योजनांची देयके एलआरएस प्रणालीद्वारे थेट वितरित होणार असल्याने जिल्हा परिषदेचे सात ते आठ कोटींचे नुकसान होईल.

विकासकामांच्या बिलांची रक्‍कम थेट ठेकेदारांच्या खात्यावर

नगर  – ग्रामविकास खात्याने प्रायोगिक तत्त्वावर या आर्थिक वर्षापासून नव्याने सुरू केलेल्या लिबीलिटी रजिस्टर सिस्टीम (एलआरएस) प्रणालीमुळे जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक कोंडीत आणखी भर पडणार आहे. विकास कामांसह योजनांसाठी उपलब्ध होणारा निधी खर्च होईपर्यंत बॅंकेचे व्याज जिल्हा परिषदांना मिळत होते. परंतु, त्यावर आता शासनाने टाच आणली आहे. एलआरएस या प्रणालीद्वारे विकास कामांसह योजनांचा निधी थेट ठेकेदारांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याने जिल्हा परिषदेला हा निधीच उपलब्ध होणार नाही. तो शासनस्तरावरून खर्च केला जाणार आहे.

राज्य शासनामार्फत जिल्हा परिषदांना विविध योजनांसाठी निधी वितरित केला जातो. शासनस्तरावरून दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार कामांच्या निविदा तयार केल्या जातात. त्यानुसार ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश दिला जातो. ठेकेदाराने केलेल्या कामांच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने कार्यकारी अभियंत्यांकडून देयके तयार केली जातात. त्यानंतर मुख्य लेखा वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांकडून देयकांची तपासणी केली जाते व त्यानंतर बिलाची रक्‍कम ठेकेदाराला धनादेशाद्वारे दिली जाते. या सर्व प्रक्रियेत देयके अदा करण्यात विलंब होतो, तसेच मंजूर कामांना तांत्रिक मान्यता देणे, निविदांना मिळणारा प्रतिसाद व इतर तांत्रिक बाबींमुळे काम पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागतो. तोपर्यंत निधी अखर्चित राहतो, तसेच हा निधी बॅंकेत पडून असतो. कित्येकदा दोन आर्थिक वर्षात निधी खर्च होत नाही. त्यानंतर तो निधी खर्च करण्याची परवानगी शासनाकडून द्यावी लागते. अर्थात, या सर्व प्रक्रियेत शासनाकडून मिळणारा निधी बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदांना त्यातून व्याज मिळत असे. परंतु, ग्रामविकास खात्याने याला टाच लावण्याची भूमिका घेतली आहे.

ग्रामविकास खात्याने एलआरएस ही प्रणाली कार्यरत केली आहे. या आर्थिक वर्षापासून केवळ तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचा या प्रणालीत समावेश केला असून, या प्रणालीच्या माध्यमातून ठेकेदारांची देयके अदा केली जाणार आहे. सर्वप्रथम या योजनेचा समावेश यावर्षी केला असला तरी पुढील आर्थिक सर्वच योजनांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे विकास कामांची देयके थेट शासनस्तरावरून एलआरएस या प्रणालीद्वारे संबंधित ठेकेदारांच्या खात्यावर जमा होणार असून, जिल्हा परिषदेला केवळ देयके आपल्या अंदाजपत्रकातून वजा करण्याचे काम राहणार आहे.
या प्रणालीमुळे आता जिल्हा परिषदांचा मार्चएण्ड देखील 31 मार्चला संपुष्टात येणार आहे. कारण, निधी शासनस्तरावर असल्याने अखर्चित निधी देखील दिसणार आहे. त्यामुळे मार्चअखेर जिल्हा परिषदांना त्याच दिवशी संपवावा लागणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)