तीस एप्रिल अखेरच्या शिधापत्रिकांचा विचार;

नगर- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत आता नवीन 99 लाख शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य घेता येणार आहे. त्यात 44 हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या 56 लाख 63 हजार 282 आणि 59 हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या 36लाख 73 हजार 32 याप्रमाणे 93 लाख 36 हजार 314 आणि अंत्योदय अन्न योजनेतील 1 व 2 सदस्य असलेल्या शिधापत्रिका अशा सुमारे 99 लाख शिधापत्रिकांचा नव्याने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. अन्नपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.

नवीन पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी आता 30 एप्रिलअखेरच्या पात्र शिधापत्रिकांचा विचार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील कुटुंबांच्या कमाल वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेनुसार, 30 एप्रिलपर्यंत आधारकार्डांशी संलग्न करून पात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्व लाभार्थींचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लाभार्थींनी हमीपत्र भरून संबंधित शिधावाटप प्राधिकाऱ्याकडे जमा करणे आवश्‍यक आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 ची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात एक फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने राज्य सरकारला 2011 च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण लोकसंख्येच्या 76.32 टक्के (4.70 कोटी) व शहरी लोकसंख्येच्या 45.34 टक्के (2.30 कोटी) याप्रमाणे राज्यासाठी एकूण 62.30 टक्के (7.00 कोटी) एवढा इष्टांक दिला आहे. अंत्योदय अन्न योजनेकरीता केंद्र शासनाने 25 लाख पाच हजार तीनशे एवढा इष्टांक दिला आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार 4.311 ही कुटुंबातील सरासरी व्यक्तींची संख्या विचारात घेऊन एक कोटी आठ लाख 652 एवढी अंत्योदय अन्न योजनेतील सदस्यांची संख्या आहे. एकूण इष्टांकातून अंत्योदय अन्न योजनेचा इष्टांक वजा जाता उर्वरित पाच कोटी 92 लाख 16 हजार 32 एवढा इष्टांक प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींसाठी देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना सुरू करण्यापूर्वी राज्यात एएवाय, बीपीएल व एपीएल व (केशरी) यांतील सर्व लाभार्थी मिळून एकूण आठ कोटी 77 लाख 34 हजार 849 एवढे लाभार्थी होते. 7 कोटी एवढ्या इष्टांकाच्या मर्यादेत लाभार्थी सामावून घेताना व एएवाय व बीपीएलचे सर्व लाभार्थी सामावून घेण्यात आले; परंतु एपीएल (केशरी) शिधापत्रिका देण्यासाठी एक लाख एवढ्या वार्षिक कमाल उत्पन्नाची मर्यादा आहे. संगणकीकृत उपलब्ध माहितीनुसार ग्रामीण भागातील 44 हजार रुपये व शहरी भागातील 59हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लाभार्थींचा समावेश करण्याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता. राज्यातील कार्डटाईप चेंज व आधारकार्ड संलग्नचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वाचलेल्या अन्नधान्याचे वाटप राज्यातील नवीन 99 लाख गरजू व गरिब लाभधारकांना करण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)