अस्वस्थतेचा अन्वयार्थ

ऍड. प्रदीप उमाप

देशातील न्यायपालिकेसंदर्भात सध्या सुरू असलेल्या चर्चा लक्ष वेधून घेणाऱ्या आहेत. सर्वच लोकशाही संस्थांचे कामकाज स्वतंत्र असणे अपेक्षित असून, न्यायपालिकेतील अस्वस्थतेचा विचार करताना संपूर्ण व्यवस्थेचाच आढावा घेणे गरजेचे ठरते. सर्वच ठिकाणी हितसंबंध जोपासण्याची प्रवृत्ती पूर्वीपासून दिसत असून, या पार्श्‍वभूमीवर निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद न स्वीकारण्याची न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. चेलमेश्‍वर यांची घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते. सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात गरजेपेक्षा अधिक निकटता असू नये असे त्यांचे मत आहे.

अन्यायग्रस्तांना या देशात अंतिम आधार न्यायपालिकेचाच वाटतो. परंतु काही दिवसांपासून न्यायपालिकेबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले जात असून, हे प्रश्‍न खुद्द न्यायपालिकेच्या आतून आणि बाहेरूनही विचारले जात आहेत. न्यायपालिकेकडून अपेक्षा आहेत, तशाच काही शंकाही आहेत. बऱ्याच वेळा असे वाटू लागते की, देशाची सूत्रे सरकारऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्याच हाती आहेत. व्यवस्थेमध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही. प्रदीर्घकाळ चर्चा आणि विचारविनिमय केल्यानंतर संसदेने 2014 मध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीसाठी कॉलेजियम यंत्रणेऐवजी न्यायिक नियुक्‍ती आयोग कायदा तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये तो रद्द केला. न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असायला हवी आणि सरकारचा या व्यवस्थेवर कोणताही दबाव असता कामा नये, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. भारतीय राज्यघटनेने कायदे बनविण्याचे आणि न्यायिक नियुक्‍त्यांचे अधिकार विधायिका आणि कार्यपालिकेला दिले आहेत. परंतु न्यायाधीशांच्या नियुक्‍त्या न्यायपालिका आपल्याकडे राखू इच्छिते. या साऱ्याचा शेवट अखेर राजकारणावर होतो आणि ते किती बेजबाबदार आहे, हे उघड आहे. घटनात्मक व्यवस्था आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत राजकीय मतैक्‍य होत नाही, तोपर्यंत परिस्थिती सुधारणार नाही.

आजकाल न्यायपालिकेच्या बाबतीत जी मते व्यक्‍त होत आहेत, त्यामागे राजकीय कारणेही आहेत आणि काही मते प्रामाणिकपणेही व्यक्‍त केली जात आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या मतांमधील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. घटनात्मक संस्थांच्या मध्ये ताळमेळ असायला हवा; संघर्ष नाही. केवळ न्यायव्यवस्थेच्याच नव्हे तर एकंदर व्यवस्थेच्याच स्वास्थ्याशी निगडित हा प्रश्‍न आहे. न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सरन्यायाधीश आणि आपल्या सहकारी न्यायाधीशांना एक पत्र लिहिले आहे. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आवाहन या पत्रात करण्यात आले आहे. याखेरीज न्या. चेलमेश्‍वर यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात काही गोष्टींचा उल्लेख केला. यापूर्वी जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेचे अंतर्गत मुद्दे पत्रकार परिषदेत उघड केले होते. या पत्रकार परिषदेपासूनच दोन विरुद्ध टोकांच्या दरम्यान याविषयीची चर्चा सुरू आहे. न्यायपालिकेच्या अंतर्गत बाबी अशा प्रकारे सार्वजनिक केल्या जाव्यात की नाही, हाही प्रश्‍न चर्चेत आहे.

न्यायपालिकेची विश्‍वासार्हता सर्वाधिक महत्त्वाची असून, नागरिकांचा न्यायपालिकेवरील विश्‍वास अढळ राहणे गरजेचे आहे. म्हणूनच, त्याविषयी संशय व्यक्‍त करणारी कृती न्यायालयाचा अवमान मानली जाते. न्यायपालिकेच्या अंतर्गत बाबी अस्पष्ट आणि अपारदर्शक आहेत आणि त्यासंबंधी आतूनच सवाल उपस्थित होत आहेत, तर प्रश्‍न असा आहे की, त्यावर उपाय काय? सरन्यायाधीशांच्या विरोधात काही विरोधी पक्ष संसदेत महाभियोग चालविण्याच्या विचारात आहेत, अशी बातमी नुकतीच आली होती. अर्थात, महाभियोग अद्याप सादर केला गेला नसला, तरी त्यामागील हेतूंबाबत काही प्रश्‍न नक्कीच आहेत. एकंदर तीन प्रश्‍नांचा विचार करायला हवा. न्यायपालिकेला सरकारी दबावापासून दूर कसे ठेवता येईल? न्यायाधीशांची नियुक्‍ती प्रक्रिया पारदर्शक कशी बनविता येईल? तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, सामान्यातील सामान्य व्यक्‍तीला न्याय कसा देता येईल? हे तीनही प्रश्‍न केवळ न्यायपालिकेशी संबंधित नसून देशाच्या एकंदर व्यवस्थेशी त्यांचा संबंध आहे. प्रशासकीय कौशल्य आणि राजकीय प्रामाणिकपणा असल्याखेरीज आपल्या पदरात काहीही पडू शकणार नाही.

नुकतेच जे प्रश्‍न न्यायपालिकेसंदर्भात उपस्थित झाले, त्याविषयी सरन्यायाधीशांनी आपल्या सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत केली आहे. सरकारशीही त्यांची चर्चा सुरू आहे. परंतु जोपर्यंत एक स्वच्छ, पारदर्शक व्यवस्था या देशात निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हे सर्व प्रयत्न कुचकामीच ठरतील. न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीशी संबंधित मेमोरेंडम सरकारने आतापर्यंत न्यायालयासमोर सादर करायला हवा होता. मात्र, तसे घडले नाही. दुसरीकडे, काही न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीबाबत कॉलेजियम आणि सरकारमध्ये सहमती झालेली नाही. ही बाब तुटेपर्यंत ताणू देता कामा नये. न्यायिक नियुक्‍ती आयोगासाठीचा एन. जे. ए. सी. कायदा रद्द झालेला असला, तरी ही प्रक्रिया पुढे नेण्याची गरज आहे. त्यात बदल करण्याचीही गरज आहे. या प्रक्रियेत न्यायपालिकेची संमतीही घ्यायला हवी. शक्‍तींचे संतुलन होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही एका घटनात्मक संस्थेकडे अधिक ताकद केंद्रित होणे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळेच या प्रक्रियेत न्यायपालिका, कार्यपालिका आणि विधायिका या तीनही घटकांनी एकत्रितपणे पुढे जायला हवे. बदलांची सुरुवात मुख्यत्वे न्यायपालिकेच्या आतून व्हायला हवी. त्यामुळे सकारात्मक सूचनांचा आदर करणे गरजेचे आहे. कारण प्रश्‍न समस्येचा नसून त्यावरील तोडग्याचा आहे. राजकीय पातळीवर सहमती होणेही तितकेच आवश्‍यक आहे. परंतु हे शक्‍य आहे का, हाच सध्याचा मुख्य प्रश्‍न आहे.

सरकार आणि कॉलेजियम यांच्यातील सध्याच्या संघर्षाविषयी न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी जी पत्रे लिहिली आहेत, त्यांचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. न्या. जोसेफ यांनी म्हटले आहे की, कॉलेजियमने अनेक महिन्यांपूर्वी केलेल्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्याऐवजी सरकारने त्या फायली दाबून ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्‍न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. व्यवस्था कोणतीही असो, सामान्यतः उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्‍ती एकमेकांचे हित पाहतात, अशी चर्चा नेहमीचीच आहे. परंतु याच प्रवृत्ती न्यायपालिकेत असणे हिताचे नाही. वरिष्ठ आणि नामवंत वकिलांचे एकमेकांशी असलेले संबंध असल्याचे दिसून येते. कुटुंबांचे कुटुंबांशी असलेले नाते, भाई-भतिजावाद या गोष्टी उघडपणे दिसून येणाऱ्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी केलेली एक घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरते आणि सर्वांचेच लक्ष वेधून घेते. निवृत्तीनंतर आपण कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही, अशी घोषणा या दोघांनी केली आहे. सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यात गरजेपेक्षा अधिक जवळीक लोकशाहीसाठी घातक ठरते, असे दोघांचे मत आहे.

ही बाब केवळ विद्यमान सरकारसाठीच नव्हे तर आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरावी. माध्यमांच्या वृत्तांतानुसार, 1950 पासून आतापर्यंत सरन्यायाधीश पदावर राहिलेल्या न्यायाधीशांपैकी 44 जणांनी निवृत्तीनंतर सरकारी किंवा अन्य संस्थांमधील पद स्वीकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांपैकी 161 जणांनी निवृत्तीनंतर सरकारी किंवा अन्य संस्थांमधील पद स्वीकारले आहे. यात राज्यपाल पदाचाही समावेश असून, राजकीय भूमिका स्पष्ट करणारे हे पद आहे. या सर्व बाबी एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यामुळेच त्यांचा स्वतंत्रपणे विचार न करता न्यायपालिकेतील अस्वस्थता दूर करताना एकंदरच व्यवस्थेचा आढावा घेणे आवश्‍यक ठरणार आहे. तसेच घटनेने निर्माण केलेल्या सर्व लोकशाही संस्थांचे कामकाज पूर्णतः स्वतंत्र असेल, याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)