अस्मानीपाठोपाठ सुलतानीही! (अग्रलेख)

राफेल आणि इतर वादांमुळे गेल्या चार दिवसांतील महत्त्वाच्या बातम्यांकडे माध्यमांसह राज्यकर्त्यांचेही दुर्लक्ष झाले आहे. शेतकऱ्यांचा उद्रेक हा शहरी लोकांच्या कानापर्यंत जात नाही. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असतात. शेतकरी संघटित नाही, त्यामुळे त्याचे हुंदके हवेत विरतात. देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी, तर महाराष्ट्राच्या बऱ्याच भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थिती असेल, तर भाव वाढतात, असा अनुभव असतो; परंतु आता उलटेच घडते आहे. संगमनेर तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या टोमॅटोला किलोमागे एक रुपयाही भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर टोमॅटो फेकला. त्याअगोदर नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावच्या बाजारपेठेत कमी प्रतीच्या कांद्याला एक रुपयाप्रमाणे भाव मिळाला. लातूरची बातमीही अशीच उद्विग्न करणारी. हिरव्या मिरचीला अतिशय कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी मिरची भर रस्त्यावर ओतून दिली.
शेतीमालाला भाव नसल्याने एका शेतकऱ्याने आपल्या पाच एकर क्षेत्रात जनावरे सोडून दिली. मानवीयता नसलेले अर्थशास्त्रज्ञ लगेच बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित मांडून शेतकऱ्यांवर खापर फोडून मोकळे होतील. कमी पाऊसमान, विविध किडी आदींचा मुकाबला करीत पिकविलेले बाजारात नेऊन फेकून देण्याची वेळ येत असेल, तर शेतकऱ्यांवर काय प्रसंग ओढवतो, याचा विचारच न केलेला बरा. लगेच सरकारने काय करायला हवे, किती लाड करायचे असाही एक सूर निघण्याची शक्‍यता आहे; मात्र काय पिकवायचे, काय विकायचे, कुठे विकायचे, इथपासून आयात-निर्यातीपर्यंतचे सर्व निर्णय सरकार घेणार असेल, तर सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा शेतकऱ्यांनी केली नव्हती, तर ती पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात तिचा उल्लेख केला होता. डॉ. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार दीडपट भाव देण्याच्या घोषणेचे नंतर
शेतकऱ्यांचा उद्रेक हा शहरी लोकांच्या कानापर्यंत जात नाही. ग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असतात. शेतकरी संघटित नाही, त्यामुळे त्याचे हुंदके हवेत विरतात. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे मोदी यांनी जाहीर केले असले, तरी ते कसे करणार, हे सांगितले नाही. पिकांच्या आधारभूत किमती यापूर्वीच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यात आल्या आहेत, असा दावा जेटलींनी केला आहे. प्रत्यक्षात ती लोणकढी थाप आहे. 
सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून काय केले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बाजारभाव आणि हमीभावातील तफावतीसाठी स्थापन केलेल्या विशेष कोशाचा सरकारने किती उपयोग करून घेतला, हा संशोधनाचा मुद्दा ठरावा. मध्य प्रदेशच्या भावांतर योजनेचे भलतेच कौतुक झाले होते; परंतु आता भाव कोसळत असताना सरकार कोठे ही हस्तक्षेप करीत आहे, असे दिसलेले नाही. सरकारने हमीभाव वाढविल्याचे जाहीर केले. साधे मुगाचे उदाहरण घेतले, तरी हमीभाव सहा हजार 695 रुपये आहे; परंतु बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये भावाने व्यापारी खरेदी सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी हा फौजदारी गुन्हा ठरविला; परंतु व्यापाऱ्यांच्या दबावाखाली अजून निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. शेतकरी आणि व्यापारी अशा दोन्ही घटकांना विश्‍वासात घेण्यात सरकारला यश आलेले नाही.
2017-18 मध्ये तूर, हरभरा, मका, उडीद, सोयाबीन, मूग या शेतीमालांचे बाजारातील भाव हमीभावापेक्षाही घसरले होते. त्यामुळे हमीभावाने शेतीमाल खरेदीसाठी केंद्र व राज्य शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू केली. शासनाने शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला. खरेतर तालुक्‍याच्या ठिकाणी खरेदी केंद्र सुरू होणे आवश्‍यक होते; मात्र गोदामांच्या उपलब्धतेअभावी ठराविक ठिकाणीच खरेदी केंद्रे सुरू झाली. त्याचे पैसेही शेतकऱ्यांना चार-पाच महिने मिळालेले नाहीत. शेतीमालाचे वजन किंवा माप झाल्यानंतर खरेदीदाराने त्या व्यवहाराच्या हिशेबाचे पैसे वजन झालेल्या दिवशी दिले पाहिजेत, असा नियम आहे; मात्र, शासनाच्या खरेदी केंद्रावर हमीभावाने खरेदी केलेल्या शेतीमालाचे पैसे वेळेवर दिले जात नाही. सरकारच नियम मोडायला लागले, तिथे काय करायचे, असा प्रश्‍न पडतो. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी दाखवून हमीभावात घसघशीत दीडपट वाढ केल्याचा भास केंद्र शासनाने केला आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे.
राज्य सरकारने धान (भात) या शेतीमालाचा उत्पादन खर्च 3250 रुपये असल्याचे कळविले आहे; मात्र, 2018-19 साठी भाताचा हमीभाव क्विंटलला 1750 ते 1770 रुपये केला आहे. कापसाचा उत्पादन खर्च 8 हजार रुपये असल्याचे राज्य शासनाने कळविलेले आहे. मात्र, त्याचाही हमीभाव 5 हजार 150 ते 5 हजार 450 रुपये केला आहे. उडीद, मूग, तुरीचा हमीभाव 12 हजार ते 15 हजार रुपयांपर्यंत पाहिजे. डीएपी खताचे पोते 300 रुपयांवरून 1200 रुपये झाले. त्या तुलनेत हमीभाव वाढला नाही.
उसाच्या एफआरपीत दोनशे रुपयांची वाढ केल्याचे जाहीर केले; परंतु इथेही शेतकऱ्यांच्या पदरी फसवणूकच आली. एफआरपीचा निकष ठरविताना उताऱ्यात अर्धा टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना 49 ते 74 रुपयेच वाढ मिळाली. ही सर्व पार्श्‍वभूमी असताना मागच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खरीप हंगामात पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किमती (हमी भाव) देऊ, अशी घोषणा केली होती. हमीभाव राहिले बाजूला, त्याच्या निम्माही दर मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे मोदी यांनी जाहीर केले असले, तरी ते कसे करणार, हे सांगितले नाही. पिकांच्या आधारभूत किमती यापूर्वीच उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करण्यात आल्या आहेत, असा दावा जेटलींनी केला आहे. प्रत्यक्षात ती लोणकढी थाप आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)