असुविधांची “मंडई’

पिंपरी-चिंचवड वर्तमान
रुपेश पाईकराव

भाजी मंडई, मच्छी-मटण मार्केट, विविध प्रकारचे विक्रेते हे शहरातील अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळकतींच्या बाबतीतही “श्रीमंत’ आहे. महापालिकेकडे 849 व्यापारी आणि 986 भाजी मंडई व मच्छिमार्केटचे गाळे आहेत. वर्षाकाठी महापालिकेला कोट्यावधी रुपये या माध्यमातून मिळत असतात. एकीकडे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) व वस्तू सेवा करामुळे (जीएसटी) महापालिकेच्या उत्पन्नाला कात्री लागली असताना दुसरीकडे सुरु असलेल्या उत्पन्नात महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे “ब्लॉकेज’ वाढत चालले आहेत. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे असुविधांचा सामना करत हे व्यावसायिक दिवस कंठत आहेत. त्यांना कोणीही वाली नसल्याचे चित्र आहे. महापालिकेने या विक्रेत्यांच्या प्रश्‍नांवर लक्ष घालून भाजी मंडई, मच्छिमार्केटच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत भक्कम करण्यावर भर द्यायला हवा.

“मेट्रो सिटी’कडे वाटचाल करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील भाजी मंडईंची अवस्था विकासाच्या व्याख्येला गालबोट लावणारी आहे. पिंपरीतील लालबहाद्दूर शास्त्री भाजी मंडई ही शहरातील सर्वात मोठी मंडई. उपबाजार समितीचा कारभार येथून चालतो. मात्र, पावसाळ्यात मंडईला गळती लागते. पावसाचे पाणी थेट मंडईत शिरते. त्यामुळे विक्रेत्यांना स्वतःच पाणी उपसून बाहेर फेकावे लागते. विक्रेत्यांना हा त्रास होत असला तरी याठिकाणी येणाऱ्या ग्राहकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. मंडईत वारंवार चेंबर तुंबत असल्याने दुर्गंध व चिखलामुळे नागरिकांनी बाजाराकडे पाठ फिरवतात. त्याचा फटका विक्रेत्यांना आणि पर्यायाने महापालिकेच्या उत्पन्नालाही बसतो. येथील विक्रेत्यांनी महापालिकेला 25 वर्षांचे भाडे एकदाच भरले आहे. वेळेवर कर आणि भाडेपट्टा भरुनही असुविधांचा सामना करावा लागत असल्याने मंडई सोडून विक्रेते रस्त्यावर बाजार भरवत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे गाळे ओस पडू लागले आहेत.

शहरातील सर्वच भाजीमंडईंची ही अवस्था आहे. इंद्रायणीनगर येथे महापालिकेची भाजीमंडई बनून तयार आहे. मात्र गाळ्यांचे वाटप न झाल्याने कोट्यावधींची मालमत्ता धुळखात पडून आहे. संभाजीनगर, अजमेरा कॉलनी, कासारवाडी, भोसरी आदी ठिकाणच्या मंडईंची देखील अशीच अवस्था आहे. “डिजीटल’ युगात घरपोच भाजीपासून सर्वकाही मिळत असताना महापालिकेच्या कोट्यावधी खर्चून उभारलेल्या मिळकती धुळखात पडून आहेत. धुळखात पडलेल्या गाळ्यांमध्ये गर्दुले, मद्यपींनी ठाण मांडले आहे. हे शहरातील करदात्यांसाठी अत्यंत क्‍लेषदायक आहे. एकीकडे भाजीमंडई ओस पडल्या असताना दुसरीकडे रस्त्यांवरील अतिक्रमण वाढत चालले आहे. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी पदपथ उरले नाहीत. रस्त्यावर अनधिकृतपणे भरणाऱ्या भाजी मंडईमुळे महापालिकेला महिन्याकाठी लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अतिक्रमण व निर्मूलन पथकातील अधिकाऱ्यांची मात्र “चांदी’ होत आहे.

“हॉकर्स झोन’ झाल्यानंतर शहरातील विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणांचा प्रश्‍न बऱ्यापैकी निकालात निघेल. मात्र, दोनदा सर्वेक्षण होवूनही तसेच शासनाची मंजुरी मिळूनही अंमलबजावणीचे घोडे कुठे अडले हे कळायला मार्ग नाही. रस्त्यांवरील विक्रेते, अतिक्रमण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा महापालिकेने बडगा उगारला आहे. मात्र, कारवाई हे या समस्येचे मूळ नाही. महापालिकेने स्वतःपासून सुरुवात करायला हवी. धुळखात पडलेल्या भाजी मंडई व व्यापारी वापराच्या गाळ्यांचे सर्वेक्षण व्हायला हवे. बहुसंख्य व्यापारी मिळकतींवर काहींनी कब्जा केला आहे. महापालिकेने त्यांना हुसकावून लावून त्या ताब्यात घेतल्या पाहिजेत. भाजी मंडई, व्यापारी गाळ्यांची डागडुजी करुन ते भाडेकराराने देण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवायला हवी. त्यामुळे महापालिकेला उत्पन्नाचा एक मोठा स्त्रोत मिळेल. अतिक्रमाचा प्रश्‍नही बऱ्यापैकी मार्गी लागेल. खेरीज शहराची “स्मार्ट सिटी’कडे होत असलेली वाटचाल अधिक समृध्द होईल, यात शंका नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)