अग्रलेख | अविश्वासाचे वातावरण

केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील फडणवीस सरकार यांच्याविरोधात रस्त्यावरील आंदोलने आणि मोर्चे यांचे प्रमाण वाढत असल्याने एक प्रकारचे अविश्वासाचे वातावरण तयार होत असताना, आता हे वातावरण संसद आणि विधिमंडळातही दिसू लागले आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईने अध्यक्षांवरील विश्वास ठराव मंजूर करून घेतला असला, तरी विरोधकांची आक्रमकता कायम आहे. दुसरीकडे, केंद्रात आता कॉंग्रेसनेही मोदी सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आगामी 25 वर्षे सत्तेवर राहण्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारला अवघ्या पाच वर्षांत अविश्वासाला सामोरे जावे लागणे हे निश्‍चितच चांगले लक्षण नाही. सत्ता स्थापनेसाठी निवडणूक प्रचारात भरमसाट आश्वासने द्यायची व नंतर हात वर करायचे, अशी या सरकारची प्रवृत्ती असल्याने, असे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे, हे ओळखावे लागेल.

लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे या आठवड्यात मंगळवारी अविश्वासाचा ठराव मांडणार आहेत. त्यासाठी कॉंग्रेसने आपल्या सर्व खासदारांसाठी पक्षादेश (व्हिप) जारी केला आहे. अविश्‍वास ठरावाला पाठिंबा मिळवण्याच्या उद्देशातून कॉंग्रेसकडून इतर विरोधी पक्षांशी संपर्क साधला जात आहे. आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी टीडीपी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष वायएसआर कॉंग्रेस यांनी याआधीच अविश्‍वास ठरावासाठीच्या नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र, गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज मागील काही दिवसांपासून ठप्पच असल्याने, याबाबत काहीच हालचाल झालेली नाही. आता कॉंग्रेसच्या अविश्वास ठरावानंतर सभागृहात कामकाज सुरळीत सुरु होऊन, या ठरावाबाबत पुढील पायरी गाठली जाईल, अशी आशा आहे.

अर्थात लोकसभेत मोदी सरकारला मजबूत असे बहुमत असल्याने, हा ठराव मंजूर होण्याची कोणतीही शक्‍यता नाही. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष हा ठराव स्वीकारतील काय, असा सवालही उपस्थित होणार आहे. पीठासीन अधिकारी हे सत्ताधारी पक्षाशी बांधील असतात. त्यामुळे अविश्वास ठराव दाखल करून घ्यायचा की फेटाळायचा, हे तेच ठरवतात. पण या ठरावाच्या निमित्ताने लोकसभेत मोदी सरकारच्या कारभारावर चर्चा घडवून आणून टीका करण्याची संधी विरोधकांना हवी आहे. ती संधी मोदी सरकार त्यांना देते की नाही हे पाहावे लागेल. कारण महाराष्ट्रात विधिमंडळात सरकारने ज्याप्रकारे विरोधकांचा डाव उलटून लावला, ते पाहता केंद्रातही असाच एखादा डाव खेळला जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या विरोधात मांडण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात चर्चेला घ्यावा म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून आग्रही असलेल्या विरोधकांना सरकारने स्वत:च अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक ठराव संमत करीत जोरदार धोबीपछाड दिला. अधिवेशन कामकाजादरम्यान सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी बागडे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. नियमानुसार 14 दिवसांनंतर हा प्रस्ताव अध्यक्षांनी सभागृहात मांडावा आणि विरोधी पक्षाच्या 29 सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यावर त्यावर सभागृहात चर्चा करावी, अशी मागणी केली जात होती. त्यावर योग्यवेळी हा प्रस्ताव सभागृहात आणू अशी ग्वाही सरकारने दिली होती. पण अचानकच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यक्षांवर विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडला आणि काही क्षणातच अध्यक्षांवर विश्वास प्रस्ताव समंत झाला.

असाच एखादा डाव खेळून अविश्वास ठरावापासून वाचण्याचा प्रयत्न केला गेला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. अर्थात संसदीय आयुधे वापरून सरकार संभाव्य अविश्वास ठरावापासून स्वतःला वाचवण्यात यशस्वी झाले, तरी सरकारविरुद्ध अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, हे वास्तव कसे नाकारता येईल? महाराष्ट्रात दररोज कोठे ना कोठे मोर्चा निघत आहे आणि आंदोलने होत आहेत. मंत्रालयाच्या दारात पुन्हा एकदा आत्महत्येचा प्रयत्न झाला. अनेक विद्यार्थी संघटनाही सध्या आक्रमक होऊन आंदोलने करीत आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीत लोकपाल कायद्याच्याअंमलबजावणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा रामलीला मैदानावर उपोषणास सुरूवात केली आहे.

लोकपालची नेमणूक, कृषी मूल्य आयोगाला घटनात्मक दर्जा, निवडणूक सुधारणा आणि 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन या प्रमुख चार मागण्या घेवून अण्णा उपोषणाला बसले आहेत. अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून बरेच प्रयत्न झाले. परंतु आपल्या निर्णयावर ठाम राहत अण्णांनी आंदोलनास सुरवात केल्याने सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारने या आंदोलनाची तातडीने दाखल घेतली नाही, तर प्रकरण चिघळणार आहे. अण्णांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा वाढत जाईल, तसा सरकारविरोधातील असंतोषही वाढत जाईल. म्हणूनच सरकारला काहीतरी निर्णय घेऊन हे वातावरण निवळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

आगामी 25 वर्षे सत्तेवर राहण्याचा दावा करणाऱ्या या सरकारला अवघ्या पाच वर्षांत अविश्वासाला सामोरे जावे लागणे हे निश्‍चितच चांगले लक्षण नाही. सत्ता स्थापनेसाठी निवडणूक प्रचारात भरमसाट आश्वासने द्यायची व नंतर हात वर करायचे, अशी या सरकारची प्रवृत्ती असल्याने, असे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे, हे ओळखावे लागेल. भाजपचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेने म्हटल्याप्रमाणे जरी संसदेत आणि विधिमंडळात अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाला नाही, तरी लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीत या अविश्वासाचे प्रतिबिंब उमटल्याशिवाय राहणार नाही. लवकरच होणारी कर्नाटकसह काही राज्यांची विधानसभा निवडणूक, त्यानंतर सन 2019 च्या मध्यात होणारी लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर होणारी महाराष्ट्र विधासभा निवडणूक यामध्ये बरी कामगिरी होण्याची अपेक्षा असेल, तर भाजपला हे अविश्वासाचे वातावरण संपवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करावे लागतील, हे निश्‍चित! अन्यथा हे अविश्‍वासाचे वातावरण पक्षाला महागात पडेल, हे नक्की!

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीत ह्याचे प्रतिबिंब पडेल हे श्री उद्दव ठाकरे ह्यांचे भाकीत खोटे ठरण्याचीच शक्यता आहे कारण स्वतः बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी ह्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन होणाऱ्या मतदान पद्धतीवर अविश्वास Jahir पाने बोलून दाखविला होता एव्हडेच नव्हे तर हि यंत्रे समुद्रात बुडवून टाका असे सुद्धा जाहीर आवाहन केले होते परंतु सर्वच राजकीय पक्ष हे एकाच माळेचे मणी असल्यानेच व निवडणुकीचा निकाल हा अगोदरच ठरत असल्यानेच श्री बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या विचारांची दाखल त्यावेळेस व आताही एकही राजकीय पक्ष घेताना दिसत नाही सध्याची आपल्या देशातील हि आधुनिक निवडणूक पद्धत हा फार्स झाला आहे मतदाराचे प्रामाणिक मत ह्या पद्धतीतून प्रत्यक्ष पाहावयास मिळत नाही हीच खरी आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे सर्वचजण जर विकाऊ असतील तर विश्वासाचे वातावरणाची अपेक्षा करणे हास्ययास्पद नव्हे का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)