अल्पसंख्याक शाळांना प्रवेशाच्या अटी लागू कराव्यात

शिक्षण उपसंचालक : 85 टक्‍के शाळा नियम पाळत नसल्याचा मनविसेचा आरोप

– गल्लोगल्ली फुटलेय अल्पसंख्याक शाळांचे पेव
– शाळांना “आरटीई’ कायद्यातून अभय का?

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे- जिल्ह्यातील जवळपास 85 टक्‍के अल्पसंख्यांक शाळा या प्रवेशाचे कोणतेही नियम पाळत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केला असून या शाळांची मान्यता काढावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र मूळ शासन निर्णयात अशी कोणतीच तरतूद नसून हा नियम केवळ व्यावसायिक व डी.एड., बी.एड. महाविद्यालयांना लागू असल्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी म्हटले आहे. 51 टक्‍के प्रवेशाची अट जर सर्व शाळांना लागू झाली, तरच कारवाई करणे शक्‍य होईल असेही पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सांगितले.

शाळा जर नियम पाळत नसतील, तर अर्थातच शाळांची मान्यता रद्द व्हायला हवी. रद्द करण्याचा अधिकार नाही असे सांगून उपसंचालकांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 51 टक्‍केचा नियम जर पाळला जात नसेल तर त्याची पडताळणी करुन अहवाल वरिष्ठांपर्यंत पाठविणे हे उपसंचालकांचे काम आहे. याबाबत कार्यवाही न झाल्यास उपसंचालक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले जाईल.
– कल्पेश यादव, अध्यक्ष, मनविसे.

राज्यात भाषिक तसेच धार्मिक अल्पसंख्याक असल्याचा आधार घेत अनेक शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या अल्पसंख्यांक शाळांच्या 27 मे 2013 रोजीच्या मूळ शासन निर्णयात या शाळांना काही अटी व शर्तीच्या आधारे या शाळांना परवानगी दिली आहे. त्यानुसार शाळांनी ज्या धर्माचा किंवा भाषेच्या नावावर ही शाळा सुरू केली असेल, त्या समाजातील विद्यार्थ्यांना 50 व 51 टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. मात्र राज्यातील अनेक शाळा हा नियम पाळत नसल्याचे समोर आले आहे.

अल्पसंख्यांक शाळांना 51 टक्‍के अल्पसंख्यांना प्रवेशाची अट जरी असली, तरीही सलग तीन वर्ष ही अट न पाळणाऱ्यांची मान्यता काढून घेण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केवळ व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा व डी.एड., बी.एड. कॉलेज यांना लागू आहे. हा सर्वच शाळांना लागू झाला, तर या तक्रारीनुसार कारवाई करणे शक्‍य होईल.
– दिनकर टेमकर, शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग

याबाबत मनविसेचे अध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी केलेल्या आरोपानुसार पुणे जिल्ह्यात जवळपास 85 टक्‍के शाळा या अल्पसंख्याक शाळांसाठीचे नियम पाळत नाहीत. या विरोधात शिक्षण उपसंचलाक दिनकर टेमकर यांच्याकडे ऑगस्ट 2016 पासून तक्रार करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र याबाबत अजून कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या एकूणच प्रकरणाबाबत 31 जानेवारी रोजी शिक्षण उपसंचालकांनी पिंपरी-चिंचवड व पुणे मनपा तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठक बोलावली आहे.

अल्पसंख्यांक शाळा कोणत्या?
राज्यातील मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, जैन, पारशी, बौध्द, शीख या अल्पसंख्यांक समुहातील शैक्षणिक संस्था या धार्मिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमापत्रासाठी पात्र असतात व ते अल्पसंख्याक शाळा काढू शकतात. तसेच मराठी व्यतिरिक्‍त अन्य कोणत्याही भारतीय भाषा असेल, तर ती अल्पसंख्याकाचा दर्जा घेण्यास पात्र आहे.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)