अलिबागमधील बेकायदा बांधकाम हटविण्यास निधीच नाही 

जिल्हाधिकाऱ्यांची न्यायालयात कबूली

मुंबई – अलीबाग येथील बेकायदा उभारण्यात आलेल्या बंगल्यांविरोधात उच्च न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले असले तरी ही कारवाई करायला प्रशासनाकडे निधी नसल्याचे उघड झाले आहे. आतापर्यंत 58 पैकी केवळ 5 बंगल्यावर हातोडा मारण्यात आला. त्याला सुमारे 7 लाख रूपये खर्च केला गेला. उर्वरित बंगल्यावर कारवाई करायला निधी नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्यावर भरती आणि ओहोटीच्या रेषेत अनधिकृत बांधकामे झाली असून यात धनदांडग्यांचे बंगले आहेत. ही अनधिकृत बांधकामे पाडण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र ढवळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून कारवाईचा अहवाल सादर केला.

निधीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. तर 15 बंगलेधारकांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली असल्याचे स्पष्ट केले. याची न्यायालयाने दखल घेतली. कनिष्ठ न्यायालयात उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या आदेशाची प्रत सादर करा, असे बजावून याचिकेची सुनावणी 14 जानेवारी पर्यंत तहकूब ठेवली. निरव मोदीचा बंगला पाडण्यात अडचणी पीएनबी प्रकरणातील फरार मुख्य आरोपी नीरव मोदी याचा बंगला पाडण्यास अडचणी येत आहे. हा बंगला ईडीने यापूर्वीच सिल ठोकल्याने यावर कारवाईसाठी ईडीकडे परवानगी मागण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने आज दिली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)