‘अर्पाटमेंट ओनरशिप’ कायद्यात बदल करा

आमदारांचे राज्य शासनाला पत्र : सदनिकाधारक हतबल

पुणे – अनेक विकसकांकडून अर्पाटमेंट ओनरशिप कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे. त्यामुळे सदानिकाधारकांचे नुकसान होत आहे. या कायद्याद्वारे विकसक सदनिकाधारकांना वेठीस धरू शकतात. त्यामुळे या कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करावेत, अशी मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. त्यानंतर काही आमदारांनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. त्यात आमदार अॅड. राहुल कूल यांनी पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच या कायद्यात कशाप्रकारे आवश्‍यक त्या सुधारणा करता येतील, याबाबत सूचना व हरकती मागविण्याचा विचार सुरु आहे.

राज्यात सध्या किती अर्पाटमेंट आहेत, याची नोंद शासनाकडे नाही. त्याचबरोबर “अर्पाटमेंट ओनरशिप’ शासनाच्या कोणत्याही विभागाला उत्तरदायी नाहीत. अर्पाटमेंट कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे दुय्यक निबंधक यांच्याकडे “डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन’ अर्थात घोषणापत्र नोंद करणे गरजेचे आहे. ही प्रक्रिया एकतर्फी करता येत असल्याने विकसक (बिल्डर) त्याचा गैरफायदा घेतात. त्यात पार्किंग, टेरेस, चटईक्षेत्र वाढ यावर विकसक स्वत:चा हक्क असल्याचे नमूद करतात. तसेच मोकळ्या जागा स्वत:च्या वापरासाठी राखीव ठेवतात. अशा प्रकारे एकतर्फी नोंद करण्यास सदनिकाधारकांना भाग पाडून विकसक आपला फायदा पाहतात. त्यामुळे ज्यावेळी अर्पाटमेंट ही पुनर्विकासासाठी घेतली जाते. त्यावेळी या अडचणी समोर येतात. विकसक हा आपला हक्क त्यावर सांगतो. अशा परिस्थितीत मध्ये मग सदनिकाधारक हतबल होत आहे. त्यामुळे या कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहेत.

विशेष म्हणजे सर्वात मोठी अडचण आहे, जर सदनिकाधारकांना हे “डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन’ रद्द करायचे असेल, तर सदनिकाधारकांना दिवाणी न्यायालयात जावे लागते. ते फार खर्चिक असते त्याचबरोबर त्यात वेळ ही मोठ्या प्रमाणात जातो. अर्पाटमेंट असणाऱ्या सदनिकाधारकसुद्धा अडचणीत आले आहेत. यावर उपाय म्हणजे या कायद्यात आवश्‍यक ते बदल करणे हाच आहे. त्यात प्रामुख्याने म्हणजे विकसकाने नोंद केलेले “डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन’ रद्द करण्याची तरतूद आवश्‍यक आहे. अपार्टमेंट सदनिकाधारक एकत्रित आल्यास हे “डीड ऑफ डिक्‍लेरेशन’ रद्द करू शकले पाहिजेत. सध्या अर्पाटमेंटमधील अडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडे कुठलाही विभाग अस्तित्वात नाही. तर त्यादृष्टीने एखादा विभाग सुरू केल्यास नक्कीच फायदा होईल. त्याचबरोबर विधेयकात आवश्‍यक ते बदल करण्यासाठी अहवाल मागवून घेऊन त्यानुसार लवकरात लवकर बदल करण्यात यावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)