अर्ध्या तपाचा निखारा!

  • प्रकल्प हद्दपार होईपर्यंत विरोध : मावळ गोळीबाराला सात वर्षे पूर्ण

प्रकल्पबाधित 19 गावांतील 1203 खातेदार
– दहा वर्षांत करदात्यांच्या खिशातील तीनशे कोटींचे नुकसान
– जखमींना महापालिकेत नोकरी देण्याचा विषय अधांतरित
– प्रकल्प कायमचा रद्द करण्याबाबत शासन चिडीचूप
– खोटे गुन्हे मागे घेण्याबाबत भाजपकडून केवळ चर्चेची गुऱ्हाळ
– मृत शेतकऱ्यांना शहीद घोषीत करण्याला हरताळ

  • राोहिदास हाेले

पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी रखडलेला बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प 10 वर्षांपासून रखडला आहे. ठेकेदाराला दिलेले 242 कोटी आणि आजपर्यंतचे व्याज पाहता तीनशे कोटींचे नुकसान करदात्यांच्या खिशातून गेले आहेत. प्रकल्पाची दुसरी बाजू पाहिली तर मावळवासियांचा झालेला विरोधाची धार आजही कमी झालेली नाही. मावळ तालुक्‍यातील पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधात आंदोलन पुणे-मुंबई एक्‍स्प्रेस वेवर बऊरगाव येथे “क्रांतीदिनी’ अर्थात 9 ऑगस्ट 2011 रोजी झाले. या आंदोलनाला आज गुरुवारी (दि. 9) सात वर्षे पूर्ण झाली. गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्‍वर साठे, श्‍याम तुपे या निष्पाप शेतकऱ्यांनी जीव गमावला. आणि 18 शेतकरी जखमी झाले. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी शासनाची भूमिका आणि सध्याच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या भूमिकेत फारशी तफावत दिसत नाही. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला आमदार बाळा भेगडे यांचा विरोध अधोरेखित असला तरी प्रकल्पाला खो देण्याचा मुद्दा भाजप सरकारला मार्गी लावता आलेला नाही, हा ही तितकीच ठळक बाब आहे. अर्धे तप आंदोलनाची धग कायम असून, या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात दिसते. पवनेतील पाण्याचे नियोजन, बंदजलवाहिनी प्रकल्प, त्याची सद्य:स्थिती, गोळीबाराची धग, शेतकऱ्यांवरील खटले आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका याचा घेतलेला मागोवा…

-Ads-

पुण्यातील विधानभवन येथे 2008 मध्ये झालेल्या बैठकीत ही जलवाहिनी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी बंदिस्त जलवाहिनी योजना राबविणारच असा कठोर पवित्रा घेतला. त्यावेळी अजित पवार यांनी ही भूमिका घेताना मावळ तालुक्‍यातील जनतेचा प्राधान्याने विचार करणे अपेक्षित होते. परंतु शेतकऱ्यांच्या भूमिकेचा विचार न करता मनमानी पद्धतीने 1 मे 2008 रोजी हा महाराष्ट्र दिनाचा मुहूर्त साधून भूमिपूजन केले. त्यावेळी तिथे कामासाठी आणलेले सर्व साहित्य शेतकऱ्यांनी फेकून दित आंदोलन उभारले. हळूहळू आंदोलन व्यापक होऊ लागले. विरोध न जुमानता शेतकऱ्यांच्या विरोधात पोलीस बंदोबस्तात 1 नोव्हेंबर 2008 मध्ये गहुंजे येथून कामास सुरुवात केली. परंतु शेतकऱ्यांचा बंद जलवाहिनीला विरोध कायम राहिला. त्याचाच उद्रेक होऊन 9 ऑगस्ट 2011 रोजी आंदोलन करण्यात आले.

सात वर्षांपूर्वी बऊर येथे पुणे-मुंबई एक्‍सप्रेस वे वर झालेल्या आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वगळता अन्य राजकीय पक्ष सहभागी झाले होते. मात्र सध्या आंदोलन करणारी भाजप आज आंदोलकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आढेवेढे घेत आहे. विशेष म्हणजे आंदोलनात बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी मिळाली तसेच त्या व्यक्तीचे स्मारक येळसे येथे झाले आहे; परंतु आंदोलनामधील 18 शेतकरी गोळ्या लागून जखमी झाले. मृतांच्या वारसांबरोबरच जखमी व्यक्तींना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते, परंतु ते हवेत विरलेले दिसते.

बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाविषयी…
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) भविष्यकालीन पाण्याचे नियोजन केले. त्यासाठी केंद्र शासनातर्फे सार्वजनिक सुविधा सक्षमीकरण, सुविधांचे सेवा पातळ्यांचे मानांकन निश्‍चित करण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना आखली गेली. पिंपरी-चिंचवड शहराची 2031 ची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन केले. सन 2008 मध्ये बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आराखडा तयार केला होता. उद्योगनगरीला पाणी मिळावे, म्हणून शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा मुद्दा अक्षरश: रेटून नेला. प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी प्रखर विरोध करीत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. यामध्ये तीन शेतकरी शहीद झाले. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेचे भूसंपादन केले नाही. कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण नसताना प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न केला. संपादनाची कार्यवाही पूर्ण न करताच 30 मार्च 2009 रोजी कामाची निविदा काढली. प्रकल्पासाठी 397 कोटी 93 लाख असा खर्चही अपेक्षित होता. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याची मुदत 29 मार्च 2010 होती. एनसीसी, एसएमसी इंदू या कंत्राटदारास निविदा दिली. पहिल्या टप्प्यातील रक्‍कम तातडीने ठेकेदाराला अदा करण्यात आली; परंतु वाहिनीचे चर खोदण्यापलिकडे फार काही काम झालेच नाही. आंदोलनामुळे हा प्रकल्प दोन वर्षे लांबला आणि प्रकल्पाची रक्‍कम 750 कोटींच्या पुढे गेली. करदात्याच्या खिशातील ठेकेदाराला दिलेले 142 कोटी रुपये सध्यातरी पाण्यात गेलेले दिसतात. गेल्या 10 वर्षांचे व्याज आणि या प्रकल्पांवर झालेला खर्चाचा विचार करता सुमारे तीनशे कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांवरील कलमे अन्‌ पोलीस कारवाई
बंदिस्त जलवाहिनीच्या आंदोलनात पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला होता. त्यानंतर वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 133/2011 यानुसार गुन्हा नोंदविला. भादंवि 307, 353, 332, 333, 426, 341, 143, 147, 148, 149, 427, 120 (ब) व सहक्रिमिनल अमेंडमेंट ऍक्‍ट कलम 7 प्रमाणे गुन्हा नोंद केली. एखाद्या सराईत आरोपीएवढी कलमे पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर लावल्याचे दिसते. हा गुन्हा नियोजनबद्ध असून, त्याचा मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे शोधणे, आरोपींनी रॉकेलचे कॅन, बाटल्या, वाहनांचे टायर कोठून आणले होते. या गुन्ह्यास राजकीय लोकांनी प्रलोभने दाखविली होती का, असे नानाविध प्रश्‍न पुढे करून पोलिसांनी तपासाचा खटाटोप करीत अटक केलेल्या 48 आंदोलकांना कोठडी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानंतर 15 हजारांच्या वैयक्‍तिक जामिनावर सर्वांना सोडले. या प्रकरणात 250 वाहनांची मोडतोड व जाळपोळ केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे होते. त्याप्रमाणे 34 जणांची नावे गुन्ह्यात घेत 1200 अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला होता.

पवनाच्या पाण्याचे असे केले नियोजन…
बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पातून पात्रालगतच्या गावांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यात येणार असून, दररोज 430 क्‍युसेक पाणी सोडण्यात येणार होते. सध्या धरणात 305 दशलक्ष (10.76 टीएमसी) साठा आहे. यातून महापालिकेला 6.55 टीएमसी पाणी लागणार असून, त्याला शासनानेही मंजुरी देत हिरवा कंदील दाखविला. आता 2031 पर्यंत 29 लाख 7 हजार 757 लोकसंख्या लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन होते. दुसरीकडे बाजू पाहिले तर पवना धरणाच्या बांधकामाला 1965 ला सुरुवात झाली. त्यानंतर 1972 मध्ये धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाले व पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली. धरण परिसरातील 19 गावे व वाड्या-वस्त्यावरील सुमारे 2397 हेक्‍टर म्हणजे पाच हजार 920 एकर जमीन या धरण क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आली. यापैकी चार हजार 494 एकर क्षेत्र पाण्याखाली गेले आणि उर्वरित म्हणजे एक हजार 426 एकर क्षेत्र पाण्याबाहेर शिल्लक आहे. या भागातील 19 गावांतील एक हजार 203 खातेदारांच्या जमिनी या प्रकल्पामध्ये बाधित झाल्या. परंतु आजही या प्रकल्पग्रस्तांना धरणालगत व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळत नाही, अशी खंत सध्या प्रकल्पबाधितांची आहे.

स्थानिक शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करून पिंपरी-चिंचवड शहराची तहान भागविण्याचे खटाटोप शासनाने थांबवावा. याशिवाय शहराला पाणी देण्याबाबत आमचा विरोध मुळीच नाही; मात्र 14 हजार एकर जमीन नापिक होते. त्यापेक्षा पिंपरी महापालिकेने गहुंजे येथून पवना नदीतून पाणी उचलावे. थेट पवना धरणातून पाणी नेण्यास बळीराजा तयार होणार नाही, याचाही विचार प्राधान्यक्रमाने होणे आवश्‍यक आहे. मावळ गोळीबारात तीन शेतकरी शहीद झाले, या शहिदांच्या वारसांना महापालिकेत नोकरी मिळाली, परंतु या आंदोलनातील गोळीबारात 18 शेतकरी जखमी झाले, त्यांना नोकरीचा विषय आजही अधांतरीतच आहे. आता शहराला नियमित पाणीपुरवठा केला जातो. मग मानवतेच्या दृष्टिकोनातून नोकरी का दिली जात नाही. बंद जलवाहिनी प्रकल्प हद्दपार होईपर्यंत आमचा लढा कायम राहिल.
– ज्ञानेश्‍वर दळवी, अध्यक्ष, पवना बंदजलवाहिनी विरोधी कृती समिती.

पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे. राज्य शासनाने 8 ऑगस्ट 2017 रोजी कॅबिनेट बैठकीत आघाडी सरकारच्या काळातील गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला. त्यानंतर ही बाब न्यायप्रविष्ठ झाली आहे. न्यायालयाचा निर्णय सरकारला बंधनकारक आहे. तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालयामार्फत राज्य शासन गुन्हे मागे घेण्याबाबत प्रयत्नशील आहे. याशिवाय मावळ गोळीबारातील जखमींना शासकीय सेवेत घेण्याची मागणी लवकरच पूर्ण केली होईल.
– संजय उर्फ बाळा भेगडे, आमदार, मावळ.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)