“अर्थ’ नियोजनाचा “फियास्को’

  • तहकुबीचे “गृहण’ सुटले: अर्थसंकल्पाची चिरफाड

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – सत्ताधारी भाजपने महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनाला “शिस्त’ लावण्याची भूमिका घेतली. त्यानुसार मोठा “अभ्यास’ करुन प्रशासनाने अर्थसंकल्प तयार केला. त्याबाबत तब्बल 1 हजार 112 उपसूचना करण्यात आल्या. सर्वसाधारण सभा तहकुबीचे “सत्र’ संपल्यानंतर अखेर अर्थसंकल्प मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. पण, उपसूचनांची पूर्तता करण्यासाठी अखर्चितून सूचवलेल्या कामांसाठी तब्बल 511 कोटी 81 लाख 69 हजार 400 रुपयांची विकास कामे अर्थसंकल्पात घुसवण्यात आली. त्यापैकी एकूण 444 विकास कामे शून्य तरतुदीची आहेत.

दरम्यान, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी जुन्या विकास कामांची देणी 100 टक्‍के देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन विकास कामांसाठी केलेल्या तरतुदीतून जुनी देणी दिली आहेत. त्यामध्ये अगोदरच पैसे अडकून पडले आहेत. आता सुमारे 512 कोटी रुपयांची नवीन विकास कामे सूचवण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, त्यासाठी अखर्चितून शिल्लक राहिलेल्या रकमेतून खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र, नवीन विकास कामांतील काही प्रमाणात निधी जुनी देणी देण्यासाठी खर्च केल्यामुळे शिल्लक किती राहणार? हा प्रश्‍न आहे. त्याहून शिल्लक रक्‍कमेतून नवीन विकास कामे करताना आणि नवीन आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या “अर्थ’ नियोजनाचा भरमसाठ उपसूचनांमुळे “फियास्को’ झाला? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

तहकुबीचे ग्रहण लागलेला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आगामी 2018-19 आर्थिक वर्षाचा 5 हजार 262 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प अखेर मंगळवारी (दि.27) मंजूर करण्यात झाला. सत्ताधारी भाजप नगरसेवकांनी केलेल्या तब्बल 1 हजार 112 उपसूचनांपैकी ग्राह्य ठरलेल्या 981 उपसूचनांसह हा अर्थसंकल्प मंजूर झाला. मात्र, उपसूचनांमुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पाची पुरती चिरफाड करण्यात आली. तसेच, विकासकामांच्या नियोजनावर पाणी फेरले गेल्याने महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडले आहे.

महापालिकेच्या 2018-19 या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पावर मागील मंगळवारी (दि.20) सुमारे सात तास चर्चा झाली. चर्चेअंती सत्ताधारी भाजपने नवीन कामे व वर्गीकरणाच्या एकूण 616 कोटी रुपयांच्या 1 हजार 112 उपसूचना घुसडवून अर्थसंकल्पावर पाऊस पाडला. त्यापैकी मुख्य लेखापल यांनी 117 उपसूचना अग्राह्य करून 995 उपसूचना ग्राह्य असल्याचे निश्‍चित केले. त्या सभेपुढे मांडल्यानंतर आणखी 14 उपसूचना अस्वीकृत करून 981 ग्राह्य उपसूचना तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी स्विकारल्या. त्यानंतर महापौर नितीन काळजे यांनी अर्थसंकल्प स्वीकृत झाल्याचे जाहीर करत त्याला मंजुरी दिली.

दरम्यान, आयुक्त हर्डीकरांनी अर्थसंकल्प सादर करताना यापुढे टोकन पध्दत बंद केल्याचे सांगितले. त्यावरून सत्ताधा-यांनीही त्यांची पाठ थोपटली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना आयुक्तांच्या धोरणाला केराची टोपली दाखविली आहे. नगरसवेकांनी टोकन तरतुदीसाठी तब्बल 444 कामे उपसूचनांव्दारे अर्थसंकल्पात सुचविली आहेत. या कामासाठी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. तर, उर्वरित कामांसाठी सुमारे 598 कोटी रुपयांची मागणी उपसूचनाव्दारे केली आहे. त्यापैकी शहर विकास आराखड्यातून 86 कोटी, तर अखर्चित म्हणजे शिल्लक निधीतील 511 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तर, अर्थसंकल्पातून 91 कोटी रुपये वर्गीकरणाच्या माध्यमातून उपसुचनांव्दारे वळविण्यात आले आहेत. तर, केंद्र, राज्य सरकारच्या शासकीय योजनांच्या तरतुदीमध्ये सत्ताधा-यांनी कोणताही बदल केलेला नाही.

आयुक्त, मुख्य लेखापाल तोंडघशी
त्यातून फुगीर बजेट तयार होते. नेमके काम होत नाही. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात न होणा-या कामांसाठी कुठलीही टोकन तरतुद केली जाणार नाही. हा मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांनी घेतलेला पवित्रा आयुक्त हर्डीकरांनी कायम ठेवला. मात्र, वर्षभरात ज्या सत्ताधा-यांनी या दोघांना डोक्‍यावर घेतले. त्यांनीच अर्थसंकल्पाच्या वेळी त्यांना तोंडघशी पाडले. उपसूचनांव्दारे तब्बल 444 कामांसाठी टोकन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुले या दोघांना अर्थसंकल्पाचे नेमके नियोजन करता न आल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)