अर्थसंकल्प २०१८ : आरोग्य क्षेत्राला अपेक्षा भरीव तरतुदींची (भाग -२ )

आरोग्य शिक्षणावर भर
यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रुग्णालयांचे अपग्रेडेशन करून वैद्यकीय महाविद्यालयकरण्यासाठी आर्थिक तरतुदीत वाढ होऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रानुसार मिशन इंद्रधनुष्यच्या माध्यमातून लसीकरणाची व्याप्ती 90 टक्के मुलांपर्यंत पोचण्याचे ध्येय निश्‍चित करण्यात येणार आहे. सध्या लसीकरणाची व्याप्ती 62 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे. गेल्या वर्षी मिशन इंद्रधनुष्यच्या माध्यमातून लसिकरणाची व्याप्ती 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली होती. ही व्याप्ती आणखी वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.

अर्धवट योजना
गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने काही नवीन घोषणा केल्या होत्या. त्यापैकी काही पूर्ण झाल्या तर काही अर्धवट स्थितीत आहेत. उदा. एमसीआयच्या जागी नवीन नियामक आणण्याची घोषणा केली होती. यासाठी सरकारने एनएमसी विधेयकही आणले होते. वैद्यकीय प्रवेशात पाच हजार पदव्युत्तर पदवीच्या जागा वाढण्याचे ध्येय सरकारने प्राप्त केले आहे. मात्र ज्येष्ठांसाठी स्मार्टकार्ड आणण्याची घोषणा केली होती. ती अद्याप अपूर्ण आहे.

-Ads-

एम्स रुळावर आणण्याचे प्रयत्न
नवीन अर्थसंकल्पात सरकारसमोर 14 प्रस्तावित एम्सची त्वरीत उभारणी आणि सुरू असलेल्या सहा एम्स रुग्णालयांना रुळावर आणण्याचे आव्हान आहे. या एम्समध्ये शिक्षक आणि डॉक्‍टरांची कमतरता आहे. गेल्या बजेटमध्ये गुजरात आणि झारखंडमध्ये दोन नवीन एम्सची घोषणा केली होती. यावेळी बिहारमध्ये दुसऱ्या एम्सची घोषणा होऊ शकते.

नवीन रुग्णालयाची निर्मिती
उपलब्ध आकडेवारीनुसार 31 मार्च 2015 पर्यंत देशात एकूण एक लाख 53 हजार 655 आरोग्य उपकेंद्रे, 25308 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि 5396 सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे काम करत आहेत. भारताची लोकसंख्या पाहता या केंद्रांची संख्या कमीच आहे. त्यामुळेच राज्यांकडून अधिक केंद्राची मागणी होत आहे.

पाच आजारांवर मात
पित्तज्वर, हत्तीपायरोग यांसाठी 2017, कुष्टरोगासाठी 2018, गोवरसाठी 2020 आणि क्षयरोग निर्मुलनासाठी 2025 पर्यंत ध्येय निश्‍चित केले होते. आतापर्यंत पहिले ध्येय साध्य होऊ शकलेले नाही. मात्र उर्वरित ध्येय गाठण्याबाबत आरोग्य मंत्रालय आशावादी आहे. या आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदीची मागणी केली जात आहे.

गरीबांवर उपचार
राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजनेनुसार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना एक लाख रुपयांचा आरोग्य विमा कवच उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश होता. मागील अर्थसंकल्पादरम्यान यासाठी 1000 कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले होते. ही योजना अद्याप सुरू झालेली नाही. या माध्यमातून सुमारे 8 कोटी कुटुंबांना आर्थिक सुरक्षा कवच दिले जाणार आहे. यासंदर्भात अर्थमंत्री कोणता निर्णय घेतात हे पहावे लागेल.

ट्रॉमा सेंटरचा विस्तार
रस्ते परिवहन आणि राज्यमार्ग मंत्रालयाच्या अहवालानुसार देशात दर तासाला 55 अपघातात 17 जणांचा मृत्यू होतो. आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात सध्या एकूण 116 पैकी 110 ट्रॉमा सेंटर कार्यान्वित आहेत. नवीन ट्रॉमा सेंट कार्यान्वित करून रस्ते दुर्घटनेत बळी पडणाऱ्यांच्या संख्येत घट करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. अशा नवीन सेंटरसाठी सरकार अर्थसंकल्पात नियोजन करू शकते.

आव्हाने
भारत सरकार आपल्या जीडीपीच्या 1.16 टक्के आरोग्य सेवेवर खर्च करते. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, हे प्रमाण 5 टक्के असले पाहिजे.


भारतात दर हजारामागे केवळ 0.65 टक्के डॉक्‍टर आहेत. जागतिक पातळीवर हा आकडा 1.23 डॉक्‍टर इतका आहे.


आपल्याकडे पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची देखील कमतरता आहे. एका डॉक्‍टरमागे तीन परिचारिकांची गरज असताना दोनच परिचारिकांची उपलब्धता आहे.


देशात आज 1000 रुग्णांमागे दोनपेक्षा कमी खाटांची संख्या आहे.

 

– डॉ. संजय गायकवाड 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)