अर्थसंकल्पात रियॅल्टीला प्रोत्साहन मिळावे – कटारिया

पुणे – जीएसटी, रेरा आणि निश्‍चलनीकरण यांसारख्या सुधारणांच्या रिअल इस्टेटवर झालेल्या परिणामांवर मात करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून रिअल इस्टेट क्षेत्र/ वाजारपेठ बळकट करून अंतिमतः जीडीपी वाढीला हातभार लावण्यासाठी ते प्रोत्साहनदायक घोषणा करतील अशा अपेक्षा विकसकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईने व्यक्‍त केली आहे.

क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाला कटारिया म्हणाले, क्रेडाई महाराष्ट्र आणि क्रेडाई नॅशनलच्या वतीने आम्ही गृहनिर्माण मंत्री हरदीप पुरी यांची तसेच वित्त आणि महसूल सचिव आधिया यांची दिल्लीत भेट घेऊन अर्थसंकल्पातील रिअल इस्टेट क्षेत्राबद्दल खालीलप्रमाणे आमच्या मागण्या आणि अपेक्षा त्यांच्यासमोर मांडल्या. त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांसाठी मूलभूत सोईसुविधांचा दर्जा देण्यात आला होता. परंतु आरबीआय / बॅंकांनी त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी केली नाही. ती प्राधान्याने केली पाहिजे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी (पीएमएवाय) हुडको, एनएचबीसोबतच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांद्वारे अनुदान दिले पाहिजे.

प्राप्तिकरातील तरतुदी राज्यांतील रेडी रेकनर / सर्कल रेट्‌सशी निगडीत नसाव्यात. रेडी रेकनरच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकल्या गेलेल्या फ्लॅटवर अतिरिक्त कर लावण्यात येऊ नये.

पीएमएवाय अनुदान किमान 50 टक्‍क्‍यांनी वाढवावे, जेणेकरून शेवटच्या ग्राहकांना त्याचा फायदा व्हावा.

जीएसटीमध्ये राज्य मुद्रांक शुल्काचा समावेश असावा किंवा पूर्वीच्या सेवा कर + व्हॅट (4.5% + 1%) प्रमाणे जीएसटी दर 6% करावा.

विकल्या न गेलेल्या घरांवरील करांकन रद्द करायला हवे.

गृहनिर्माण क्षेत्राला संपूर्ण चालना देण्यासाठी गृहकर्जावरील व्याज दरात सवलत द्यावी.

पीएमएवाय अनुदानांमध्ये महिलांना विशेष लाभ द्यावा.

पहिल्यांदा घर घेणाऱ्या ग्राहकांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाण्याची गरज आहे.

परवडणाऱ्या घरांचे विकसक आणि ग्राहक यांना आकर्षक प्रोत्साहन लाभ देण्यात यावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)