अर्थसंकल्पात यावर्षी टोकन तरतूद प्रथा बंद!

75 टक्‍के काम पूर्ण : स्थायीसमोर सादर होणार अर्थसंकल्प

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या 15 फेब्रुवारीच्या आत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडून अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला जाईल. स्थायी समितीच्या मंजूरीनंतर महापालिका सभेत चर्चा व मंजुरीची प्रक्रिया 31 मार्चअखेर पूर्ण करावी लागणार आहे. दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पात टोकन तरतूद ठेवण्याची प्रथा बंद करण्यात येणार आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चालू 2017-18 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला होता. सत्तेत येण्यापूर्वी तयार झालेल्या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी भाजपने मंजुरीच्या प्रक्रियेत काही बदल करून घेतले. मात्र, चर्चेविना 5100 कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर केल्याने भाजपला सत्तेच्या सुरुवातीलाच टिकेचा सामना करावा लागला. आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून 75 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे लेखा विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. येत्या 15 फेब्रुवारीपूर्वी हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला आयुक्त हर्डीकर हे सादर करतील. त्यानंतर स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर तो महापालिका सभेपुढे मांडला जाईल. महापालिका सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्पावर शिक्कामोर्तब होईल. पालिका सभेत 31 मार्चपूर्वी हा अर्थसंकल्प मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. A

दरम्यान, सुमारे साडेपाच हजार कोटींचा अर्थंसंकल्प असण्याची शक्‍यता आहे. तर, सत्ता व अधिकारी बदलाचा परिणाम मागील अर्थसंकल्पापेक्षा या वर्षात अधिक दिसण्याची शक्‍यता आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्पातील टोकन तरतूद ठेवण्याची प्रथा बंद होणार आहे. कामासाठी आवश्‍यक रक्कमेची तरतूद केली जाईल. त्यामुळे वाढीव खर्चाला आळा बसेल. अनावश्‍यक कामांचाही अर्थसंकल्पात समावेश राहणार नाही. अर्थसंकल्पात एलबीटीपोटी मिळणा-या शासकीय अनुदानाच्या उत्पन्नात साडेसात टक्के वाढीबरोबर बांधकाम परवानाच्या उत्पन्नातही वाढ दर्शविण्याची शक्‍यता आहे. जेएनएनयुआरएम, स्मार्ट सिटी, अमृत योजनांचाही देखील अर्थसंकल्पात समावेश असणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)