अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींतील गुंतवणूक संधी (भाग-१)

शुक्रवारी सरकारच्या वतीनं अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला गेला व बाजारानं आपला रंग दाखवला, आधी हिरवा व नंतर तो निम्मा खाली आला. बजेटमध्ये काय खास आलं यापेक्षा गुंतवणूकदारांस येणाऱ्या दिवसांत कसा प्रतिसाद अथवा प्रतिक्रिया देतात यावर बाजार दोलायमान राहू शकतो. बजेट चांगलं की वाईट ? सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीनं विचार केला तर लोभस पण जर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं विचार केला तर (येणाऱ्या निवडणुकीनंतरच्या) सरकारला कसरत करायला लावणारा असा हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. त्यामुळं जर अर्थसंकल्पातील तरतुदी फक्त अर्थव्यवस्थेचा विचार करून मांडल्या गेल्या असत्या तर अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं हा अर्थसंकल्प चांगला ठरू शकला असता परंतु लोकांच्या दृष्टीनं, इथं जनतेच्या दृष्टीनं म्हणू हवं तर, कदाचित नावडता असा ठरला असता. त्यामुळं कदाचित आता हे बजेट म्हणजे त्यामध्ये केलेल्या घोषणा चांगल्या की वाईट ह्यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा त्यातून आपल्याला गुंतवणूकदार म्हणून कोणत्या संधी प्राप्त होऊ शकतात, हे पाहिलेलं कधीही उजवंच, नाही का ?

अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींतील गुंतवणूक संधी (भाग-२)

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

समुद्राची लाट पायापर्यंत येऊन ओसरल्यावर ती काय देऊन गेलीय व काय घेऊन गेलीय ते कळायला काहीसा अवधी लागतो तोपर्यंत लाटेबरोबर आपल्या आनंदाला देखील उधाण आलेलं असतं, तसंच काहीसं या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत झालं व हीच बाब बाजाराला खटकली. बाजाराबरोबरच सर्वसामान्यांस पडलेला प्रश्न आहे की ज्या काही घोषणा सरकारद्वारा केल्या गेल्या त्यांची पूर्ती करण्यासाठी सरकारकडं अतिरिक्त निधी कोठून येणार ? त्याचं उत्तर असेल सरकारी कंपन्यांचे व रिझर्व बँकेचा लाभांश उत्पन्न, सरकारी कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक, इ. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारची अशा सरकारी कंपन्यांमधील आपली हिस्सा विक्री. जरी सरकारकडून याबाबतीत असं कोणतेही सुतोवाच झालेलं नसलं तरी मागील कांही दिवसांत अशा सरकारी कंपन्यांनी बायबॅक जाहीर केलेले आहेत. सरकारनंही आपलं निर्गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट हे ८० हजार कोटी रुपये ठेवलं आहे. आताच्या परिस्थितीत या कंपन्या नाजूक स्थितीत असल्यानं त्यांचे भाव देखील त्यांच्या उच्चांकांपासून बरेच खाली आलेले आहेत. खालील तक्त्यात अशा सरकारी कंपन्यांची यादी, त्यामध्ये असलेला सरकारचा हिस्सा व त्या कंपन्यांचा सध्याचा भाव ह्या गोष्टी नमूद केल्या आहेत. याठिकाणी कंपनीमधील सरकारी हिस्सा (शेअर होल्डिंग) ७०% च्या वरती असलेल्या कंपन्याच गृहीत धरलेल्या आहेत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)