अर्थसंकल्पाचा खेळखंडोबा

पिंपरी-चिंचवड वर्तमान

निशा पिसे

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या सन 2018 – 19 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्प मंजुरीला मुहुर्त मिळेना झाला आहे. सत्ताधारी भाजपने कोणतेही सबळ कारण न देता अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा तब्बल चार वेळा तहकूब केल्या आहेत. 5262 कोटी 30 लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या 729 पोटउपसूचना देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये उपसूचनांवरुन मतभेद आहेत. कोणत्या उपसूचना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या याबाबत एकमत होत नसल्यामुळे महासभा तहकूबीचा मार्ग अवलंबिला जात आहे. आता अर्थसंकल्प मान्यतेसाठी 27 मार्चचा मुहूर्त काढण्यात आला आहे. अर्थसंकल्प मंजुरीचा भाजपने तब्बल सव्वा महिने मांडलेला खेळखंडोबा पाहता हे वागणं बरं नव्हं असे म्हणण्याची वेळ शहरवासियांवर आली आहे.
—————–
शहरवासियांनी आदर्श कारभाराची आस बाळगत भाजपच्या हातात मोठ्या विश्‍वासाने महापालिकेची सूत्रे स्विकारली. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपच्या कारभाराची तुलना करता कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ शहरवासियांवर आली आहे. हमरी-तुमरी, विरोधकांची मुस्कटदाबी, खालच्या स्तरावर जात केली जाणारी टीका, पाशवी बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजुरीची खेळी अशा साऱ्या चुकीच्या कारभाराचे दर्शन महापालिका सभागृहात भाजपने मागील वर्षभराच्या कालावधीत घडवले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गतवर्षीचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्‍तांनी स्वतःच्या अधिकारामध्ये मंजूर केला होता. त्यामुळे यावेळी प्रथमच महासभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना त्यावर भाजपच्या कारभाराची छाप दिसून येणार होती. आदर्श, शिस्तबध्द कारभाराचे भाजप दर्शन घडवेल, अशी अपेक्षा शहरवासियांना होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सन 2018 – 19 या आर्थिक वर्षाचा मूळ 3500 कोटी तर जेएनएनयूआरएमसह 5235 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प 15 फेब्रुवारी रोजी स्थायी समितीला सादर केला. त्याच दिवशी स्थायी समितीने अर्थसंकल्पावर चर्चा करत त्यामध्ये उपसुचनांद्वारे 27 कोटी रुपयांची वाढ केली. त्यामुळे महापालिकेचा अर्थसंकल्प 5262 कोटी 30 लाखांवर पोहोचला. स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाला त्याच दिवशी मंजुरी देऊन एक नवा विक्रम नोंदविला. त्यानंतर, तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी महासभेसमोर अंदाजपत्रक सादर केले. त्यानंतर विविध क्षेत्रातील निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर ही तहकूब सभा नऊ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली. परंतु, नऊ मार्च रोजी श्रद्धांजली वाहून 20 मार्चपर्यंत महासभा तहकूब करण्यात आली. 20 मार्च रोजी अर्थसंकल्पावर साडेसात तास चर्चा झाली. त्यानंतर अर्थसंकल्पाला सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या तब्बल 729 पोटउपसूचना देण्यात आल्या. यात टोकन हेड सर्वाधिक आहेत.

महापालिकेने 21 मार्च रोजी सर्व उपसूचना प्रसिद्धीस दिल्या होत्या. उपसूचना स्वीकारुन अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी 23 रोजी सभा बोलाविण्यात आली होती. परंतु, पुन्हा सत्ताधारी भाजपने सभा तहकुबीचे अस्त्र उपसले. कोणतेही सबळ कारण न देता विविध क्षेत्रातील निधन झालेल्या मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून ही सभा 27 मार्चपर्यंत तहकूब केली. महापालिका अर्थसंकल्प आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वेळेवर सादर करुनही सत्ताधाऱ्यांमध्ये उपसूचनांवरुन मतभेद आहेत. कोणत्या उपसूचना स्वीकारायच्या आणि कोणत्या नाकारायच्या याबाबत एकमत होत नसल्यामुळे महासभा तहकूब केली जात आहे. अर्थसंकल्पात घुसडलेल्या उपसूचनांबाबत चर्चा होवू न देता त्या रेटून नेण्याची खेळी भाजपकडून सुरु आहे. त्यासाठी सभाशास्त्र पायदळी तुडवले जात आहे. भाजपने 300 कोटींच्या 729 उपसूचना दिल्या. त्यामध्ये 746 नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करण्याच्या उपसूचनांचा समावेश आहे. त्यातील 386 उपसूचना शून्य तरतूदीच्या आहेत. तर तरतुदींमध्ये वाढ व घट करण्याच्या 360 उपसूचना आहेत. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी महापालिका अर्थसंकल्प सादर करताना शून्य तरतुदी रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे 250 पाने वाचवल्याचा दावा आयुक्तांनी केला होता. मात्र, नगरसेवकांनी पुन्हा शून्य तरतुदी केल्या त्यामुळे अर्थसंकल्पाचं भजन झाल आहे. अर्थसंकल्पाची मंजुरी लांबवण्यात अर्थ काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. महापालिका अर्थसंकल्पाबाबत सत्ताधाऱ्यांच्या या बेशिस्त वर्तनामुळे शहरवासियांचा भ्रमनिरास झाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)