अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतची काळजी…

  सोक्षमोक्ष

 हेमंत देसाई

केंद्र सरकारची “दलितविरोधी’ प्रतिमा पुसण्यासाठी महा अभियान राबवले जात आहे; परंतु लोकसभा निवडणुकांना केवळ एक वर्ष उरले असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दलचे भाजपचे धोरण काय राहणार, हा सवाल महत्त्वाचा आहे. जनतेला सरकारची कामगिरी कशी वाटते, हाही भाग असून, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रकृती बरी नाही. तेव्हा सरकारला अर्थमंत्र्यांच्या व अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीची काळजी घेऊनच पावले टाकावी लागतील.

भारतीय जनता पक्षाच्या मुंबईत झालेल्या स्थापनादिनी पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी, “पक्षाचे सुवर्णयुग अजून अवतरायचे असून, जोवर पश्‍चिम बंगाल, ओडिशा व केरळ या राज्यांत सत्ता येत नाही आणि सन 2019 मध्ये केंद्रात भाजपच्या पूर्ण बहुमताचे सरकार व महाराष्ट्र भाजपच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार येईल, तेव्हाच भाजपचा सुवर्णकाळ आला, असे म्हणता येईल’, असे उद्‌गार काढले. पक्ष कार्यकर्त्यांना उमेद देण्यासाठी अध्यक्षांना असे बोलावेच लागते.

गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने “ग्राहक विश्‍वास पाहणी’ हाती घेतली. किमान 51 टक्‍के लोकांना वाटत आहे की, सन 2019 पर्यंत सर्वसाधारण आर्थिक स्थिती जैसे थे’ राहील अथवा कदाचित बिघडेलच. 50 टक्‍क्‍यांच्या मते, रोजगारसंधी आहेत तेवढ्याच राहतील किंवा कदाचित कमीच होतील. उत्पन्नही स्थिर राहील अथवा घटेल, असे निम्म्या लोकांना वाटत आहे. थोडक्‍यात, पाहणीतील अर्ध्या लोकांना उत्पन्न, रोजगार व विकासाबद्दल फारशी आशा वाटत नाही. केंद्र सरकारला हे विचारात घेऊन पावले टाकावी लागतील. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची कारखानदारांची औद्योगिक दृष्टिकोनविषयक पाहणी काय सागंते? चालू तिमाहीत उत्पादनात ना वाढ होईल, ना घट, असे 60 टक्‍के व्यक्‍तींना वाटत आहे. उत्पादनक्षमतेच्या वापरात वाढ/घट होणार नसल्याचे 72 टक्‍क्‍यांचे मत आहे. तर रोजगारसंधी जैसे थे’ राहतील, असा 82 टक्‍क्‍यांचा होरा आहे. औपचारिक क्षेत्राबद्दल हीच स्थिती असेल, तर अर्थव्यवस्थेत बहुसंख्य असलेल्या अनौपचारिक क्षेत्राची स्थिती यापेक्षा वाईट संभवते.

सरकारला हे माहीत नसेल असे नव्हे. निवडणुकीत विजय मिळवायचाच, हा भाजप पक्षाचा व रालोआ सरकारचा निर्धार आहे. त्यासाठी त्यांनी काही गोष्टींवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 2018-19 साठी 7400 कि. मी.च्या रस्त्यांची बांधणी करण्याचे आखले आहे. 2017-19च्या तुलनेत 70 टक्‍के कामे जास्त काढली जाणार आहेत. शिवाय आणखी 3,000 कि. मी. रस्त्यांच्या योजना आखल्या जाणार आहेत. त्यामुळे हजारो हातांना काम मिळेल.

गेल्या डिसेंबर-फेब्रुवारी या काळात लघु-मध्यम उद्योगधंद्यांना दिलेल्या कर्जवाटपात 11 हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली. त्यातले 8,000 कोटी रु. छोट्या कर्जदारांना मिळाले. दुर्बलांसाठीच्या कर्जवाटपात 15,600 कोटी रु.ची वृद्धी झाली. स्वस्त घर बांधणीच्या कार्यक्रमातून रोजगार उत्पन्न होणार आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकारने लाखो लोकांना सराकरी नोकऱ्या देण्याचे ठरवले आहे. रेल्वेने बऱ्याच वर्षांनी मोठी नोकरभरती जाहीर केली आहे.

उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे तसेच एमएसपी किंवा किमान हमीभाव जास्त प्रकारच्या पिकांना देण्याचे अभिवचन केंद्र सरकारने दिले आहे. एवढी आश्‍वासने पाळायची, तर त्यासाठी पैसा लागेल. त्यामुळे 2018-19च्या अर्थसंकल्पात सरकारने वित्तीय तुटीची लक्ष्यपूर्ती करण्याचे वेळापत्रक पुढे ढकलले आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट वाढणार आहे. राज्यांनी घोषित केलेली कर्जमाफी व खर्चवृद्धी यामुळे त्यांचीही तूट फुगणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जउभारणी वाढवली आहे. रोखेपेठेला त्यामुळे दिलासा मिळेल आणि रोखे उत्पन्न (यील्ड) घटेल. हे उत्पन्न घटल्यामुळे कर्जउभारणी करणे सोपे जाणार आहे. चालू वर्षात भारताचा विकासदर तसेच खासगी कंपन्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. कारण जीएसटी व नोटाबंदीने गेल्यावर्षी विकास हेलपाटून गेला होता.

परंतु काही जोखमीही आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे आयटीसह इतर उद्योगांची निर्यात कमी होऊ शकेल. अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे जागतिक बाजारपेठा कोलमडू शकतात. भारतीय मालावरही अमेरिका जादा कर लावण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. दुसरीकडे, थकित कर्जांमुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंका अडचणीत आहेत. आणखीन एक गोष्ट म्हणजे, अनौपचारिक क्षेत्रात जे लोक काम करत होते आणि नोटाबंदी-जीएसटी गोंधळ यामुळे ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, त्यांना भविष्यात रस्ते उभारणीच्या क्षेत्रात नोकऱ्या जरूर मिळतील; परंतु ते काम अनेकांना त्रासदायक वाटेल वा ते त्यांचे समाधान करू शकणार नाही.

वित्तीय तूट फारच वाढल्यास, जीवनावश्‍यक वस्तू महाग होतील. सरकारला उत्पन्न वाढवण्याकरिता कडक उपायांचा अवलंब करावा लागेल. चढ्या हमीभावांमुळे जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव गगनाला गवसणी घालण्याची भीती आहे. या सगळ्यामुळे शेअरबाजारात नरमाई येईल. अशा प्रकारच्या आव्हानांना कोणत्याही सरकारला तोंड द्यावेच लागते. सार्वत्रिक निवडणुका जशा जवळ येतात, तशी राजकीय अस्थिरता निर्माण होत असते. आर या पार की लढाईला तोंड फुटते. आरोप-प्रत्यारोप होतात. आयाराम-गयाराम सुरू होते.

मतदार फक्‍त देशाच्या अर्थकारणाचाच विचार करतात, असे नव्हे. जात, धर्म, भ्रष्टाचार याभोवतीही राजकारण खेळत असते. कायदा व सुव्यवस्था हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असतो. उत्तर प्रदेशातील भाजपचा आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांच्यावर बलात्काराचा आरोप आहे. ज्या मुलीने हा आरोप केला, तिच्या वडिलांचा पोलीस ठाण्यात झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाला. एवढे असूनही, सेंगर छाती पुढे काढून गुर्मीत वावरत होता. अहमदनगरमध्ये झालेल्या खूनबाजीनंतर भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांना झालेली अटक ही दुसरी घटना. अशा मुजोर आमदार व नेत्यांना वेसण घालण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना करावे लागणार आहे. कारण जनता सर्व पाहात असते. या स्थितीत आपली सत्ता पुन्हा येईलच या भ्रमात न राहता, सुधारणा घडवाव्या लागतील.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)