#अर्थवेध: भारतीय अर्थव्यवस्थेचे नक्‍की काय चुकले ? 

स्वप्निल श्रोत्री 
भारतीय अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे असून लोकसंख्या वाढीला लगाम लावणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर भारताला आपली निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढवावी लागेल, परंतु त्यासाठी उत्पादन वाढणे गरजेचे आहे. उत्पादन वाढले तरच भारतीय जनतेच्या गरजा पूर्ण होतील, जर गरजा पूर्ण झाल्या तरच निर्यात करता येईल आणि जर निर्यात केली तरच भारतीय रुपयाची किंमत ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढणार आहे. 
सन 1947 ला 1 रुपया म्हणजे 1 डॉलर असे समीकरण असताना ते काळाच्या ओघात घसरत जाऊन आज एक डॉलर म्हणजे 74.23 रुपये इतके खाली आले आहे, ह्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातून होणारी निर्यात कमी आणि आयात जास्त आहे. वर्षाला साधारणपणे 93 अब्ज डॉलरचा तोटा भारताला यामुळे होत असतो. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल होत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबलेली नाही. त्याचा परिणाम आता शेअरबाजारात दिसू लागला आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत आहेत, परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे.
गेल्या 72 वर्षांत असे काय झाले, ज्यामुळे रुपयाची किंमत घसरली आणि डॉलरची किंमत वाढत गेली? जगातील कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राच्या अधिकृत चलनाची किंमत ही त्या राष्ट्राकडून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर अवलंबून असते.
ज्या राष्ट्राचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जास्त असतात त्या राष्ट्राच्या चलनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी जास्त असते. अर्थशास्त्रीय भाषेत त्याला तरलता (लिक्विडिटी) म्हणतात. आज जगातील सर्वच राष्ट्रे आपल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दररोज अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यवहार खरेदी-विक्रीच्या रूपाने करीत असतात. जेव्हा आपण एखादी वस्तू आंतरराष्ट्रीय बाजारातून विकत घेतो तेव्हा त्याला आयात (इम्पोर्ट) असे म्हणतात, तर जेव्हा आपण एखादी वस्तू बाजारात विकतो त्याला निर्यात ( एक्‍सपोर्ट ) असे म्हणतात.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्या राष्ट्राची निर्यात जास्त आणि आयात कमी, त्या राष्ट्राच्या चलनाला बाजारपेठेत मागणी जास्त असते. म्हणजेच कोणत्याही राष्ट्राच्या चलनाची किंमत ही आयात आणि निर्यात यांच्यामधील फरकावर अवलंबून असते. भारताची एक वर्षाला होणारी आयात साधारणपणे 235 अब्ज डॉलर तर निर्यात ही 142 अब्ज डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच भारत हा निर्यात कमी तर आयात जास्त करतो.
आज आंतरराष्ट्रीय बाजारातील 80% व्यवहार हे अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या चलनाला सर्वाधिक मागणी असते. त्याखालोखाल युरोपियन युनियनचे युरो, जपानचे येन, ब्रिटिश पौंड आणि स्विझर्लंडचे फ्रॅंक यांचा क्रमांक लागतो. भारतीय रुपयामध्ये होणारे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार हे अवघे 1.1% च्या आसपास आहेत. म्हणजेच जागतिक बाजारपेठेत भारतीय चलनाची मागणी ही नगण्य आहे.
जागतिक बाजारात सर्वात जास्त व्यवहार फक्‍त अमेरिकाच करते का? अमेरिका आयात न करता फक्त निर्यातच करते का? अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे निश्‍चितपणे नाही अशीच आहेत. अनेक राष्ट्रे अमेरिकेपेक्षा जास्त व्यवहार करतात, निर्यातही अमेरिकेपेक्षा जास्त करतात. उदाहरण म्हणून आपण चीनकडे बघू शकतो. तरीसुद्धा अमेरिकेच्या चलनाला सर्वात जास्त मागणी असते कारण अमेरिकेचे अनेक राष्ट्रांबरोबर करार आहेत.
जगातील सर्वात जास्त व्यवहार हे सोने व खनिज तेल ह्या दोनच वस्तूंभोवती फिरत असतात. त्यामुळे हे सर्व व्यवहार आपल्याच चलनात व्हावेत म्हणून अमेरिकेने सोने व खनिज तेलाचे उत्पादन घेणाऱ्या देशांबरोबर अनेक करार केलेले आहेत, त्या बदल्यात त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी अमेरिकेने स्वत:च्या खांद्यावर घेतली आहे. त्याचबरोबर पूर्व तिमोर, इक्वेडोर, मायक्रोनेशिया, झिंबाब्वे, पनामा व मार्शल बेटे या राष्ट्रांना स्वतःचे असे अधिकृत चलन नाही. त्यांनी अमेरिकन डॉलर हेच चलन म्हणून स्वीकारले आहे, त्यामुळे ह्या राष्ट्रांकडून होणारे व्यवहारही अमेरिकन डॉलरमध्ये होतात. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तान, अंगोला, ब्राझील, बोलिव्हिया, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, घाना, हैती, जमेैका, कझाकिस्तान, लाओस, लेबनान, लायबेरिया, मेक्‍सिको, मंगोलिया, म्यानमार, पेरू, सोमालिया, त्रिनिदाद, टोंगो, उरूग्वे, व्हेनेझुएला व इतर यांसारख्या 36 राष्ट्रांनी स्वतःच्या स्थानिक चलनाबरोबरच अमेरिकन डॉलरला त्यांचे अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणजे 20.4 दशअब्ज डॉलर्स इतकी आहे. त्यानंतर चीन, जपान, ब्रिटन, भारत, फ्रान्सचा क्रमांक लागतो.
सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे वर्ष 1947 ला 1 रुपया म्हणजे 1 डॉलर असे समीकरण असताना ते काळाच्या ओघात घसरत जावून आज 1 डॉलर म्हणजे 74.23 रुपये इतके खाली आले आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातून होणारी निर्यात कमी आणि आयात जास्त असणे हेच आहे. भारताला यामुळे वर्षाला 93 अब्ज डॉलरचा तोटा होत असतो. त्याचबरोबर वर्ष 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारताची लोकसंख्या ही साधारणपणे 33 करोड होती व ती 2016 च्या संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (युएनएफपीए) च्या वार्षिक अहवालानुसार ती 132.6 अब्ज इतकी आहे, म्हणजेच गेल्या 70 वर्षात भारताची लोकसंख्या वाढली, मात्र त्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करणारे स्रोत वाढले नाहीत, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ही वाढत्या लोकसंख्येच्या ओझ्याखाली दबत गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला संकटातून बाहर काढणे ही फक्त भारत सरकारची जबाबदारी नसून त्यासाठी सर्वांनीच एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, हीच यातली खरी गोम आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)