#अर्थवेध: भविष्यातील सुखकर प्रवासाच्या पाऊलखुणा   

यमाजी मालकर 
आपल्या देशात प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढतच चालली आहे, पण प्रवासादरम्यानच्या सेवासुविधा त्या वेगाने वाढत नाहीत. पण त्यात काही सकारात्मक बदल होत असून हा प्रवास थोडा सुखकर होणार आहे. हे बदल आज छोटे वाटत असले तरी त्याचा वेग पुढील काळात वाढेल आणि भारतीय नागरिकांचा प्रवासही सुखकर होईल. 
देशातील वाहतूक सेवा आणि साधने यांच्या एकीकरणाचे स्वागतार्ह प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सेवा आणि साधनांचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सेवेसाठी ते अत्यंत आवश्‍यक आहे. एवढेच नव्हे, तर हाच दृष्टिकोन इतर क्षेत्रातही देशाच्या हिताचा ठरणार आहे.
नव्या बदलांतील पहिला बदल आहे तो मुंबईतला. प्रवासाची सर्व साधने वापरण्यासाठी मुंबईत एकच तिकीट किंवा कार्ड मिळण्याची सोय लवकरच होऊ घातली आहे. विकसित जगात अनेक शहरांत असलेली ही सोय भारतात प्रथम मुंबईत होते आहे. लोकल, बेस्ट बस, मोनोरेल, मुंबई मेट्रो आणि कदाचित टॅक्‍सी, तुम्ही प्रवास कशानेही करा, आपण काढलेले एकच तिकीट सर्व ठिकाणी चालणार, ही सोय मोठा दिलासा देणारी आहे.
दिसायला हा बदल फार छोटा वाटतो, पण भारताच्या वाहतूक क्षेत्रात हा बदल क्रांतिकारी ठरणार आहे. शहरीकरण, रोजगार संधींचे केंद्रीकरण आणि हातातील पैसा वाढल्यामुळे प्रवास करणाऱ्यांची संख्या देशात प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे प्रवासाचे साधन समोर येऊन उभे राहिले की, ते भरलेले नाही, असे चित्र भारतात दिसत नाही. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकाता अशा मेट्रो शहरात तर सर्व सेवा उपलब्ध असताना आणि त्यात सातत्याने वाढ होत असताना त्या पुरत नाहीत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्या मालकीची चार चाकी गाडी घेणाऱ्यांची संख्या त्याच वेगाने वाढते आहे. त्याचा काय परिणाम होतो आहे, त्याचे आपण सर्व साक्षीदार आहोत. म्हणता म्हणता केवळ मेट्रो शहरांतच नाही, तर आपल्या शहरांत वाहतूक कोंडी आणि “पार्किंगचा प्रश्‍न हा राष्ट्रीय प्रश्न’ झाला आहे.
पुण्यातील काही भागांत चार महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक सायकली दिसायला लागल्या तेव्हा सर्वांनाच आश्‍चर्य वाटले होते. पण पुण्यातील वाहतूक कोंडीतून आणि वाढत्या प्रदूषणातून मार्ग काढण्याचा तो एक प्रयत्न आहे, असे लक्षात येऊ लागले. या सायकली आल्या कोठून, याचा शोध घेतल्यावर लक्षात आले की त्या बंगळुरूच्या कंपनीच्या आहेत आणि तेथे आता त्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने वापरल्या जात आहेत. बंगळुरू शहराची गेल्या 15-20 वर्षांत एवढी वाढ झाली की, वाहतूक कोंडी ही मोठी डोकेदुखी झाली. विशेषतः आयटीत नोकरी करणारे तरुण दररोज तीन ते चार तास केवळ प्रवासावर खर्च करत आहेत. त्यातील 45 हजारांहून अधिक तरुण आता या सायकली वापरू लागले आहेत. खासगी कंपन्यांनी साडेतीन हजार सायकली शहरात ठिकठिकाणी उपलब्ध केल्या आहेत. या सायकलीची कुलुपे, संचलन आणि भाडे हे डिजिटल असल्याने त्या वापरण्यास अतिशय सुलभ आहेत. अर्ध्या तासाला तीन रुपये हा दरही खूप कमी आहे. पण जोपर्यंत या सायकलींचा वापर वाढत नाही, तोपर्यंत त्या कंपनीला महापालिका मदत करते आहे. ही पद्धत जेव्हा सुरू झाली तेव्हा, सायकल चोरीला जाणे, त्यांची मोडतोड होणे असे प्रकार झालेच, पण ते गृहीत धरूनच ती योजना आली असल्याने ते प्रकार थांबले आणि सायकलींचा वापर सुरूच आहे. अर्थात, त्या चालविण्यासाठी पुण्याच्या रस्त्यांवर सुरक्षित जागा कोठून आणायची हा प्रश्‍न आहेच.
याचा अर्थ, वाहतुकीचे प्रश्न निर्माण होत आहेत आणि त्यांची नुसती चर्चा करत बसण्यापेक्षा ते प्रश्‍न एक आव्हान म्हणून सोडविणारे नागरिकही पुढे येत आहेत. विकसित देशातील लोकसंख्येची घनता खूपच कमी असल्याने तेथे ते प्रश्‍न खूप लवकर सोडविण्यात यश आले, मात्र आपले प्रश्‍न त्यापेक्षा खूपच जटील आहेत. अगदी उदाहरणच घ्यायचे तर अमेरिकेत लोकसंख्येची घनता केवळ 33 आहे आणि आपली घनता 425 आहे! त्यामुळे आपल्याकडे जी वाहतूक साधने आहेत, त्यांचा एकमेकांशी संबंध जोडून त्यांचा वापर अधिकाधिक चांगला करणे, हे फार महत्त्वाचे आहे. वाहतूक कोंडीमुळे सर्वाधिक बदनाम झालेल्या बंगळूरूमध्ये इंट्रीग्रेटेड रोड ट्रान्सपोर्ट ऍथॉरिटीची सुरवात होते आहे. अशा एका एजन्सीची आता देशभर गरज आहे. सिंगापूर आणि लंडनसारख्या शहरात अशा एजन्सी असून त्या मॉडेलवर हा सुसंवाद उभा करण्याचे हे स्वागतार्ह प्रयत्न आहेत.
आपल्या देशात वाहतूक साधनांची किती कमतरता आहे, पहा. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात सध्या 19 लाख बसेस आहेत. त्यातील फक्‍त 2.8 लाख बसेस सरकारी वाहतूक कंपन्यांकडे आहेत. देशातील सर्व प्रवाशांची गरज भागविण्यासाठी एकूण 30 लाख बसेसची गरज आहे. चीनमध्ये 1,000 प्रवाशांनामागे सहा बस आहेत तर भारतात हेच प्रमाण 10,000 प्रवाशांमागे केवळ चार इतके कमी आहे. किमान 90 टक्‍के नागरिकांकडे वाहतुकीचे साधन नसताना ही स्थिती आहे. कमतरता आणि अकार्यक्षमता यामुळे बसचा प्रवास चांगला तर मानला जात नाहीच, पण त्यावर विसंबून राहावे, अशीही स्थिती नसल्याने चार चाकी गाड्या घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. चार चाकी गाड्यांच्या खपाचे वाढत चाललेले आकडे हा त्याचा पुरावा आहे.
135 कोटी लोकसंख्येच्या या देशाला प्रवासी वाहतूक हा विषय वेगळ्या पद्धतीने हाताळावा लागेल. त्यामुळे मोठ्या शहरांत अनेक वाहतूक साधनांसाठी एकच तिकीट, मेट्रो, बुलेट ट्रेन सारखी खात्रीची आणि चांगली सार्वजनिक वाहतूक, कमी जागा लागणाऱ्या ट्रामचा पर्याय मध्यम शहरांत खुला ठेवणे, प्रदूषण कमी होण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलऐवजी विजेवर चालणाऱ्या मोटारी, डिझेल वाचविण्यासाठी रेल्वेद्वारे ट्रक नेण्याचा मार्ग, सध्याच्या महामार्गांचा वापर सीएनजी, नैसर्गिक वायू अशी ऊर्जासाधने आणि दर्जेदार डाटा वहनासाठीच्या पायाभूत सोयी उभ्या करणे, अशा बहुविध मार्गांचा अवलंब करावाच लागेल.
त्यासह सार्वजनिक सेवा वापरण्यासाठी जी नागरिक म्हणून प्रगल्भता लागते, तीही जाणीवपूर्वक वाढवावी लागेल. अर्थात, जेव्हा व्यवस्था म्हणून सेवासुविधा वाढतात, तेव्हा भारतीय नागरिक त्याला फार चांगला प्रतिसाद देतात, असा अनुभव आहे. मेट्रोसारखी सुविधा दिल्ली, मुंबई आणि इतर शहरांत भारतीय नागरिकांनी इतकी चांगली स्वीकारली आणि जपली आहे की, नागरिकांविषयी तक्रार करण्यास जागा नाही. दिल्लीत मेट्राचा दररोज सरासरी 27 लाख प्रवासी (2700 फेऱ्या) तर मुंबई उपनगरी सेवेचा दररोज सरासरी 75 लाख प्रवासी (2342 फेऱ्या) वापर करतात. प्रवासाच्या या सोयी या महाकाय देशात वाढविण्याची तर गरज आहेच, पण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित केला तरच देशातील हा प्रवास सुखद होणार आहे. शिवाय सेवा आणि साधनांची मालकी आणि संचालन करणारी व्यवस्था वेगळी असली तरी त्यांचे एकीकरण करणे, हे शक्‍य आहे, हे त्यातून सिद्ध होईल. असेच एकीकरण आपण अनेक क्षेत्रांत करण्याचे धाडस त्यामुळे करू शकू, जे आपल्या देशाच्या हिताचे आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)