#अर्थवेध: “कॅशलेस’कडची वाटचाल “अर्थशून्य?’ 

प्रसाद कुलकर्णी 
नोटाबंदी जाहीर करताना अनेक बाबी ज्या सांगितल्या होत्या त्यापैकी “कॅशलेस’कडे वाटचाल’ ही एक होती. इतर अनेक बाबींप्रमाणे तीसुद्धा अर्थशून्य ठरली हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या आकडेवारीने सिद्ध केले आहे. भाषणातल्या घोषणा आणि कागदावरचे वास्तव यात फार मोठे अंतर पडते आहे… 
दिनांक 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “नोटाबंदी’चा निर्णय जाहीर केला. अवघ्या 50 दिवसांत सारी अर्थव्यवस्था बदलण्याची हमीही त्यांनी दिली होती. तसेच आपल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे काळा पैसा सापडेल, भ्रष्टाचार कमी होईल, अतिरेकी कारवायांना आळा बसेल, बॅंकिंग व्यवस्था सक्षम होईल, कॅशलेस व्यवहारांकडे देश जाईल, अशा अनेक बाबींची जंत्रीही सादर केली होती. आज या निर्णयाला 19 महिने होऊन गेले. पण यातील एकाही बाबतीत सरकारला म्हणजे पंतप्रधानाच्या शब्दाला यश आलेले नाही.
नोटाबंदीनंतरही बॅंकिंग घोटाळे प्रचंड वाढले आहेत. मात्र, भ्रष्टाचार कमी झाला, हे म्हणणे हास्यास्पदच आहे. अतिरेकी कारवायांना आळा राहोच, उलट त्यात वाढच झाली, काळा पैसा हाती लागलाच नाही, शिवाय कहर म्हणजे 500 व 1000 च्या नोटा रद्द करून चक्‍क दोन हजारांच्या नव्या आणल्या या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम देशाचा विकासदर घटण्यावर झाला. शेती आणि लघुउद्योग दिवाळखोरीत जाण्यात झाला, बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली. तसेच चलनात असलेल्या 99% हून जास्त नोटा परत आल्या. शिवाय नेमक्‍या किती नोटा परत आल्या, हे आजही सांगितले जात नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयात व निर्णयानंतरही कसलीही पारदर्शकता नाही आणि अर्थातच शास्त्रशुद्धताही नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ “तुघलकी’ नव्हे तर “जुमलेबाजी’ करणारा आहे, अशी सर्वसामान्यांची भावना झाली आहे.
हे सारे आता लिहिण्याचे कारण “नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन’ हा मुद्दा निकालात निघाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने 10 जून 18 रोजी जी आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या हातात असलेली रक्‍कम (करन्सी विथ दी पब्लिक) सर्वोच्च स्तरावर पोहोचली आहे. वापरातील एकूण चलनापैकी देशांतील बॅंकेत असलेले रोख चलन वजा करून लोकांच्या हातातील रोख चलनाचा आकडा रिझर्व्ह बॅंकेकडून काढला जात असतो. सध्याचे केंद्र सरकार सन 2014 मध्ये सत्तेत आले, तेव्हा ही “करन्सी विथ दी पब्लिक’ 13 लाख कोटी होती. ती आता 18.5 लाख कोटींवर गेली आहे. याचाच अर्थ “कॅशलेस’कडे जाणे सोडाच उलट गेल्या चार वर्षांत नागरिकांच्या हातातील रोख रक्कम तीस टक्‍क्‍यांनी वाढलीच आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
नोटाबंदी निर्णयानंतरच्या आपल्या पहिल्याच “मन की बात’ मध्ये पंतप्रधानांनी “कॅशलेस’च्या वाटचालीचा उल्लेख करून, कार्ड पेमेंट, ऑनलाईन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, पेटीएम वगैरे दाखले दिले होते. तर 14 डिसेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने कॅशलेससाठी सवलतीही जाहीर केल्या होत्या. पण या साऱ्यासाठी काही पूर्वतयारी करावी लागते, हे पंतप्रधानांनी ध्यानात घेतलेच नाही. अर्थात जीएसटीपासून अनेक निर्णयात असा गोंधळ वारंवार दिसलेला आहेच. त्यामुळे देशातील नागरिकांनी रोख व्यवहारानाच प्राधान्य दिले. उलट ते वाढविलेही आहे. कारण रिझर्व बॅंकेच्या 10 जून 2018 च्या आकडेवारीनुसार, लोकांच्या हातातील चलन 25 मे 2018 अखेरीस 18.5 लाख कोटी असून ते एक वर्षांपूर्वीपेक्षा 31 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. दोन वर्षापूर्वीपेक्षा हे प्रमाण दुप्पट आहे.वापरातील चलनाची रक्कम 1 जून 2018 अखेरीस 19.3 लाख कोटी असून गेल्या वर्षीपेक्षा त्यात 30 टक्के वाढ दिसून येते.
याचा अर्थ, केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणेही सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने कशी व किती अर्थहीन ठरली आहेत, हे सरकारी आकडेवारीतूनच स्पष्ट होत आहे. घोषणा आणि अंमल यात कमालीचे अंतर आहे. “मन की बात’ आणि “जन की बात’ यात फार मोठी तफावत आहे हे स्पष्ट दिसते. वास्तविक अर्थविषयक व त्यातही नोटाबंदीकडून कॅशलेसकडे जाण्याचे (दिवा) स्वप्न बघताना त्यासाठी आवश्‍यक असणारी संरचना, नियम, कायदे या सरकारी मूलभूत सोयी-सुविधाही उपलब्ध करून द्याव्या लागतात.
भारतात आजही 40 टक्के कुटुंबे बॅंकिंग व्यवस्थेपासून दूर आहेत. करोडो “जनधन’ खात्यांचे व्यवहार ठप्प आहेत. शिवाय चलन निर्मितीचा अधिकार सरकारचा असला तरी, त्याआधारे व्यवहार करण्याचा, संपत्ती संचयाचा अधिकार नागरिकालाही असतो. तसेच “कॅशलेस’चा विचार करत असताना आपला देश, आपली अवाढव्य लोकसंख्या, वीज सर्व्हिस वगैरे अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, साक्षरतेचे प्रमाण, वाढत्या इलेक्‍ट्रॉनिक अफरातफरी, सायबर सुरक्षेबाबतची भीती या बाबीही ध्यानात घ्याव्या लागतील. कॅशलेस अर्थव्यवस्था प्रगतीशील टप्पा आहेच, पण तो घोषणांनी अंमलात येऊ शकत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या आकडेवारीने हे सिद्ध केले आहेच.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)