अर्थबोध: जपानमध्ये तरुणांची टंचाई, भारतात मुबलक तरुणाई!

यमाजी मालकर

आपले आणि जपानसारख्या किंवा पाश्‍चिमात्य देशांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. पण आपण त्यांचे अनुकरण करून नवी संकटे ओढवून घेत आहोत. आपले प्रश्‍न आपल्याच पद्धतीने सोडविण्याचा विचार आता केला पाहिजे. तसा तो केला की आठ ऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालविण्याच्या अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाचे महत्त्व कळण्यास वेळ लागत नाही.

तब्बल 55 वर्षांपूर्वी बुलेट ट्रेनची देणगी जगाला देणारा जपान देश कायम चर्चेत राहिला आहे तो त्याने केलेल्या अनेक अत्याधुनिक संशोधनासाठी आणि तेथील कामाच्या संस्कृतीसाठी. जपान ही जगातील आज तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थसत्ता आहे, पण तिला आज वेगळ्याच समस्यांनी घेरले आहे. आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण त्या देशात अधिक आहे आणि जन्मदर कमी असल्याने जपानची लोकसंख्याही कमी होते आहे. पण 12.5 कोटी (महाराष्ट्राएवढी) लोकसंख्या असलेला हा देश कधी नव्हे इतका बदलून जाणार आहे. जपानमध्ये उद्‌भवलेली ही समस्या, गेल्या दोन तीन दशकात आकार घेत होती. ती समस्या आहे, ज्येष्ठ नागरिकांची सेवासुश्रुषा आणि देशातील शरीरकष्टाची कामे करण्यासाठी माणसे उपलब्ध नसण्याची. या कामांसाठी इतर देशातून मनुष्यबळ आणण्यावर जपानने प्रथमच शिक्कामोर्तब केले आहे. चारही बाजूने समुद्र असलेल्या जपानमध्ये आतापर्यंत कधीच बाहेरच्यांना असा थेट प्रवेश मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे जपानी समाज हा अतिशय संरक्षित आणि एकजिनसी राहिला आहे.

जपानसह युरोपातील अनेक देशांत जन्मदर कमी होत असल्याने आणि मुळातच कमी लोकसंख्या असल्याने तेथील अर्थव्यवहारांवर विपरित परिणाम होत आहेत. अशा सर्व देशांत यांत्रिकीकरणामुळे शेतीसह सर्वच उत्पादने वाढली आहेत, पण त्याला पुरेसा ग्राहक नसल्याने ते मंदीचा अनुभव घेत आहेत. लोकसंख्या वाढत नसल्याने ही मंदी वर्षानुवर्षे हटत नाही. जपानमध्ये 25 टक्के नागरिक हे वृद्ध आहेत. शिवाय तिथे वयोमान सरासरी 80 इतके आहे. त्यामुळेच सर्वाधिक शतायुषी नागरिक जपानमध्येच आहेत. पण त्यामुळेच शेती, बांधकाम, रुग्णालयातील सेवा अशा थेट कामांना मनुष्यबळ मिळू शकत नाही. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जपानने अनेक प्रयोग करून पाहिले. काही कामे रोबोच्या मदतीने करून घेणे, वाहने चालकाविना चालविणे, शेतीतील अधिकाधिक कामे यंत्रांनी करणे, वृद्धांशी खेळण्यासाठी यंत्रे तयार करणे. पण सर्वच ठिकाणी माणसाची जागा यंत्रे किंवा रोबो घेऊ शकत नाहीत. शिवाय देशात ग्राहक वाढले नाहीतर अर्थव्यवस्थेला ओहोटी लागेल, अशी भीती निर्माण झाल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून बाहेरच्या देशातील माणसांना देशात या कामांसाठी प्रवेश देण्याविषयी जपानमध्ये एकमत होऊ लागले आहे. जपानी समाज हा अतिशय स्वच्छता आणि शांतताप्रिय मानला जातो. मोठ्याने बोलणे, हा जणू गुन्हा आहे, असा अनुभव जपानमध्ये येतो. शिवाय हा समाज अतिशय एकजिनसी आहे. हा जो एकोपा आहे, त्याचे या नव्या बदलात काय होणार, याची चिंता जपानी समाज आता करतो आहे.

त्यामुळे बाहेरच्या माणसांना देशात न घेताच आपले प्रश्‍न आपले सोडविले पाहिजे, असाही एक मतप्रवाह जपानमध्ये आहे. पण परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने सरकारने बाहेरचे मनुष्यबळ देशात घेण्याच्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जगात नागरिकांची जी सरमिसळ होते आहे, तिला आता चांगलाच वेग येणार आहे. अशा मनुष्यबळाला घेताना त्याला जपानी भाषेचे ज्ञान असले पाहिजे, त्याची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगाराची असता कामा नये, तो कट्टरपंथीय असू नये आणि त्याला विशिष्ट प्रशिक्षण दिले पाहिजे, अशा काही अटी जपान सरकार घालणार आहे. मात्र ही गरज वाढत असल्याने हे निकष सैल करण्याची वेळ जपानवर भविष्यात येऊ शकते.

या पार्श्‍वभूमीवर आपण भारताच्या प्रचंड लोकसंख्येकडे पाहिले पाहिजे. भारतात लोकसंख्येचे नियंत्रण केले पाहिजे, हे म्हणणे 100 टक्के बरोबर असले तरी आता ज्यांचा जन्म झाला आहे, त्याला सन्मानाचे जीवन देणे, हे आपले कर्तव्य आहे. जगात ज्या तीव्रतेची मंदी येते, त्याप्रकारची मंदी भारतात कधीच येत नाही, त्याचे कारण ही प्रचंड लोकसंख्या आहे आणि शरीरकष्टाची कामे इतक्‍या कमी दामात त्यामुळेच करून घेतली जातात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जगाच्या तुलनेत कमी वेतनावर भारतीय कामे करण्यास तयार आहेत आणि त्यामुळेच अनेक उद्योग भारताला प्राधान्य देतात.

अर्थात, मध्यमवर्गात सतत वाढ होत असल्याने भारतातील जन्मदरही कमी होतो आहे. शिवाय जन्मदर आटोक्‍यात येण्याआधीच ज्यांचा जन्म झाला, ते सर्व आता तरुण असून त्यांच्यामुळे जगातील सर्वाधिक तरुण देश म्हणून आपल्या देशाला महत्व आले आहे. त्याचे कारण अर्थशास्त्रातील मागणी आणि पुरवठ्याचा त्याच्याशी संबंध आहे. मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित चांगले राहण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक असतो, तो म्हणजे तरुण वर्किंग लोकसंख्या. पुढील दोन दशके भारतात ती मुबलक असणार आहे. अशा या स्थितीत 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने धावली पाहिजे. जगात आर्थिक विकासाचा दर मोजण्याचे जो जीडीपी नावाचा अतिशय फसवा निकष आहे, त्याचा विचार केला तर भारताचा आर्थिक विकासदर जगात सर्वाधिक म्हणजे सात टक्क्‌यापेक्षा अधिक आहे, पण तो भारतासाठी पुरेसा ठरत नाही. भारताने या शर्यतीत भागच तुलनेने उशिरा घेतलेला आहे. शिवाय, भारतात पुरेसे ग्राहक तयार होत नाहीत. आज 30 कोटी नागरिक हे प्राथमिक गरजांतच अडकले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या गरजा खूप आहेत, पण त्या भागविण्यासाठीची क्रयशक्ती त्यांच्याकडे नाही. ज्यांच्याकडे ती आहे, त्यांना आता काही विकत घ्यायचे नाही, अशी (युरोपीय देशांसारखी) स्थिती भारतात झाली आहे.

भारतीयांची क्रयशक्‍ती वाढावी यासाठी संघटित रोजगार वाढावा लागेल. शरीरकष्टाची कामे करणाऱ्याला चांगले मोल मिळेल आणि शेतीच्या उत्पादनातून चांगला पैसा मिळावा, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. अशी व्यवस्था ही कामे संघटित क्षेत्रात येऊनच निर्माण होऊ शकते. आपल्या देशात संघटीत क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, ही त्यासाठी. आज संघटित क्षेत्रात असणाऱ्यांची संख्या कशीबशी सुमारे तीन कोटींच्या घरांत असेल. ती वाढायची असेल तर आपल्या प्रचंड लोकसंख्येचा बोनस घेणे! याचा अर्थ सेवाक्षेत्राचा विकास घडवून आणणे आणि “अर्थक्रांती’च्या प्रस्तावानुसार कामाचे तास कमी करून आठऐवजी सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देश चालविणे. गरजा आहेत, पण त्या पूर्ण करण्याची क्रयशक्ती नाही, यात भारत अडकला आहे. सरकारी कार्यालये, पोलीस, न्यायालये, बॅंका आणि अशा कितीतरी सेवा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरत नाहीत. तात्पर्य, आपले आणि जपानसारख्या किंवा पाश्‍चिमात्य देशांचे प्रश्‍न वेगळे आहेत. पण आपण त्यांचे अनुकरण करून नवी संकटे ओढवून घेत आहोत. आपले प्रश्‍न आपल्याच पद्धतीने सोडविण्याचा विचार आता केला पाहिजे. म्हणजे “अर्थक्रांती’च्या प्रस्तावाचे महत्व कळण्यास वेळ लागत नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
138 :thumbsup:
8 :heart:
2 :joy:
2 :heart_eyes:
2 :blush:
2 :cry:
2 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)