अभ्यास न करता प्लॅस्टिक बंदी चुकीची!

राज्य प्लॅस्टिक उत्पादक संस्थेचा दावा


बंदी उठविण्याची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे मागणी

पुणे – प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय हा अतिशय घाईत घेतलेला निर्णय आहे. यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास न करता हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर ज्या एक्‍सटेन्डेड प्रोड्युसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर)चा दुजोरा देत उत्पादक कंपन्यांवर बंदी घालण्यात येत आहे. त्या कायद्यातही अजून स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही बंदी लादणे चुकीचे आहे, असे सांगत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्पादक कंपन्यांवरील बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी राज्य प्लॅस्टिक उत्पादक संस्थेने केली आहे.

मुंबई येथील मंडळाच्या मुख्यालयाला नुकतीच 400 प्लॅस्टिक उत्पादकांनी भेट दिली. यावेळी “ईपीआर’ नियमातील अस्पष्टतेकडे मंडळाचे लक्ष वेधत “या नियमानुसार टाकण्यात आलेली बंदी ही चुकीची आहे. त्यातून व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या नियमात स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत ज्या कंपन्यांना बंदीचे आदेश दिले आहेत, ते त्वरित मागे घ्यावे’ अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

याबाबत रवी जसनानी म्हणाले, “ईपीआर नियमांतर्गत प्लॅस्टिक प्रोड्यूसरवर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. जेव्हा की प्रोड्यूसर या संकल्पनेत उत्पादक, विक्रेते आणि वापरकर्ते(ग्राहक) या सर्वांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र, कारवाई ही केवळ उत्पादक कंपन्यांवर होत आहे. प्रत्यक्षात प्लॅस्टिकच्या वस्तू कोठेही फेकून त्याद्वारे कचरा उत्पन्न करण्यात वापरकर्त्यांची भूमिका जास्त असते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई मंडळ करत नाही. याव्यतिरिक्तदेखील या नियमामध्ये बऱ्याचशा त्रुटी आहेत. मात्र, त्याबाबत मंडळाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण दिले जात नाही.’

“प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलच्या वस्तूंवर बंदी लागू करण्याचा निर्णय हा अतिशय घाईने घेण्यात आलेला निर्णय आहे. या निर्णयासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच राज्यशासनाने कोणताही अभ्यास न करता हा निर्णय लागू केला. ज्यावेळी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय केला जाणार होता, त्यावेळी व्यापाऱ्यांना या कराबाबत वेळोवेळी माहिती देत या कराबाबत सकारात्मक भूमिका अवलंबण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. मग प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय लागू करताना अशाप्रकारची चर्चा का नाही झाली? याबाबत शासनाने पूर्वाभ्यास केला होता का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)