‘अभिजात’साठी मसाप जाणार न्यायालयात

वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निर्णय : मुख्यमंत्र्यांना आश्‍वासनाचा विसर

पुणे – साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बडोदा येथील साहित्य संमेलनात दिले होते. या घटनेला सहा महिने उलटून गेले. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली नाही तर समविचारी संस्था आणि व्यक्तींच्या सहयोगाने मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासाठी न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा निर्णय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत शेवाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली वार्षिक सर्वसाधारण झाली. परिषदेच्या विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शिवाजीराव कदम, उपाध्यक्षा निर्मला ठोकळ, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्षा सुनीताराजे पवार यावेळी उपस्थित होत्या. या सभेत इतिवृत्त, कार्यवृत्त, ताळेबंद व उत्पन्न खर्चपत्रक, अर्थसंकल्प संमत करण्यात आला. त्यापूर्वी झालेल्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत परिषदेच्या चाकण शाखेला मान्यता देण्यात आली.

याबाबत जोशी म्हणाले, “सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता होऊनही अद्याप केंद्रशासनाने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला नाही. याबाबत पाठपुरावा करण्यासाठी गेल्या अडीच वर्षांपासून मसापने लोकचळवळ उभी केली. पंतप्रधानांना एक लाखांहून अधिक पत्रं पाठवली, राजकीय इच्छाशक्तीला आवाहन करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही भूमिका घ्यावी यासाठी त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. जानेवारीला राजधानी दिल्लीत जाऊन आवाज उठवला. मसापने शाहूपुरी शाखेमार्फत केंद्रीय मंत्री मंडळात अभिजात संदर्भात कोणती कार्यवाही झाली, याची माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली. गोपनीयतेचा मुद्दा पुढे करून ती देण्यात आली नाही. बडोद्याच्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्यिकांचे शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे आश्‍वासन दिले. सहा महिने उलटून गेले. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी ‘अभिजात’साठी साहित्यिकांच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली नाही तर समविचारी संस्था आणि व्यक्तींच्या सहयोगाने ‘अभिजात’ दर्जासाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला आहे.

वाङ्‌मय इतिहासाच्या आठव्या खंडाच्या निर्मितीस मंजुरी
मराठी वाङ्‌मय इतिहासाच्या आठव्या खंडाची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावास सभेने मंजुरी दिली. या खंडासाठी 2001 ते 2025 असा कालखंड घेण्यात येणार असून परिषदेच्या संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. अरुणा ढेरे या खंडाचे संपादन करणार आहेत. आधुनिक महाराष्ट्राचे वाल्मिकी ग. दि. माडगूळकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात गदिमांचे स्मारक व्हावे यासाठी साहित्यिकांची एकजूट करून लोकचळवळ उभी केली जाणार आहे. यासंदर्भात लेखकांची बैठक लवकरच घेतली जाणार आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला टिळक रस्त्यावरील जागा, इमारत उभारण्यासाठी उदार मनाने औदार्य दाखविणारे औंध संस्थानचे बाळासाहेब पंतप्रतिनिधी यांच्या शतकोत्तर सुवर्ण जयंतीनिमित्त लवकरच परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात त्यांचे तैलचित्र समारंभपूर्वक लावण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)