– हिमांशू 
देशातील आर्थिक साक्षरता चांगलीच वाढीस लागली आहे. मूडीज वगैरे आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थांनी दिलेली आकडेवारी ताटात वाढून घेता येते, हे पूर्वी कुणाला माहीतच नव्हतं. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वाढलेला जीडीपी हा आपल्या कुटुंबाच्या मासिक अर्थसंकल्पापेक्षा किती महत्त्वाचा असतो, याचं उत्तम भान देशवासीयांना आलंय, ही आनंदाची बाब होय. शेअरबाजाराचा निर्देशांक झपाट्यानं वर चढला पाहिजे; आपली आमदनी जिथल्या तिथं राहिली तरी चालेल, याची जी जाणीव आपल्याला झालीय, ती लाखमोलाची आहे. त्यामुळंच घरातून बाहेर पडून बाईकवर बसलं की, लगेच आपल्याला आंतरराष्ट्रीय बाजार दिसतो. त्यात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती दिसतात. पेट्रोल पंपावर जाऊन खिशात डोकावून पाहिलं की आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळं घसरत चाललेला रुपया स्पष्ट दिसतो.
रुपयाचं मूल्य घसरणं ही फारशी चिंतेची बाब नाही, हे अर्थतज्ज्ञांनी आपल्याला पटवून दिलंच आहे. लवकरच रुपयाचं मूल्य वाढणार आहे, यावरही आपला गाढ विश्‍वास आहे. जगात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सहावा नंबर लागलाय. फ्रान्सला मागं टाकून आपण पुढं गेलोय. लवकरच ब्रिटनलाही मागं टाकणार. ज्यांनी आपल्यावर 150 वर्षें राज्य केलं, त्यांच्यापेक्षा आपली आर्थिक ताकद वाढली की बस्स! सगळीकडे आनंदीआनंद होणार. या साऱ्याचा आपल्या खिशाशी संबंध जोडायलाच हवा का?
पंपावरचा तोटीचा पाईप मोटारसायकलच्या टाकीत शिरतो आणि मीटरवरचे आकडे धावू लागतात, तेव्हा देशप्रेमाची भावना मनात काठोकाठ भरून येते. आता आपण या पेट्रोलचे पैसे देणार, त्यातले निम्मे आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या खरेदीसाठी जाणार आणि निम्मे राष्ट्रकार्याला लागणार याचा आनंद केवढा असतो! ना खिशात मावतो; ना बाईकच्या टाकीत! घरचा गॅसचा सिलिंडर तर केवढा मोठ्ठा; तरी त्यात हा आनंद मावत नाही.
पाच-सहा वर्षांपूर्वीची कथा वेगळीच होती. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा आणि दरवाढीचा दुरान्वये संबंध नव्हता. तो जोडणारे अर्थशास्त्री नव्हते, त्यांची लेक्‍चर ऐकण्यासाठीची व्हॉट्‌सऍप युनिव्हर्सिटी बाल्यावस्थेत होती. अर्थातच, त्यामुळं रिकामे सिलिंडर डोक्‍यावर घेऊन काहीजण घराबाहेर पडले. रस्त्यावर येऊन नारेबाजी केली. आता डोक्‍यात ज्ञान ओतप्रोत भरलेलं आहे. भरल्या डोक्‍यावर रिकामा सिलिंडर कसा घेणार? व्हॉट्‌सऍप युनिव्हर्सिटीतल्या तज्ज्ञांना काय वाटेल? याचसाठी का हे अस्त्र दिलं होतं त्यांनी आपल्या हाती? राजकीय पक्षांनाही कसं फुंकून- फुंकून प्यावं लागतंय पाहा! आज भारत बंद; पण नऊ ते तीन एवढ्याच वेळेत. म्हणजे हाफ डे! आहे की नाही सुधारणा? सुधारणेचा हा मार्ग उत्तरोत्तर अधिक प्रशस्त होणार. आर्थिक महासत्ता म्हणून आपला लौकिक वाढणार. किंमत मोजल्याशिवाय अशा गोष्टी घडत नसतात.
आता हेच पाहा ना, प्रत्येकी 90 कोटींचं पीककर्ज शेतकऱ्यांना मिळू लागलंय, ही सुधारणा नाहीये का? फक्त चार टक्‍के व्याज! सगळं चांगलं चाललेलं असताना काहीतरी खुस्पट काढायचं म्हणून माहितीच्या अधिकारात पिन मारली, तरी प्रगतीच समोर येते! काहीजण म्हणतात, शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ही कर्जं उद्योजकांना दिलीत. असेना का! शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न चालतात; मग उद्योगांना शेतीचा दर्जा का नको? तेव्हा, न रडता लढूया! वाहनावर रणगाड्याचं चित्र लावूया हवं तर!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)