#अबाऊट टर्न: साक्षात्कार

– हिमांशू

दर्याकिनारी एक बंगला… साधासुधा नाही; एका प्रसिद्ध व्यक्‍तीचा. केवळ दर्याकिनारीच नव्हे तर जंगलातसुद्धा हल्ली बरेच बंगले दिसतात. सिमेंटची जंगलं वाढत चालल्यामुळं झाडाझुडपांच्या आणि वन्यप्राण्यांच्या जंगलांना हद्दी आखून दिल्यात.

अगदीच घनदाट जंगल असेल तर तो “कोअर झोन’ असतो आणि त्याच्या भोवतालचा काही किलोमीटरचा प्रदेश “बफर झोन’ म्हणून ओळखला जातो. कोअर झोनचं अस्तित्व बफर झोनवर अवलंबून असल्यामुळं या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये बांधकामं, विकासकामं करण्या- न करण्याविषयी काही नियमावली आखून दिलेली आहे. परंतु “विकास’ या शब्दात निसर्गाचा, पर्यावरणाचा आणि मानवेतर प्राणिमात्रांचाही समावेश असतो, किंबहुना असायला हवा, अशी धारणा असलेल्यांची संख्या फारच कमी आहे.

विशेषतः खिशात अधिक पैसा खुळखुळत असेल तर जंगलात किंवा समुद्रकिनारी बंगला बांधण्याची स्वप्नं पडू लागतात आणि बऱ्याच वेळा ती साकारही होतात. स्थानिकांकडून शेतजमीन विकत घेऊन “फार्म हाऊस’ नावानं घर बांधलं जातं. अर्थातच शेतघर म्हटल्यावर शेतातलं घर, असंच कुणालाही वाटेल. परंतु अनेक ठिकाणी शेताविना शेतघरं उभी राहिली आहेत.

जंगलं, समुद्रकिनारे अशा निसर्गरम्य ठिकाणी अनेक कॉंक्रिटी शेतघरं हल्ली दिसतात. असो, तूर्त चर्चा आहे समुद्रकिनारी असलेल्या “त्या’ बंगल्याची. जंगलाच्या क्षेत्रात जसा कोअर आणि बफर झोन असतो, तसा समुद्रकिनारी कोस्टल रेग्युलेटरी झोन अर्थात सीआरझेड असतो. किनाऱ्यांचं नुकसान होऊ लागल्यामुळं, किनारी प्रदेशाचा आकार बदलू लागल्यामुळं हा कायदा अस्तित्वात आला. या पार्श्‍वभूमीवर अलिबागमधला हा बंगला अनधिकृत असल्याचा स्थानिक प्रशासनाचा निर्णय झाला आणि त्याविरुद्ध कारवाईही सुरू झाली. परंतु अचानक साक्षात्कार होऊन प्रशासनाला हा बंगला अधिकृत वाटू लागला.

प्रशासनानं न्यायालयातच तशी भूमिका घेतल्यामुळं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. बंगल्याची मालकी असलेली व्यक्ती दुसरी-तिसरी कुणी नसून, पंजाब नॅशनल बॅंकेत घोटाळा केल्याचा आरोप असलेले नीरव मोदी होत. अलिबाग आणि आसपासच्या परिसरात अनेक बड्या व्यक्तींचे बंगले आहेत. सीआरझेड कायद्यानुसार, भरतीच्या रेषेपासून दोनशे मीटर अंतरापर्यंत कोणतंही बांधकाम करता येत नाही. तरीही नीरव मोदी आणि बॉलिवूडमधल्या अनेक सेलिब्रिटींनी इथं बंगले बांधलेत. त्यासंदर्भातल्या याचिकेवरच्या सुनावणीत स्थानिक प्रशासनानं असं सांगितलं की, हे बांधकाम 1986 पूर्वीचं असल्याचं प्रशासनाला आधी ठाऊकच नव्हतं. त्यामुळं चुकून नीरव मोदींना नोटीस धाडली होती.

आता चूक लक्षात आली असल्यामुळं हा बंगला अधिकृत ठरला आहे. म्हणजे, बंगला कधी बांधला, हे न बघताच नोटीस पाठवली होती म्हणे! कमाल आहे बुवा!!

बड्या व्यक्तींच्या घरांचं अधिकृत असणं-नसणं हे नोकरशाहीच्या एका फराट्यानुसार हे असं बदलतं. पण शहरात एखादं छोटंसं घर बांधायचं स्वप्न पाहणारा माणूस आयुष्याची कमाई खर्ची घालून जेव्हा एखादा फ्लॅट घेतो, तेव्हा संबंधित इमारत कायदेशीर आहे की नाही, हे प्रशासनाला माणसं त्यात राहायला गेल्याखेरीज समजत नाही. मग अचानक साक्षात्कार होतो आणि इमारती पाडल्या जातात. शेकडो कुटुंबं रस्त्यावर येतात. बांधकाम चालू असताना, इच्छुकांकडून बिल्डर पैसे घेत असताना सगळं अधिकृत असतं!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)