– हिमांशू 
बाप्पांची आरास करण्यासाठी विजेच्या माळा टांगत असताना हलकासा शॉक बसला, तेव्हा तो सूचक होता असं बिलकूल वाटलं नाही. छोटे-छोटे शॉक पचवायची सवय लागलेली असल्यामुळंही असेल कदाचित; पण ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर विजेची दरवाढ होणार आहे, ही या शॉकमागची सूचकता आम्ही ओळखू शकलो नाही.
खरं तर जुलै-ऑगस्टपासूनच वीज दरवाढीचे संकेत मिळत होते. प्रस्तावित दरवाढीला विरोधही होत होता. त्यामुळं बाप्पांचा उत्सव निर्विघ्नपणे पार पडेल असं वाटलं होतं. पण उत्सवाच्या तोंडावरच वीज नियामक आयोगानं आम्हाला खिंडीत गाठलं आणि दिव्यांच्या माळा लावत असतानाच झटका दिला. पहिल्या 100 युनिटसाठी प्रतियुनिट 5 रुपये 7 पैसे मोजावे लागत होते, ते आता 5 रुपये 31 पैसे मोजावे लागणार, हे ऐकून आम्ही दरमहा जळणारे युनिट आणि त्यानुसार येणारं बिल याचा हिशोब करू लागलो. प्रतियुनिट 24 पैसे जास्त!
गणेशोत्सवाच्या आनंदात असल्यामुळं आमच्या चेहऱ्यावर तातडीनं प्रतिक्रिया उमटली नाही. पण महिन्याकाठी किती पैसे जास्त मोजावे लागणार, याचा अंदाज आल्यावर बेचैनी वाढली. दरवाढ अटळ वगैरे असेलसुद्धा (हे चूक असल्याचं अनेक माहीतगारांनी लेख लिहून स्पष्ट केलेलं आहे) पण तरी आम्हाला कौतुक वाटलं ते दरवाढ जाहीर करण्यासाठी आयोगानं निवडलेल्या मुहूर्ताचं.
सध्या सगळ्यांचं लक्ष पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराकडे लागलेलं आहे. “आज किती पैसे दरवाढ झाली,’ हे रोज सकाळी पाहिलं जातं. सात पैसे, चौदा पैसे, बावीस पैसे अशी ही वाढ असते. पूर्वी जेव्हा महिना-पंधरा दिवसांनी पेट्रोलचे दर जाहीर होत असत, तेव्हा अचानक दोन-तीन रुपयांनी दरवाढ व्हायची. तो धक्‍का अनेकांना सहन होत नसे. मग दररोज दर जाहीर करण्याची नवी परंपरा आपल्याकडे आली. दहा-बारा पैशांची दरवाढ झाल्याचं ऐकून होणारा त्रास दोन-तीन रुपयांची वाढ पाहून होणाऱ्या त्रासाच्या तुलनेत कमी असल्याचं निदर्शनास आलं. म्हणजेच, “दरवाढ करा; फक्‍त धक्‍का बसता कामा नये,’ अशी काळजी घ्या, हे भारतीयांचं मानसशास्त्र सरकारनं आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी ओळखलं.
हा धक्‍का झेलण्यासाठी तयार झालेल्या या “प्रतिकारशक्‍तीचा’ परिणाम म्हणूनच कदाचित कॉंग्रेसच्या “भारत बंद’ला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसावा.
हा अनुभव पाहून मग वीज नियामक आयोगानं उभा महाराष्ट्र लगबगीत असल्याचं पाहून गणपती उत्सवाच्या तोंडावर दरवाढ करून टाकली. शिवाय, लोकांचं निम्मं लक्ष पेट्रोल-डिझेलकडे राहणार; त्यामुळं या गडबडीत आपल्याला दरवाढ हळूच उरकून घेता येईल, असा आयोगाचा होरा असावा. आता शेतकऱ्यांना विजेच्या पंपानं पिकांना पाणी देतानाच धक्‍का जाणवेल.
कारण शेतीची वीजही महाग झालीय. चालू आर्थिक वर्षासाठी महावितरणनं 15 टक्के म्हणजे 30 हजार कोटींची दरवाढ आयोगाकडे मागितली होती आणि 2019-20 साठी कुठलीही दरवाढ मागितलेली नाही, असं सांगितलं गेलं. वस्तुतः 30 हजार कोटी रुपये ही रक्‍कम थकित वीजबिलाची, त्यावरील दंडाची त्याचप्रमाणं वीज गळतीमुळं आलेल्या तुटीची असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. अशा प्रकारे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई, इमानदारीत बिलं भरणाऱ्यांकडून करण्याची थोर परंपरा आपल्याला नवीन नाही. कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे, या शॉकचीही आता सवय आहेच!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)