अबाऊट टर्न: योजना…

हिमांशू

आपल्या देशात शंभर स्मार्ट सिटी होणार अशी घोषणा जेव्हा 2014 मध्ये झाली होती, तेव्हा नेमकं काय होणार हे आम्हाला लवकर कळलं नव्हतं. नवीन शंभर शहरं उभी राहणार की, सध्या अस्तित्वात असलेल्या शहरांमधली शंभर शहरं स्मार्ट होणार, हे कळायला खूप दिवस गेले. पण तेवढ्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्पात कोणकोणत्या शहरांचा समावेश झालाय, याची यादी जाहीर झाली आणि नेमकी माहिती कळली. आमचा हा अडाणीपणा किंवा मंदपणा असू शकतो. सरकारची जलयुक्त शिवार योजना आणि आमिर खानची वॉटर कप योजना यात नेमका काय फरक आहे, या बाबतीतही आमचा असाच गोंधळ उडतो.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

परवा एका मित्राला ही बाब बोलून दाखवली, तेव्हा उत्तर मिळालं, “”तुझ्यासारखे असंख्य लोक असतात, ज्यांना या बाबी अजिबात कळत नाहीत. तू बोलून दाखवतोस, एवढंच!” अज्ञान उघड करू नये, असा डोस पाजणारे मित्र ज्यांना लाभले, ते आमच्यासारखे लोक धन्य होत! सरकारी योजना आणि त्यांचे तपशील, या बाबतीत आम्ही इतरांशी बोलणं जरा कमी केलं, हे मात्र नक्की. त्याचा फायदा असा झाला की, 2022 पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर देण्याची योजना नेमकी काय आहे, हे कालच समजलं तेव्हा आम्ही अडाणीपणा शिताफीनं लपवला आणि “माहीत होतं,’ एवढंच बोललो!

विरोधी पक्षांना पूर्वीपासूनच एक वाईट खोड आहे. सरकारनं एखादी योजना आणली की “आमचीच योजना नाव बदलून आणली,’ असं विरोधक म्हणतात. परंतु या दाव्यालासुद्धा काही अपवाद असतात. त्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे काल जाहीर झालेला निर्णय. 2011 पर्यंत शहरी भागात जेवढी अनधिकृत घरं असतील, म्हणजे सरकारी जमिनींवर बांधलेली, ती सगळी कायदेशीर ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं जाहीर केला. हाच निर्णय यापूर्वी
ग्रामीण भागासाठी घेतला आणि आता शहरांसाठीही घेऊन टाकला. नियमबाह्य बांधकामं अशा प्रकारे नियमित
करण्यामुळं होऊ शकणाऱ्या टीकेची सरकारला कल्पना असणारच. त्यामुळं सरकारनं उत्तरपत्रिकेला एक पुरवणी आधीच जोडली. “2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या योजनेचाच हा एक भाग आहे, असं सांगून टाकलं.

हे ऐकल्यापासून आम्हाला आमच्या अडाणीपणाची बिलकूल लाज वाटेनाशी झालीय. स्मार्ट सिटीप्रमाणंच “सर्वांसाठी घरे’ हीसुद्धा पूर्णतः नवनिर्मितीची प्रक्रिया आहे, असं आम्हाला आधी वाटलं होतं. परंतु “ज्याला जिथं घर मिळालंय किंवा ज्यानं जिथं घर बांधलंय, त्यानं तिथंच हक्कानं कायमचं राहायचं,’ असा या योजनेचा उदात्त हेतू होता, हे आधी समजलं नाही, सबब आम्ही मंद आहोत, हे मान्य! यापुढच्या चालींचा अंदाज मात्र आम्हाला आधीच आलाय.

शहरी भागातली अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करणं म्हणजे परप्रांतीयांना वेलकम करणं, एवढाच अर्थ काही विरोधक काढणार आणि फक्त तेवढ्यावरच बोलणार. “सरकारी जागांवरची अतिक्रमणं कायम करून सरकार नियमबाह्य काम कसं करतंय,’ असं काही विरोधक म्हणणार. सरकारच्या बाजूनं मात्र “तुमच्या काळात तुम्ही हेच केलंत,’ एवढंच बोललं जाणार. कारण आधी 1995 पर्यंतची, पुन्हा 2000 पर्यंतची, नंतर 2005 पर्यंतची अशी टप्प्याटप्प्यानं बांधकामं नियमित होतच आलीेत. ही तर पंचवार्षिक योजना!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)