अबाऊट टर्न: “दंत’कथा

हिमांशू

राज्या-राज्यांमध्ये कधी नदीच्या पाण्यावरून झगडे होतात, तर कधी राज्यात उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांवरून. परप्रांतीयांच्या आधी स्थानिकांना रोजगार मिळायला हवा, अशी भाषा फक्‍त महाराष्ट्रातच चालते, हा समज गुजरातेत मध्यंतरी घडलेल्या घटनांनी फोल ठरवला. आता मध्य प्रदेशातसुद्धा याच विचारांची री ओढली गेलीय. भाजपवर काठावरचा विजय मिळवून कॉंग्रेस सत्तेवर आल्यानंतर कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. लगोलग त्यांनी फतवा काढला की, राज्यातल्या उद्योगांमध्ये सत्तर टक्‍के रोजगार स्थानिकांनाच मिळायला हवा.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कामानिमित्त घर सोडणंही काही वर्षांपूर्वी तरुणांना जड वाटायचं. आता परदेशात जाऊन रोजगार मिळवणंही शक्‍य झालंय. परंतु राज्या-राज्यांमधला रोजगार वाटपाचा तिढा सुटण्याऐवजी पाणीवाटपासारखाच वाढताना दिसतो. पाणी तर मुळातच कमी होत चाललंय. भूपृष्ठावरचं आणि भूगर्भातलंसुद्धा! जेवढ्या म्हणून मोठ्या नद्या दोनपेक्षा जास्त राज्यांमधून वाहतात, त्या राज्यांमध्ये पाणीवाटपावरून पेच आहेच. अर्थात, नद्यांमध्ये प्रदूषकं सोडली जाऊ नयेत यासाठी मात्र कुणी रस्त्यावर येत नाही. पाणीवाटपाचा प्रश्‍न आला की, फिल्लमवाल्यांसकट सगळे उतरलेच रस्त्यावर! एखाद्या धरणातून एखाद्या राज्याला पाणी सोडण्याच्या किंवा न सोडण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला, तरी जाळपोळीसारख्या घटना घडतात. आता अशा घटना एकाच राज्यातल्या दोन भूभागांमध्येही घडतात; मग दोन राज्यांमधल्या तंट्याबद्दल काय बोलावं! औद्योगीकरण आणि गुंतवणुकीच्या बबतीतसुद्धा राज्या-राज्यांमध्ये चुरस असून, हे सगळे अस्मितेचे विषय बनलेत.

उद्योग, रोजगार, पाणी यासाठी राज्ये एकमेकांविषयी कटुता बाळगून असताना खरं तर प्रत्येक विभागाची नैसर्गिक वैशिष्ट्यं लक्षात घेऊन आपापलं मॉडेल बनवून राज्यांनी विकास साधणं अपेक्षित आहे. याकामी तज्ज्ञांनी राज्यकर्त्यांना मदत करणंही अपेक्षित मानलं जातं. अर्थात राज्यकर्ते तज्ज्ञांचं किती ऐकतात, याची असंख्य उदाहरणं वेगवेगळे आयोग, समित्या आणि अभ्यासगटांच्या, धूळ खात पडलेल्या अहवालांचा पुरावा देऊन सांगता येतील. तज्ज्ञांनीही बहुधा त्यामुळंच मोठे विषय बाजूला ठेवले असावेत, असं एका ताज्या आणि मनोरंजक अभ्यासातून दिसून आलंय. कोणत्या राज्यातल्या लोकांचे दात अधिक बळकट आहेत, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो, हे आम्हाला स्वप्नातसुद्धा खरं वाटलं नसतंत्त परंतु असं एक संशोधन झालंय आणि गुजराथी माणसांचे दात अधिक बळकट असतात, असा निष्कर्षही संशोधकांनी काढलाय. केरळ, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमधल्या लोकांच्या दातांची गुजरातमधल्या लोकांच्या दातांशी तुलना करण्यात आली. गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीनं केलेल्या या अभ्यासातून महाराष्ट्राला का वगळलं, कोण जाणे! अन्य राज्यांच्या तुलनेत गुजराथी लोकांच्या दातांमध्ये कॅल्शियम जास्त असतं, असं संशोधक म्हणतायत. केरळमधल्या लोकांच्या दातात 80 टक्के तर गुजराथी मंडळींच्या दातात 82 टक्‍के कॅल्शियम असतं म्हणे!

शाकाहार, मांसाहार, त्यातून शरीराला मिळणारे घटक, त्यांचे दातांच्या मजबुतीवर होणारे परिणाम वगैरे बाबी या अभ्यासात तपासल्या गेल्या. कॅल्शियमप्रमाणंच झिंक आणि फॉस्फरसच्या प्रमाणावरही दातांची मजबुती अवलंबून असते, ही माहिती त्यातल्या त्यात उपयुक्‍त! शिवाय स्ट्रॉन्शियम नावाचा घटकसुद्धा गुजराथी लोकांच्या दातात अधिक आढळलाय. दुग्धोत्पादनात आघाडीवर असलेल्या पंजाब-हरियाणातल्या लोकांचे दात गुजरातींसारखेच मजबूत असण्याची शक्‍यता वर्तवली गेलीय. तेव्हा, अस्मितेचा मुद्दा न बनवता दूध संकलनाच्या गुजराथी मॉडेलचा अभ्यास करणं अधिक हितावह!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)